काठमाडौँ –
सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध दलहरुले ०७९ सालको जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति जुटाएका छन् । प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति
शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा गठबन्धनका सबै दलहरुले सहमति जनाएका हुन् । देउवाले शनिबार बिहानको बैठकमा त्यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए ।
त्यसबारे पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ कानुनविद्हरुसहित गठबन्धनको बैठक बसेको थियो । बैठकमा ०७९ सालको जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ । अब सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर निर्वाचनको मिति तोक्छ,’ नेता श्रेष्ठले भने, ‘त्यसका लागि संविधान र ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने र निर्वाचनको तयारी अघि बढाउने सहमति भएको छ ।’
यसअघि गठबन्धनले असोजपछि मात्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने गरी छलफल चलाउँदै आएको थियो । तर, शनिबार बिहानमात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्काल स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले यसअघि नै वैशाखमा निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, आयोगको प्रस्तावविपरीत गठबन्धनले निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च रचेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनमा जेठमै निर्वाचन गर्ने सहमति जुटाएका हुन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत बिहीबार देउवासँगको भेटमा लिखित रुपमै स्थानीय निर्वाचन नसार्न आग्रह गरेकी थिइन् । पार्टीभित्रैबाट र चौतर्फी
दबाबमा परेका देउवाले शुक्रबारमात्रै पार्टीका पदाधिकारीहरुसँग छलफलपछि स्थानीय निर्वाचनलाई जेठभित्रै गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।
संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधिको ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐनको व्यवस्थाबमोजिम आगामी जेठ ५ गते स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछन् ।
यस्तै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अब सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने बताएका छन् ।
यद्यपि पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकबाट जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति जुटेको मन्त्री कार्कीले बताए ।
‘गठबन्धनले आगामी जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि कानुनी अफ्ठ्याराहरू हुन सक्छन्, संविधानसँग हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन बाझिएको अवस्था छ,
त्यसैले कानुनमा समेत आवश्यक संशोधन गरेर जेठभित्रमा सरकारले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘अब सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर निर्वाचनको मिति तोक्छ ।’
उनले निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले आयोगसँग छलफल गरेपछि मात्रै टुंगो लाग्ने बताएका थिए । शनिबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति जुटाएको हो । शनिबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री
निवासमा सत्ता गठबन्धनको बैठक दुई चरणमा बसेको थियो । यस्तै नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सत्तारुढ गठबन्धनमा जेठभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने विषयमा भएको सहमतिले पछिल्लो समयमा
चुनाव हुँदैन कि भन्ने विषयको अन्योल अन्त्य भएको बताएका छन् । उनले विभिन्न छिद्रहरु खोज्दै चुनाव धकेलेर मुलुकलाई अन्योल राख्ने सत्तारुढ गठबन्धनको प्रयास पनि असफल भएको बताए ।
‘औपचारिकरुपमा सरकारले निर्णय गरेपछि मुलुक निर्वाचनतर्फ जान्छ । केही दिन मुलुकलाई अन्योलमा राख्ने गलत काम भएको थियो । त्यो सफल भएन र त्यो अन्त्य भयो,’ ज्ञवालीले भने । चुनाव सार्ने बाहना उचित नभएको बताउँदै उनले भने,
‘चुनाव सार्ने बाहना कुनै पनि उचित थिएन । त्यो संवैधानिक पनि, लोकतान्त्रिक पनि थिएन । गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरेर छिद्रहरु खोज्दै निर्वाचनलाई पर सार्ने विषय संविधानको मर्मविपरीत थियो ।’
ज्ञवालीकाअनुसार निर्वाचन आयोगको निरन्तरको ताकेता, एमाले पार्टीलगायत विभिन्न दलहरुको खबरदारी, संविधानविद् र कानुन व्यवसायीहरुको ध्यानाकर्षण, राष्ट्रपतिबाट समेत भएको ध्यानाकर्षणको कारण गठबन्धन चुनाव गर्न र
चुनावको विषयमा सकारात्मक ढंगले सोच्न बाध्य भएको छ । उनले चुनाव गराउन आवश्यक पर्ने कानुनी तथा प्रशासकीय व्यवस्थापनमा सघाउन एमालेको सकारात्मक भूमिका रहने बताए ।
‘स्थानीय तहको २ महिनाअघि चुनाव गर्ने विषयमा सरकारले मिति घोषणा गरेर त्यसअनुसार जानुपर्ने थियो । कानुनमा जुन विषयहरुलाई सच्याउनु पर्ने विषयमा छ त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।
मूलत: स्थानीय तहहरु जनप्रतिनिधिविहीन नबनाउने सुनिश्चिततासहित जो जे विषयमा जाने वा मिलाउने त्यसमा एमालेले सघाउँछ’, ज्ञवालीले भने, ‘समयमै चुनाव गर्नका लागि कानुनी वा प्रशासनिक व्यवस्थापनको विषयमा छ भने त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छौं ।’
