काठमाडौँ –
स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सरकारबीच द्व न्द्व बढ्ने देखिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले
स्थानीय निर्वाचनको विषयमा कानुन पालना गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सम्झाएपछि गठबन्धनका नेताहरू चि’ढिएका छन् ।
राष्ट्रपतिको यो भूमिकालाई ग’म्भी’रतापूर्वक लिएको एक मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिको पत्रका विषयमा शुक्रबार बिहान सत्ता गठबन्धनका नेता माओवादी केन्द्रका
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनका तीनै शीर्ष नेताले राष्ट्रपति भण्डारीले आवश्यकताभन्दा बढी सक्रियता देखाएको भन्दै असन्तु’ष्टि प्रकट गरेका थिए ।
‘पत्र नै लेखेर कुनै दबा’ब दिन खोजेको हो भने त्यो राम्रो भएन, प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी प्रतिनिधिसभा वि’घटन गर्न पाउँदैनन्, संविधान मिचेर दुई–दुई पटक वि’घटन
गरेको विषयमा एक शब्द बोल्न नसक्ने राष्ट्रपति अहिले स्थानीय चुनावको निम्ति संविधानलाई सम्झिन पुग्नुभएको हो ?’ एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालले कान्तिपुरसँग भने, ‘अझ संविधानमा के लेखेको छ भन्ने कुरा बिर्सेको देखिन्छ ।
कानुनमा के लेखेको छ, त्यसका आधारमा पार्टीहरूलाई आरो’प लगाउन खोजेको मैले सुनिराखेको छु । त्यस्तो आरो’प लगाउने काम उहाँले गरेको हो भने त्यसो नगर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु । सीमाभित्र उहाँ बस्नुपर्यो ।’
यस विषयमा गठबन्धनको शनिबार बस्ने बैठकमा औपचारिक रूपमा छलफल गरिने र स्थानीय तह निर्वाचनका बारेमा भइरहेको अन्योलप्रति ठोस धारणा बनाउने योजनासमेत रहेको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।
‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्र आएको रहेछ, यसबारे छलफल गर्न र आवश्यक निर्णय गर्न शनिबार बैठक बस्दै छ,’ गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले भने ।
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच बिहीबार निर्वाचनका विषयमा करिब एक घण्टा संवाद भएको थियो । देउवासँग राष्ट्रपतिले आफ्नो धारणा लिखित रूपमै सुनाएकी थिइन् ।
त्यसपछि त्यही पत्र प्रधानमन्त्रीलाई थमाएकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले ‘स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रमुख विषयका मुख्य बुँदाहरू’ शीर्षक राखेर
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा स्थानीय तह निर्वाचन संविधान र कानुनअनुसार सार्न नमिल्ने आफ्नो निष्कर्ष उल्लेख गरेकी छन् । ‘जुन–जुन तहका निर्वाचन जुन–जुन मितिमा भएका छन्, त्यसै समयमा गर्दा समस्या देखिन्न’ सात बुँदाको पत्रमा राष्ट्रपतिले भनेकी छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन सार्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको विषय चि’न्ताजनक रहेको राष्ट्रपतिको भनाइ छ । ‘आजै मात्र (बिहीबार) महान्यायाधिवक्ताबाट समेत कानुन संशोधन गर्न लागेको भनेर पत्रपत्रिकामा आएको छ,
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गर्ने कुरा चि’न्ताजनक छ, समयमै निर्वाचन गराउने दायित्व सरकारको हो, सरकार आफ्नो दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन,’ राष्ट्रपतिको पत्रमा छ ।
निर्वाचन सार्ने तयारीविरु’द्ध वकिल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र विचार निर्मातासहितको ठूलो जनमत रहेको र निर्वाचन आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर मिति तोक्न
आग्रह गरिरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले जनमतको कदर गरेर अघि बढ्नसमेत प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाएकी छन् । निर्वाचन नसार्न राष्ट्रपतिले
मौखिक र लिखित रूपमै आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले भने ऐन संशोधन गरेर तीनै तहका निर्वाचन एकैसाथ गर्ने प्रयत्नमा सरकार रहेको बताएका थिए ।
