काठमाडौँ –
जापान सरकारले नेपाललाई १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको छ ।
यस्तो ऋण सम्झौतामा मंगलबार नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताका र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
आर्थिक विकासका लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यस्तो ऋण लिइएको जनाइएको छ ।
को’भि’ड १९ महा’मा’रीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर मात्र नभई समग्र क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई कम गर्न यस्तो ऋण सहायता परिचालन गरिनेछ ।
त्यस्तै म’हा’मा’रीबाट प्रभावित नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि आर्थिक सहयोग मात्र नभई भ्याक्सिन लगायत मेडिकल सामग्री र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगबाट हुने सहयोगमा निरन्तरताको प्रतिवद्धता पनि जापानले जनाएको छ ।
यो पनि : सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले स्थानीय निर्वाचनबारे भ्र’म फैलाएको बताएका छन् ।
उनले सरकारले संविधानको व्यवस्थाअनुसार समयमै आवधिक निर्वाचन गर्ने र त्यसबारे पूर्णरुपमा सतर्क रहेको बताए ।
मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कार्कीले स्थानीय निर्वाचनबारे संविधान र ऐनको व्यवस्था बाझिएकोमा संविधानबमोजिम ऐनलाई संशोधन गरेर संविधानबमोजिमै सरकारले निर्वाचन गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।
‘प्रतिपक्षी दलले संसद् अव’रुद्ध गरेको छ, ऐन संशोधनको विषय संसद्मै छलफल हुनुपर्ने विषय हो । यो मात्रै होइन, धेरै कानुनहरु संसद्मा
अ’ड्किरहेका छन् । संसदलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि हो,’ मन्त्री कार्कीले भने ।
उनले लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट आएको भए पनि एमालेले निर्वाचनको विषयलाई राजनीतिक मुद्दाको रुपमा अघि बढाएको बताए । ‘निर्वाचन राष्ट्रिय एजेन्डा हो, यो विषयमा राजनीति गरेर जनतामा भ्रम नछर्न म आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।
मन्त्री कार्कीले सरकारले संविधानको मर्मबमोजिम सिंहदरबारको सेवा र सुविधालाई स्थानीय तहमै थप प्रभावकारी ढंगले प्रदान गर्ने व्यवस्थामा लागिरहेको बताए ।
‘यो सरकारले लोकतन्त्रका मूल मर्म, संविधानको भावना र मर्मअनुसार मुलुकलाई अघि बढाउँछ । संविधानले स्थानीय सरकार र आवधिक निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छ,’
उनले भने, ‘सिंहदरबारको अधिकार र त्यहाँबाट प्रवाह हुने सेवा र सुविधा स्थानीय तहमै पुर्याउने संविधानले गरेको व्यवस्थालाई सरकार अझै प्रभावकारी बनाउने दिशामा प्रतिबद्ध छ ।’
उनले सरकारले संविधान र ऐनका सन्दर्भमा देखिएका अन्तरद्वन्द्व समाधानका लागि कानुनविद्हरुसँग समेत परामर्श गरेको बताए ।
‘म सरकारको तर्फबाट स्पष्ट गर्न चाहन्छु, कि संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारै हामी निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछौं । र, जनताको जुन सार्वभौमिक अधिकार छ, त्यसलाई अक्षुण राख्दै जनताको भावनाअनुसार अघि बढ्नेछौं,’ मन्त्री कार्कीले भने ।
