काठमाडौँ –
सत्ता गठबन्धनले वैशाखका लागि प्रस्तावित स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि धकेल्न ऐन संशोधन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुले आइतबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा कानुनविद्हरूसँग छलफलपछि संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरु एकअर्कामा
बाझिएको भन्दै संविधानअनुसार ऐनका व्यवस्थाहरु संशोधन गर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी संविधान र कानुनको व्यवस्था बाझिएको भन्दै त्यसैका आधारमा अनुकुलको वातावरणमा निर्वाचन गर्ने वैधानिक बाटो तय गर्न लागेको हो ।
यसआधारमा अब स्थानीय तहको निर्वाचन कम्तिमा छ महिना पर धकेलिने छ । गठबन्धनका नेताहरुबीच संविधानअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको
पदावधि पाँच वर्षको हुने र त्यसपछि निर्वाचन नभएसम्मको अवधिका लागि जनप्रतिनिधिहरु ‘कामचलाउ’ हुने गरी कानुन संशोधन गर्नेबारे छलफल सुरु भएको छ ।
संविधानको धारा २१५ (६) ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, स्थानीय निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ३ ले भने गाउँ सभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही ऐनले चरणबद्ध निर्वाचन भएको हकमा पहिलो चरणको निर्वाचनको मितिलाई आधार मानेर कार्यकाल तोकिने भनेको भएपनि गठबन्धनका नेता र कानुनविद्हरुले भने संविधानसँग बाझिएको ऐनको उल्लेखित व्यवस्था संविधानकै धारा १ बमोजिम अमान्य हुने व्याख्या गरेका हुन् ।
सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधान र ऐनका व्यवस्थाहरु बाझिएको अवस्थामा ऐनको व्यवस्था स्वत: अमान्य हुने भएकाले विज्ञहरुले संविधान बमोजिम ऐनमा संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए ।
‘संविधानको धारा २२५ र स्थानीय निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ३ को व्यवस्था बाझिएको देखिएको छ, त्यसैले संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग
बाझिएको ऐनको व्यवस्था बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ, त्यसअनुसार विज्ञहरुबाट ऐनमा संशोधन गर्न सुझाव प्राप्त भएको छ,’ मन्त्री कार्कीले भने ।
गठबन्धनका नेताहरुले विज्ञहरुको सुझावबमोजिम संविधानको गाउँ सभा र नगरसभाका सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुकुल ऐनमा संशोधन गर्ने सहमति गरेका छन् ।
छलफलमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले विज्ञहरुको सुझावबमोजिम अघि बढ्ने सहमति भएको बताए ।
‘निर्वाचन गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौं । तर त्यससम्बन्धी व्यवस्था संविधान र कानुनमा फरक–फरक हुँदा अलमल भएको हो, विज्ञहरुका अनुसार संविधानसँग बाझिएका ऐनका व्यवस्था स्वत: अमान्य हुन्छन्,’
अध्यक्ष भट्टराईले इकान्तिपुरसँग भने, ‘यस्तोमा हामीले संविधानलाई आधार मानेर जाने हो, त्यसैले ‘पदावधि सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने’ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम नै स्थानीय निर्वाचन हुन्छ ।’
उनले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था ल्याउन नहुनेमा आफूहरु सकारात्मक रहेको बताए । ‘स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउनुहुँदैन भन्नेमा हामी प्रतिवद्ध छौँ, त्यसैले संघ र प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहमा कामचलाउ सरकार हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
यसअघि सरकारले ०७४ साल वैशाख ३१, असार १४ र असोज २० गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरेको थियो । वर्तमान ऐनको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन आयोगले जेठ ५
गते सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिने भन्दै बैशाखमा निर्वाचन गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ । एकैचरणमा भए बैशाख १४ र दुईचरणमा भए १४ र २२ गते स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिने आयोगको प्रस्ताव छ ।
तर, गठबन्धनका नेता र विज्ञहरुले भने तीन फरक मितिमा निर्वाचित गाउँ/नगरसभाको पदावधि पनि फरक–फरक मितिमै पूरा हुने भएकाले वैशाखमा सबै गाउँसभा र नगरसभाहरु भंग नमिल्ने निष्कर्ष छ ।
जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईले निर्वाचित मितिका आधारमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको पदावधि पनि फरक–फरक मितिमा पूरा हुने बताए ।
‘तीन फरक मितिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि पनि फरक–फरक मितिमा पूरा हुन्छ । अनि असोजमा निर्वाचित गाउँ/नगरसभा वैशाखमै कसरी भं’ग गर्ने ? त्यसो गर्दा संविधानविपरीत हुन्छ,’ भट्टराईले अघि भने, ‘त्यसैले सबैको पाँच वर्षे पदावधि पूरा भएपछि मात्रै निर्वाचन सम्भव छ ।’
संविधानले पदावधि सकिएको छ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था गरेपनि पदावधि सकिएपछिको अवधिमा स्थानीय सरकार कसरी सञ्चालन हुने ? भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन ।
ऐनले त झन् यसबारे परिकल्पना समेत गरेको छैन । गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
