काठमाडौं –
बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिनामा मुछिएका बिचौलिया रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदी छुटेका छन् ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई तत्काल मु’द्दा नचलाउने निर्णय गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले फिर्ता गरिदिएपछि सुवेदीका पति र पत्नी छुटेका हुन् ।
मंगलबार सुवेदी दम्पत्तिलाई सीआईबीले आफन्तको जिम्मा लगाएर छाडेको छ । सुवेदीलाई सीआईबीले उनकी श्रीमती माधवी सुवेदीसहित प’क्रा’उ गरेको थियो । तत्काल मुद्दा अघि बढ्ने अवस्था नभएपछि उनीहरू छुटेका हुन् ।
सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशनमा खोजेको समयमा उपस्थित हुने गरी सुवेदीका पति र पत्नीलाई आफन्तको जिम्मा लगाएर छाडिएको सिआइबीका प्रवक्ता एसपी श्यामकुमार महतोले बताएका छन् ।
बालुवाटार जग्गा काण्डमा मुछिएका बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल जेलमा छन् ।
सम्बन्धित समाचार : जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले ललिता निवास जग्गा अनियमितता सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन पूर्ण र परिपक्व नभएको भन्दै सोमबार थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) लाई फिर्ता पठायो ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्न कागजात कीर्ते भएको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेका ब्यूरोका अनुसन्धान अधिकृतहरु यो घटनालाई ‘मु’द्दा कमजोर
बनाउने र शक्तिशालीलाई जोगाउने प्रपञ्च’का रुपमा अर्थ्याउँछन् । तर सरकारी वकिलको दाबीमा चाहिँ व्यूरोले पेश गरेको प्रहरी प्रतिवेदन र त्यसमा संलग्न मिसिल आरोप स्थापित हुने गरी बलियो थिएन ।
व्यूरोका प्रहरी अधिकृत, सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतसँग कुराकानी गर्दा प्रहरीको कमजोरीमाथि टेकेर सरकारी वकिलले अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता पठाउने निर्णय भएको देखिन्छ । विगतमा यस्तै प्रकृतिका अरु मिसिल र आरोपपत्र हुबहु स्वीकार गरेको सरकारी वकिलले यो पटक भने चारवटै मिसिलमा निर्देशन दिएर थप अनुसन्धानका लागि भन्दै फाइल फिर्ता पठाएको अनुसन्धान अधिकृतहरु बताउँछन् ।
ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा कीर्तेको आरोपमा अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले समय अवधिलाई आधार मानेर चारवटा राय प्रतिवेदन र मिसिल तयार पारेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौं समक्ष बुझाएको थियो ।
सरकारी वकिल भन्छ – प्रतिवेदन निकै कमजोर थियो
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका अधिकारीहरुको दाबीमा प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदन निकै कमजोर थियो र त्यसैका आधारमा मु’द्दा चलाएको भए आरोप स्थापित हुने सम्भावना थिएन ।
‘आ’रोप लागेका कर्मचारीहरुसँग ठाडो कागज गरेर सोधपुछ गरिएको छ, तीनजना बाहेक कसैको बयान छैन’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘अघिल्लो दिनसम्म पनि जिल्ला अदालतबाट प’क्राउ गर्न अनुमति माग भएको छ, भोलिपल्ट प्रतिवेदन पेश भयो । यस्तो हचुवाको भरमा आएको प्रतिवेदनका आधारमा कसरी मु’द्दा चलाउनु ?’
अनुसन्धानका क्रममा व्यूरोले भूमाफिया भनी किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल अनि रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीसँग मात्रै सोधपुछ गरेको छ । धेरै कर्मचारीहरुसँग भने ठाडो कागजमा गरेको सोधपुछ र सवालजवाफ मिसिलमा समावेश छ ।
त्यसले प्रमाणको आकार ग्रहण नगर्ने र रित्तो कागज सरहको मान्यता हुने सरकारी वकिलहरु बताउँछन् । जिल्ला अदालतबाट प’क्राउ अनुमति लिएका व्यक्तिहरुलाई समेत व्यूरोले प’क्राउ गरेको थिएन ।
सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख गंगाप्रसाद पौडेलले मुद्दालाई बलियो बनाउन आफूहरुले अनुसन्धानमा थप निर्देशन दिएको बताए । ‘जुन स्थितिमा प्रतिवेदन आएको थियो, त्यो स्थितिमा अघि बढेको भए स्थापित नै नहुने जो’खिम हुन्थ्यो’ उनले भने, ‘मु’द्दा बलियो बनाउनका लागि थप अनुसन्धान हुनुपर्ने विषयवस्तु खोलेर निर्देशन दिएका हौं ।’
पौडेलका अनुसार, चारवटा प्रतिवेदनका लागि छुट्टाछुट्टै रुपमा निर्देशन पेश भएको छ । कतिपय निर्देशनका विषयवस्तु मिल्दाजुल्दा छन् ।
अर्का एक सरकारी वकिलको दावीमा, पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरण संकलन गर्ने र अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्र अनुसार मिसिल सिलसिलेबार रुपमा मिलाउनेबाहेक प्रहरीले केही पनि गरेन ।
‘भ्र’ष्टा’चारको आ’रोप पुष्टि हुन त्यसमा कर्मचारीको संलग्नता र उनीहरुले गरेको निर्णयलाई परीक्षण गरे पुग्छ । तर सरकारी कागजात कीर्तेको विषय अलि फरक हो’ ती सरकारी वकिल भन्छन्, ‘कुनकुन कागजात कीर्ते हो र त्यो कसले तयार गर्यो भन्ने खुलाउनुपर्छ । त्यसो नै नखुलाई सबैमाथि एकमुष्ट आरोप लगाएपछि त कसरी अभियोगपत्र बनाउनु ?’
मिसिल अध्ययन गरेका एक सरकारी वकिलका अनुसार, कुनकुन कागजात कीर्ते हो र त्यसमा को व्यक्तिको कस्तो भूमिका थियो भन्ने केलाउन र त्यसलाई प्रमाणका आधार स्थापित गर्न व्यूरोका अनुसन्धान अधिकारीहरु चुकेका छन् । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्दा निर्णयमा संलग्नहरु सबैलाई प्रतिवादी बनाई प्रतिवेदन पेश भएको छ, तर कसरी उनीहरु कीर्तेमा संलग्न थिए भन्ने नखुल्ने उनी बताउँछन् ।
‘भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट जानुपर्ने फाइल भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका कारण तत्कालिन सचिव एवं अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातलाई कीर्तेको आरोपमा मु’द्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको छ’ उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘तर प्रहरी प्रतिवेदन उनको प्रस्ताव सदर गर्ने उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारमाथि भने मौन रहेको छ ।’
प्रहरी भन्छ : हाम्रो कमजोरी देखाएर चलखेल भयो
व्यूरोका केही प्रहरी अधिकारीहरु भने प्रहरी प्रतिवेदनमा खोट देखाएर मु’द्दालाई असफल बनाउन सरकारी वकिलले थप निर्देशन दिएको जिकिर गर्छन्।
यो मु’द्दामा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले प्रत्यक्ष चासो राखेका प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ । तर सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख पौडेल आफूहरुमाथि कतैबाट पनि दबाव नआएको दावी गर्छन् ।
स्रोतका अनुसार, ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातदेखि अरु दुई पूर्वसचिव, शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ लगायत छन् । राजनीतिक अनुहारकै कुरा गर्ने हो भने विजयकुमार गच्छदारदेखि डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीमाथि पनि भ्र’ष्टा’चारको आरोपमा विशेष अदालतमा मु’द्दा चलेको छ ।
पहिलो मु’द्दाबाट नै आ’तंकित भएका उनीहरु कुनै हालतमा पनि दोस्रो मु’द्दाको सामना गर्नुपर्ने पक्षमा छैनन् । ‘भ्र’ष्टाचा’र मु’द्दामा त उनीहरुले चलखेल र अरु उपायले मु’द्दा दायर गर्नबाट रोक्न सक्दो प्रयास गरेका थिए भने अहिले के अवस्था होला ?’
ललिता निवासको भ्र’ष्टाचार मुद्दामा काम गरेका अख्तियारका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तुलनात्मक रुपमा भ्र’ष्टाचारमा भन्दा सरकारी कागजात कीर्तेमा थुनामा जाने सम्भावना बढी भएकाले पनि हदैसम्मको चलखेल देखिन्छ ।’
नदेखिने तर संलग्नहरुले व्यक्त गरेर महसुससम्म हुने यस्ता दबावका केही आधारहरु पनि छन् । उदाहरणकै लागि, सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं ललिता निवासको कीर्ते फाइलमाथि अनुसन्धानको अनुगमन गर्न चारजना सरकारी वकिल खटाएको थियो । समय अभाव भन्दै उनीहरु शनिबारसमेत महाराजगञ्जस्थित व्यूरोको कार्यालयमा गएर प्रहरीको ब्रिफिङ सुन्थे ।
