काठमाडौं –
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मु द्दा नचलाई मंगलबार हदम्याद गुज्रिएको छ। राजनीतिक शक्ति केन्द्रको
दबाबमा प्रहरी को केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन विभागमै फिर्ता गरिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसम्म उक्त जग्गा हिनामिनामा मुछिएका छन्। तर, राजनीतिक नेतृत्व वि रु द्ध मु द्दा चलाउँदा सत्ता गठबन्धन नै सं’क’टमा पर्नसक्ने भएकाले मु द्दा चलाउन सरकार पछि हटेको आ’रो’प छ।
नेपाल र डा. भट्टराईलाई जोगाउनकै लागि यो मुद्दाको हदम्याद गुजारेको वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको दाबी छ। सीआईबीको प्रतिवेदनअनुसार दो’षीमाथि मु द्दा नचलाएर सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीलाई नै प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको थियो।
‘सीआईबीले तीन वर्ष अनुसन्धान गर्ने अनि १० दिनअघि सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने। सरकारी वकिलको कार्यालयले हदम्याद गुज्रिने अघिल्लो दिन प्रतिवेदन फिर्ता पठाइदिने’, वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले भने, ‘यो सब अ’प’रा’धीलाई उन्मुक्ति दिनकै लागि गरिएको हो।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि नेपाल र डा. भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाएकामा चर्को आलोचना भएको थियो। त्यससम्बन्धी मु द्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
नेपाल र डा. भट्टराईलाई पनि मु द्दा चलाउनुपर्छ भनेर आफूले दायर गरेको रिटकै कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा घेराबन्दीमा परेको न्यौपानेको तर्क छ।
‘दाहालले यो मुद्दाका विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेको सन्दर्भले यसको पुष्टि गर्छ’, न्यौपानेले भने, ‘यो मुद्दाको पेसी कात्तिक १५ गते तोकिएको थियो। त्यसको केही दिनअघि अदालतमा बबाल सुरु भएको हो।’
सरकारले यो मु द्दा चलाउन नसक्नुमा कांग्रेस, पुष्पकमल दाहाल, नेपाल र डा. भट्टराईको हात रहेको आ’रो’प उनले लगाए। एमाले विभाजनदेखि न्यायालयको वि’वा’दसम्म ललिता निवास प्रकरण नै जोडिएको उनको ठहर छ।
अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, तत्कालीन भौतिक निर्माण सचिव दीपकुमार बस्न्यातसहित १ सय ७५ जना वि’रु’द्ध विशेष अदालतमा मु द्दा चलाएको थियो।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले लिखत किर्तेमा अनुसन्धान गरी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन गत बिहीबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो।
सरकारी वकिल कार्यालयले भने हदम्याद सकिने अघिल्लो दिन सोमबार मात्रै प्रमाण नपुगेको भन्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन नै फिर्ता पठाएको हो।
‘सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशनसहित मिसिल फिर्ता आएको छ। त्यो सरकारी वकिलको कार्यालयको अधिकार पनि हो’, सीआईबी प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले भने,
‘अब हामी निर्देशन विषय अध्ययन, विश्लेषण गर्छौं।’ एक दिनमा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। सीआईबीले लिखत किर्तेमा २ वर्ष र थप १ वर्ष गरी ३ वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो।
समग्रमा प्रमाण संकलन र विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नुपर्नेलगायत विषय थप गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिइएको सहन्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेलले बताए।
‘सीआईबीको प्रतिवेदनमा चारवटा मु द्दा थिए। हामीले अध्ययन गर्दा पूर्ण नभएको पाएपछि थप अनुसन्धानका लागि निर्देशनसहित फिर्ता पठाएका छौं’, सहन्यायाधिवक्ता पौडेलले भने, ‘समग्रमा प्रमाण संकलन र परीक्षणलगायत विषय निर्देशनमा छन्।’
यो मुद्दामा हदम्याद नगुज्रिने दाबी पौडेलको छ। पुराना मुद्दामा पुरानै कानुन लाग्ने उनले बताए। ‘पुराना मुद्दा पुरानै मुलुकी ऐनबमोजिम हदम्याद हुन्छ। मु द्दा चल्छ। स जा य हुन्छ’,
उनले भने, ‘यो मु द्दा मा कसले भन्यो हदम्याद गयो भनेर ? हदम्याद सकियो भनेर ? अल्झिनुपर्ने कारण नै छैन ?’ थप प्रमाण संकलन र परीक्षण गरेर प्रतिवेदन आएपछि अध्ययन गरी मु द्दा दायर गर्न कसैले नरोक्ने उनले बताए।
अन्नपूर्ण पोस्ट
