काठमाडौँ –
नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक अघि बढाउनेबारे भारतीय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा नेपाल सरकार मौन बसेको भन्दै आ’प’त्ति जनाएका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक अघि बढाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा नेपाल सरकार किन मौन बसेको भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् ।
आइतबार राति ट्वीट गर्दै नेता रावलले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको अकाट्य प्रमाण रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले एमसीसी
सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले वार्ता गर्ने तर देशको भूभाग अ’तिक्र’मण परेकोबारे कुरा नगरेको भन्दै लज्जास्पद चरित्रको संज्ञा दिएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘नेपालको लिपुलेकमा सडक अघि बढाउने भनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सार्वजनिक भनाइमा नेपाल सरकार किन मौन ?
लिपुलेक,कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएका अकाट्य प्रमाण छन्। एमसीसी सम्झौताबारे देउवा(ओली वार्ता गर्ने तर देशको भूभाग अ’ति’क्र’मणमा परेकोबारे कुरा नगर्ने, लज्जास्पद चरित्र ! ’
यो पनि : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक जोड्ने सडक विस्तारको कार्य भइरहेको बताएका छन् । नेपाली भूमिमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको छ ।
नेपालले दुई वर्ष अगाडि नै त्यसप्रति वि’रो’ध जनाएको थियो । पुस १५ मा उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा विभिन्न परियोजनाको शिलान्यास गर्ने क्रममा उनले मानसरोवर
यात्रा सहज बनाउन लिपुलेकसम्मको सडक बनाइएको र त्यसमा थप विस्तारको काम भइरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
पहिलाको सरकारले उत्तराखण्डको विकासमा ध्यान नदिएको भन्दै अहिले गरिएका कामको फेहरिस्त बताउने क्रममा मोदीले भनेका थिए, ‘टनकपुरदेखि पिथौरागढसम्मको अल वेदर रोडमा मात्रै हामीले काम गरेका छैनौं ।
मानसखण्ड मानसरोवरको प्रवेशद्वार सडकबाट वञ्चित थियो । अहिले लिपुलेकसम्मको सडक बनाइएको छ । त्यसमा अगाडि पनि विस्तारको काम जारी छ ।’
नेपाली भूमि लिपुलेक लामो समयदेखि भारतको नियन्त्रणमा छ । भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा रहेको उक्त क्षेत्रमा नेपालको सहमति बेगर भारतले पूर्वाधार निर्माण तथा सडक विस्तार लगायतका काम गरेको छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर दुई देशबीच वि वा द कायम छ । दुवैले उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो भन्दै नक्सामा समेटेका छन् ।
मोदीको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति नेपाल सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन । यसअघि सडक निर्माणको विषय सार्वजनिक भएपछि यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।
मोदीको पछिल्लो अभिव्यक्ति भन्दा ठीक दुई साता अगाडि मंसिर २९ मा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पनि लिपुलेकमा सडक निर्माण गरिएको चर्चा गरेका थिए ।
तर उनले शिर झुकाएर भए पनि नेपालसँगको सम्बन्ध कुनै हालतमा बिग्रिन नदिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
