काठमाण्डौं –
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा मन्त्रालयद्वारा सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा नारायणहिटी
दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेष्टुरेन्ट लगायतका व्यवसाय गर्न बतास समूहलाई दिने हालसम्मका निर्णय प्रक्रियाका बारेमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ ।
आज गठन गरिएको उक्त समितिमा कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव टेकनारायण पौडेल, आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाका लेखा नियन्त्रक सूर्यमणि गौतम, सदस्यमा कानून शाखाका उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा तथा
समितिको सदस्यसचिवमा शाखा अधिकृत टङ्कबहादुर नेगी रहेका छन् । दरबार सङ्ग्रहालयभित्र निर्माण गर्न लागिएको रेष्टुरेन्टका बारेमा तीन दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई निर्देशन दिइएको मन्त्री आलेले जानकारी दिए ।
मन्त्री आलेले नारायणहिटी सङ्ग्रहालय परिसरमा निर्माण भइरहेको रेस्टुरेन्टको काम रोक्न नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक विकास समितिलाई यही पुस २० गते निर्देशन दिएका थिए ।
मन्त्री आलेको निर्देशनपछि नारायणहिटी दरबार समितिले बी म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई पत्र लेखेर अर्को आदेश नभएसम्मका लागि काम रोक्न निर्देशन दिइएको थियो ।
समितिले सङ्ग्रहालयको १० रोपनी जमिनमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्न बतास कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । पुरातात्विक क्षेत्र मानिएको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट बन्दै गरेको समाचार आएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
यो पनि : निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले जोड दिएका छन्।
बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको बैठक बसेको हो।
बैठकमा सहभागी नेताहरुले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काममा ढिलाइ भएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो विमानस्थल निर्माणलाई गति दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले विमानस्थल निर्माणका लागि विभिन्न मोडलको सम्बन्धमा गृहकार्य भइरहेको भन्दै
यसमा गठबन्धनका नेताहरुको सहमति भएको बताए। उनले विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारकै बजेट अथवा दातृ निकायको बजेटले बनाउने भन्ने सम्बन्धमा गृहकार्य गरिने पनि उल्लेख गरे।
मन्त्री आलेले बस्ती अधिग्रहण गर्नका लागि १० अर्ब मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै सो को लागि पनि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘अब काठमाडौंको एयरपोर्टले मात्रै यो ट्राफिक धान्न सक्दैनँ। विकल्पको रुपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई छिटो, छरितो निर्माण अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर जुन आज सर्वदलीय बैठक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बैठक सम्पन्न भएको छ।
एउटा मास्टर प्लान पनि तयार भएको छ। अब छिट्टै हामी अवलोकन गरेर, ९ अर्बदेखि १० अर्ब टांगिया बस्तीलाई अन्यत्र सार्नका लागि मुआब्जा दिनुपर्छ भनेर कुरा आएको पनि छिटो बजेटको व्यवस्थापन गरेर अधिग्रहणको काम सम्पन्न गरेर यसलाई विभिन्न मोडलमा एयरपोर्ट निर्माण गर्न सक्छौँ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल,
नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा(माओवादी केन्द्र)का
नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो।
