काठमाडौं –
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रहँदा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेष्टुरेन्ट खोल्न भाडा दिइएको भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण गराएका नेकपा एमाले सचिव योगेश भट्टराईलेले एउटा कुरा खुलासा गरेका छन् ।
मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भाडामा दिने निर्णयमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताएका उनले आफू मन्त्री बनेर आउनुपूर्व नै त्यहाँ कफी हाउस बनिसकेको बताएका छन् ।
जुन कुराले उनीमाथि प्रश्न गरेकाे छ ? थाहा हुने मान्छेले किन यसअघि मुख नखाेलेकाे ? तर, उनले मन्त्री रहन्जेल यस विषयमा केही बोलेका थिएनन् ।
तर, नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेष्टुरेन्ट खोल्न उनी मन्त्री हुँदा भाडामा दिइएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि उनले मुख खोलेका छन् ।
उनले सुरुमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयसम्बन्धीका कुनै निर्णयमा आफ्नो संलग्न नभएको बताए पनि ‘म मन्त्री हुनु पूर्व नै त्यहाँ कफी हाउस बनिसकेको थियो’ भन्ने शब्दले उनी नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्रकाे गतिविधिसम्बन्धी जानकार नभएको भन्न सकिँदैन । थाहा भएर पनि मुख नखाेलेकाे लख काट्न सकिन्छ ।
तर, उनले आफ्नो छविमा आँच आउने समाचार र टिप्पणी नगर्नसमेत अनुरोध गरेका छन् । उनले फेसबकुमार्फत भनेका छन्, ‘नारायणहिटी दरबार संग्राहालयका बारेमा सार्वजनिक भएको समाचारप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
त्यस सम्बन्धि कुनै पनि निर्णयमा मेरो संलग्नता नरहेको स्पस्ट गर्दछु साथै त्यस बारेका कुनै पनि निर्णय मेरो जानकारीमा समेत नरहेको सबिनय अनुरोध गर्दछु । आफ्नो संलग्नता नरहेको कुनै पनि कामप्रति मेरो जवफदेहीता नरहने स्वतः स्पस्ट छ ।
बिना कसुर कसैको सार्वजनिक छबीमा आँच आउने समाचार र टिप्पणी नगर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछु । मेरो संलग्नता रहेको भए सत्य तथ्य र मेरो
हस्ताक्षर सहितको निर्णय कपी वा मेरो लिखित निर्देशन पत्र सार्वजनिक गर्न म चुनैती दिन्छु । स्मरणरहोस म मन्त्री हुनु पूर्व नै त्यहाँ कफी हाउस बनिसकेको थियो ।’
बतास अर्गनाइजेसन समूहको बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट नामक कम्पनीलाई उक्त जग्गा सस्तैमा भाडामा दिइएको यसअघिका समाचारमा आएका छन् ।
र, सङ्ग्रहालयकै एक कर्मचारीले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं सङ्ग्रहालयका संरक्षक योगेश भट्टराई र सचिव
यादवप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा सो जग्गा भाडामा दिइएको बताएका छन् । र, हाल उक्त कम्पनीले गुपचुप रूपमा नाम समेत फेर्ने तयारी भएको समाचार बाहिर आएको छ ।
यो पनि : नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र सम्झौताविपरीत थप जग्गा अतिक्रमण गरी नयाँ संरचना निर्माण गरिएको पाइएको छ । दुई पक्षीय सम्झौतामा दुई हजार १७० वर्ग फिट (करिब ६ आना मात्र) जमिन मात्र प्रयोग गर्ने सहमति भएको देखिन्छ ।
त्यसका लागि दरबारको मुख्य प्रवेशद्वारको पश्चिमतर्फको रातो घर र बङ्करसहितको शौचालयले चर्चेको जमिन गरी ६ आना तीन पैसा ‘क्याफ्टेरिया’ क्याफे तथा क्यान्टिन सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्न दिने सम्झौतामा उल्लेख छ तर करिब १० रोपनीमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने गरी संरचना बन्दैछन् ।
नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति र बतास समूहको बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीबीचको सम्झौतामा
दरबारको वातावरणमैत्री तथा हरियाली संरचनामा क्षति नपुग्ने गरी बगैँचाको संरक्षण र सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर बीपीएसले भने आफूखुशी थप जमिन कब्जा गरी बगैँँचाको पुरानो स्वरूपसमेत परिवर्तन गरी नयाँ संरचना निर्माण गरेको छ ।
नृत्यका लागि मञ्च, छातासहितको ग्राहक टेबल, विश्राम, क्याम्प फायर, टहरा र पर्खालसहितको छुट्टै प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने विषय सम्झौतामा उल्लेख छैन । निर्माण कम्पनी बी म्यानेजमेन्टका शिवहरि पुडासैनी भने सम्झौताभन्दा पनि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेरै संरचना निर्माण गरिएको स्वीकार्छन् ।
‘संरक्षण तथा सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौँ,’ उनले भने, “नयाँ निर्माण गरिएका संरचनाहरू अस्थायी हुन् भत्काउन सकिन्छ ।”
“सम्बन्धित निकायबाट मञ्च, पर्खाल र प्रवेशद्वारलगायतका संरचना भत्काउन निर्देशन आए भत्काउन सकिन्छ,” उनले थपे । सम्झौतामा करिब छ आना भनिए पनि अन्य संरचना प्रयोग गरेबापत प्रतिवर्ग फिट थप ३५ रुपियाँ शुल्क लिने सहमति भएको छ ।
तर बगैँचाको पुरानो संरचना बिगारेर नयाँ संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख छैन । त्यहाँ रहेका धुपी र पैँयु, विभिन्न देशबाट प्राप्त भएका गुलाबलगायतका बोटबिरुवा तथा रुख मासिएका छन् ।
सङ्ग्रहालय कार्यकारी नर्देशक भेषनारायण दाहाल भने यस विषयमा आफू केही नबोल्ने बताउनुहुन्छ । सबै कुरा कानुनी प्रक्रिया अपनाएर नै गरिएको हो, उनले भने, “मेरा पछि मिडिया लागे, आवश्यकताभन्दा बढी प्रचारबाजी भयो ।
