काठमाडौं –
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकमा संघीय मामलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, रक्षा मन्त्रालयका सचिव वेगेन्द्रराज शर्मा पौडेल,
अर्थसचिव मधु मरासिनी, संघीय मामलासचिव सुरेश अधिकारी, परराष्ट्रसचिव भरत शर्मा पौड्याल, सेनाका रथी बालकृष्ण कार्की, सशस्त्रका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल,
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेशप्रसाद अधिकारी, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापालगायतको सहभागिता थियो ।
बैठकमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत–साधनको आकलन पेस गरेको गृहप्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए ।
अर्थसचिव मरासिनीले आवश्यक बजेट र सरकारसँग रहेको बजेटबारे जानकारी गराएका थिए । आगामी निर्वाचनको तयारीका लागि
नेपाल प्रहरीले हतियारदेखि गाडीसम्मको माग गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोमबार गृह मन्त्रालयमा यससम्बन्धी प्रस्ताव गरेको हो ।
निर्वाचनका लागि साना र ठूला गरेर एक हजार चार सय थप गाडी आवश्यक हुने प्रहरीले जनाएको छ । त्यसमध्ये कतिपय खरिद तथा कतिपय भाडामा लिन सकिने उल्लेख छ ।
निर्वाचनका लागि हतियारसमेत अपुग रहेको भन्दै प्रहरीले खरिदको प्रस्ताव पनि गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै, करिब ६ सय सञ्चार सेटसमेत माग गरेको छ ।
म्यादी प्रहरी भर्ना तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामान खरिदका लागि करिब १४ अर्ब बजेट चाहिने प्रहरीको प्रस्ताव छ । प्रहरीले दिएको विवरण अनुसार कुनै पनि निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपरे सात हजार सुरक्षाकर्मीको अभाव हुन्छ ।
९९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्तीमा एक साताको फरकमा दुई चरणको निर्वाचन भए जनशक्ति पर्याप्त हुने र म्यादी प्रहरी पनि कम आवश्यक हुने प्रहरीको विश्लेषण छ ।
अहिले निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन गरिरहेको छ । यसका लागि २० पुससम्मको समय तोकिएको छ । त्यसपछि मात्रै निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।नयाँ पत्रिकाबाट
यो पनि : देशभरका राष्ट्रसेवक प्रहरीहरुका लागि खुसीको खबर छ । देउवा सरकारले सह्रानिय काम गरेको हो । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
यससँगै अब करिब २० हजार प्रहरीको एकैपटक बढुवा हुने भएको छ । गत महिना सो प्रस्ताव स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्कै बिधेयक समितिमा पठाइएको थियो ।
समितिले अन्तिम रुप दिएपछि बुधबार नियमावली पारित भएको मन्त्री शशी श्रेष्ठले बताइन् । अब आगामी साता नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुने र प्रहरीमा त्यो लागू हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पारित नियमावलीमा प्रहरीमा वरिष्ठ सइ, वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दार पद थप्ने प्रावधान छ जसअनुसार एकैपटक करिब २० हजार प्रहरीको बढुवा हुनेछ । हाल जवानको दरबन्दीबाट ३३ प्रतिशत सहायक हवल्दारमा रूपान्तरण हुनेछ ।
जसअनुसार ४६ हजार दुई सय २९ जवानमध्ये १५ हजार चार सय दुईजना सहायक हवल्दार हुनेछन् । तीन हजार सात सय ४७ जना हवल्दार वरिष्ठ हवल्दारमा र एक हजार ७४ जना सइ वरिष्ठ सइमा बढुवा हुनेछन् ।
प्रहरीको तल्लो तहमा देखिएको बढुवा जामको समस्या हल गर्न नयाँ पद थपिएको हो । यस्तो पूर्ण पूर्ण रुपमा अहिलेको ज्येष्ठताक्रम अनुसार गर्ने तयारी प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ ।
ज्येष्ठताक्रमअनुसार नै बढुवा हुने भएकाले यसमा चलखेल हुने सम्भावना छैन । त्यस्तै, प्रहरी बढुवाबाट विभूषणको नम्बर हटाउने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको छ । विभूषणको नम्बरले बढुवामा चलखेल गर्ने ठाउँ दिएको भन्दै हटाइएको हो ।
हालको प्रहरी नियमावली अनुसार कसैले विभूषण पाएको अवस्थामा बढुवा हुँदा त्यसको दुई नम्बर जोडिन्छ । विभूषणको नम्बर हटाएर ज्येष्ठतामा नम्बरमा जोड्न लागिएको हो ।
प्रहरी बढुवामा एक सय पूर्णांकमा मूल्यांकन हुन्छ । जसमा सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउनेहरूको बढुवा सिफारिस हुन्छ । एक सयमध्ये ४० नम्बर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र २० ज्येष्ठताका आधारमा तय हुन्छ । अब ज्येष्ठता बापत २२ नम्बर हुनेछ ।
त्यस्तै, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा आठ, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७।५, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीबापत पाँच र बढुवा समितिले दिने ७।५ अंक हुन्छ ।
विभूषणको नम्बर ज्येष्ठतामा जोडेपछि यसले बढुवालाई थोरै भए पनि पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन सहयोग पुग्ने एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।
नियमावली संशोधनमा डिएसपीसम्मका प्रहरीले अनिवार्य अवकाश पाउँदा अन्तिम पदको पदावधि आठ वर्ष अवधि पुगेकामा एक तह स्वतः बढुवा हुने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको छ ।
त्यसैगरी, प्रहरीका कार्यालय सहयोगीको पहिलोपटक पाँच तह कायम हुने भएको छ । हाल भर्नादेखि अवकाशसम्म कार्यालय सहयोगीको कहिल्यै बढुवा हुने गरेको छैन ।
नेपाल प्रहरीका कर्मचारीको न्यूनतम पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने प्रस्ताव सरकारले अस्वीकार गरेको छ । जबकी सेनामा भने गत वर्ष नै यो सुविधा दिइएको छ ।
त्यस्तै इन्सपेक्टर र असइको पदपुर्तीसम्बन्धि मापदण्ड पनि संशोधनको प्रस्ताव भएपनि त्यो पनि पारित हुन सकेन । प्रहरी प्रधान कार्यालयले
इन्सपेक्टर र असइको रिक्त पदमा ५० प्रतिशत भर्नाबाट तथा ५० प्रतिशत बढुवाबाट पदपुर्ती गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । हाल ६० प्रतिशत भर्नाबाट पदपुर्ती हुन्छ ।
