काठमाडौँ –
पुष १ गतेदेखि लागु हुने गरी बिजुलीको नयाँ महसुल दर सार्वजनिक भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुरले सबै किसिमका ग्राहकको लागि नयाँ महसुल दल निर्धारण गरेको हो ।
चितवनमा पाँच एम्पियरका ग्राहस्थ ग्राहकले मासिक २० युनिटसम्म विद्युत खपत गरे इनर्जी शुल्क तिर्नुपर्दैन । उनीहरुले मासिक न्युनतम शुल्क ३० रुपैयाँ तिरे पुग्छ । २० युनिटभन्दा बढी खपत गरे १ देखि २० युनिटसम्मको इनर्जी शुल्क प्रति युनिट तीन रुपैयाँ लाग्ने छ ।
कोठा भाडामा लिएर बस्नेसँग घरभेटीले प्रतियुनिट १० रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले बताए ।
‘नयाँ महसुल दर अनुसार कुनै पनि घरभेटीले भाडामा बस्नेहरुबाट प्रति युनिट १० रुपैयाँभन्दा बढी लिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने ।
यो पनि : वर्षायाममा विद्युत खेर जान थालेपछि खपत बढाउन विद्युत प्राधिकरणले यो वर्ष निकै दौडधुप गर्यो । विशेष गरी प्राधिकरणकै नेतृत्वले नै उद्योगहरुमा
‘घरदैलो’ गर्दै आवश्यक विद्युत् लिन आग्रह गरेको थियो, परिणाम स्वरुप नेपाल चालू आर्थिक वर्ष २०७८र७९को पहिलो चार महिनामा १० उद्योगहरुलाई विद्युत आपूर्तिका लागि करिब १५०।५ मेगावाटको लोड पाएका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार सात वटा उद्योगहरुलाई करिब १११ मेगावाट विद्युत उपलब्ध गराउन ग्रिड प्रभाव अध्ययन (जीआईएस० गरिएको छ । ५ वटा उद्योगहरुले माग गरेको करिब ९८।८ मेगावाटको जीआईएसको प्रक्रियामा रहेको छ ।
लोड स्वीकृत, जीआईएस सम्पन्न र प्रक्रियामा रहेको मागका आधारमा उद्योगहरुमा थप करिब ३६० मेगावाट विद्युत खपत हुने देखिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार विद्युतको माग गर्नेमा अधिकांश स्टील र सिमेन्ट उद्योगहरु छन् । जीआईएसमार्फत लोड स्वीकृत गर्नुभन्दा पहिल उद्योग रहेको
क्षेत्रमा रहेको प्रसारण तथा प्रणाली सञ्जालको क्षमताले माग बमोजिम विद्युत उपलब्ध गराउन सकिने/नसकिने अवस्थाको निक्र्यौल गरिन्छ । जीआईएस सकिएपछि लोड दिन सक्ने अवस्था भएमा प्राधिकरण र सम्बन्धित उद्योगबीच गि्रड कनेक्सन सम्झौता गरेर लोड दिइन्छ ।
आन्तरिक रुपमा उत्पादन भएको विद्युत खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएपछि खपत बढाउन उद्योगहरुलाई चाहिएजति विद्युत उपलब्ध गराउने
नीतिअनुसार प्राधिकरणले नयाँ तथा थप लोडका लागि आवेदन माग गरेको छ । लोड माग गर्ने ग्राहकलाई यथाशीघ्र लोड स्वीकृत गरी विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन सयमसीमा सहितको प्रक्रिया निर्धारण गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
ठूलो परिमाणमा विद्युत माग गर्ने ग्राहकहरुलाई ११, ३३, ६६ र १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट लोड लिनका लागि नियमअनुसार गर्नुपर्ने जीआईएसलाई व्यवस्थित र शीघ्र गर्न समयसीमा सहितको प्रक्रिया लागू गरिएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोड स्वीकृति भएका उद्योगमध्ये केहीले विद्युत आपूर्ति लिएको र केही लिने प्रक्रियामा रहेको बताए । अहिलेको माग देशमा उत्पादित विद्युत यहींभित्र खपत गर्न उत्साहजनक रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे ।
‘औद्योगिक क्षेेत्रमा पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउने प्रयाससँगै लोडको माग बढिरहेको छ, लोड स्वीकृति भएका उद्योगलाई प्रसारण तथा वितरण प्रणालीले धानेसम्म तत्कालै
विद्युत उपलब्ध गराएका छौं, केहीले लोड स्वीकृत गराएर आफ्ना संरचनाहरु बनाइरहेका छन्, त्यस्ता उद्योग सञ्चालनमा आउनु पहिले नै विद्युत दिने गरी लाइन तथा सबस्टेसनको विस्तार र सुदृढीकरण गरिरहेका छौं,’ घिसिङले भनेे ।
आफैंले प्रमुख उद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरुकोे भ्रमण गरी त्यहाँको विद्युत आपूर्तिको अवस्था र आगामी दिनमा चाहिने लोडको जानकारी लिएको उनले बताए ।
योसँगै उपभोक्तालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराएर देशभित्र उत्पादित विद्युत आन्तरिक रुपमै खपत बढाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा
राखी अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको घिसिङ बताउँछन् ।
प्राधिकरणको विद्युत खपत बढाउने अल्पकालीन योजना अन्तर्गत विद्युत माग गरेका उद्योगहरुलाई प्रसारण तथा वितरण लाइनको सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तार गरी तत्काल विद्युत दिने र निर्माणाधीन आयोजनाहरुको काम जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्ने रहेको छ ।
दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत विद्युत खपत बढ्न सक्ने सम्भावित ठाउँहरुको पहिचाहन गरी प्रसारण तथा वितरणतर्फका ठूला क्षमताका लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सुरु गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
प्राधिकरणले थप विद्युत आवश्यक पर्ने उद्योगहरुलाई परिमाण खुलाएर तत्काल आवेदन दिन समेत आग्रह गरिरहेको छ । मुख्य रुपमा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सञ्जाल सुधारका लागि बृहत् सुदृढीकरणको काम अगाडि बढाइएको छ ।
