काठमाडौँ – सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलहरुबीचको सहमतीबिना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा वि रु द्ध संसद्मा म हा अ भि यो ग प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
अध्यक्ष दाहालले यही मंसिर २८ गते बोलाइएको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पनि राष्ट्रिय सहमति र दलहरुबीचको समझदारी नभई प्रधानन्यायाधीश जबरा वि रु द्धको म हा अ भि यो ग प्रस्ताव अघि बढने अवस्था नरहेको प्रष्ट्याएका हुन् ।
शनिबार पार्टी निकट प्रेस सेन्टर नेपालको चितवनमा आयोजित चौंथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उनले राजनीतिक दलहरुको सहमति र समझदारी नभई एमसीसीबारे संसद्ले निर्णय लिने अवस्था नरहेको पनि बताए ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा वि रु द्ध संसद्मा म हा अ भि यो ग लगाउने कुरा र एमसीसी पारित गर्ने कुरा दलहरुबीचको सहमतिमा मात्रै हुने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष दाहालले प्रधानन्यायाधीशमाथि म हा अ भि यो ग लगाउने कुरा, एमसीसी के हुन्छ भन्ने विषयमा चि न्ता नलिई लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन पार्टी निकट पत्रकारहरुको संगठन प्रेस सेन्टरका नेता, कार्यकर्तालाई अपिल गरे ।
उनले भने, ‘न्यायालयतिर के होला भन्ने चि न्ता । अर्कोतिर एमसीसी भन्ने छ । एमसीसीले के गर्छ भन्ने चिन्ता । २८ गते सदन बोलाइएको छ । केहीले सोचेका छन–एमसीसीको लागि बोलाइएको हो कि भनेर । कोहीले सोचेका छन्–म हा अ भि योगको लागि भनेर ।
यो त हिउँदे अधिवेशन हो । यो अधिवेशन हामीले बोलाउनु नै पर्थ्यो, प्रतिनिधिसभाको महत्वको लागि पनि । अब त्यहाँभित्र राजनीतिक दलहरुको समझदारी बनाएर, जान्छौं हामी ।
एमसीसीको पनि राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक दलहरुको समझदारीबाटै जान्छ । ज ब र ज स्ती गरेर कसैले हुने कुरा छैन । म हा अ भि यो ग पनि त्यो राष्ट्रिय हित अनुसार राजनीतिक समझदारीको आधारमा मात्रै हुने/नहुने कुरा हुन्छ । त्यसकारण त्यसमा चि न्ता नमानी लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा, हामीले ल्याएको परिवर्तनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन अपिल गर्दछु ।’
महाभियोग लगाउन सकिने आधार के हुन् ?
पूर्वसांसद पनि रहेका अधिकारीका अनुसार जबराले संवैधानिक परिषद्मा बसेर गरेको निर्णयबारे कसैले पनि आपत्ति उठाएको छैन ।
“तर त्यसलाई चु नौ ती दिएर गएको जुन मु द्दा छ, त्यो मुद्दा ११ महिना हुँदा पनि अहिलेसम्म पेसी चढ्दैन। न्यायमा अ व रो ध सिर्जना गर्नुभयो भन्ने पहिलो चासो हो,” उनले भने ।
जबरालाई अघिल्लो सरकारका पालामा संवैधानिक परिषद्बाट विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि भएका सिफारिसमा पनि भागबन्डा लिएको आ रो प लाग्ने गरेको छ। तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र जबरा दुवैले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
सरकार र प्रतिपक्ष निकट संवैधानिक परिषद् सदस्यहरू विभाजित रहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक परिषद्को बहुमतका लागि निर्णायक मानिएका थिए।
दोस्रो, आफूले गरेको निर्णय वि रु द्ध परेको मुद्दामा आफैँले सुनुवाइ गर्न खोज्नु प्राकृतिक न्यायको ग म्भी र उ ल्ल ङ्घ न रहेको अधिकारीको भनाइ छ।
न्यायपालिकाको सुधारका निम्ति न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन लागु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर जबराले पछि उल्टाउन खोजेको आ रो प उनले लगाए।
त्यसलाई तेस्रो आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै भने, “चौथो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण ग ल्ती के भने वहाँ न्यायिक प्रणाली, न्यायालयको नेता हो । उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको १९ जना न्यायाधीशले तपाईँसँग बसेर हामी काम गर्न सक्दैनौँ भनिसकेपछि… उहाँले नेतृत्व दिन असफल हुनुभयो।”
के म हा भि यो ग को तयारी भइरहेको छ ?
सर्वोच्च बारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका नेता एवं कानुनविद् रामनारायण बिडारीले त म हा भि यो ग को तयारी भइरहेको सङ्केत गरे।
उनले भने, “यस्तो प्रधानन्यायाधीशलाई भविष्यमा राज्यको सबै सेवा प्राप्त नहुनेगरी, कालोसूचीमा पर्नेगरी अनि अ ख्ति या र (दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) ले भ्र ष्टा चा र मु द्दा छानबिन गर्न पाउने गरी ख त्त म पार्नको निम्ति प्रतिनिधिसभामा होमवर्क भइरहेको छ, काम हुन्छ ।”
उक्त समाचारपछि सत्तापक्षीय गठबन्धनले म हा भि यो ग लगाउने तयारी गरिरहेको हो भनी सोध्दा उनले भने, “म त्यही त अहिले भन्दिनँ। हामीले म हा भि यो ग लगाउनुपर्ने परिस्थिति आयो । अब यो त प्रतिनिधिसभाले लगाउने हो। प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेपछि उजुरी जान्छ, त्यो उजुरी भएपछि म हा भि यो गको प्रवेश गर्यो ।”
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन मंसिर २८ गते मङ्गलवार वाट सुरु हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश कार्कीको समितिको सिफारिस अनुसार यसै साताबाट गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न थालिएको छ ।
जबरा बिरामी परेर अस्पताल भर्ना भएपछि कायममुकायम नदिएको विषयले पनि चर्को वि वा द निम्त्याएको थियो । तर शुक्रवार अस्पतालबाट बिदा भएपछि उनले सरकारी निवासबाट काम सुरु गरेका छन् ।
शुक्रवारबाटै सबै न्यायाधीशहरू डेढ महिनापछि पूर्ण रूपमा मु द्दाको सुनुवाइमा फर्किएका छन् । जबराले पदबाट राजीनामा नदिने अडान राख्दै बरु म हा भि यो ग ल्याइए त्यसको सामना गर्ने सङ्केत दिने गरेका छन् ।
महाभियोग लगाउन के गर्नुपर्छ ?
संविधानको धारा १३१ ले संसद्बाट म हा भि यो गको प्रस्ताव पारित भएमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानको धारा १०१ ले संविधान र कानुको उल्लङ्घन गर्ने, जिम्मेवारी वा आचरण अनुसार कम नगरेको लागेका कम्तीमा संसद्को एक चौथाइ सदस्यहरूले प्रधानन्यायाधीश वि रु द्ध म हा भि यो ग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। म हा भि यो ग दर्ता भएपछि टुङ्गो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीश स्वतः पदबाट निलम्बित हुने व्यवस्था छ।
प्रस्तावमा छा न बि नका लागि प्रतिनिधिसभाले एउटा म हा भि यो ग सिफारिस समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ। म हा भि यो ग पारित हुन प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ सदस्यले पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
चार वर्षअघि सर्वोच्च अदालतकी तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की वि रु द्ध म हा अ भि यो ग प्रस्ताव दर्ता भए पनि पछि फिर्ता लिइएको थियो। म हा भि यो ग दर्तामा संलग्न कांग्रेस र माओवादीको चर्को आ लो च ना भएपछि ती दलहरू आफ्नो कदमबाट पछि हटेका थिए।
