काठमाडौं –
विदेशबाट आफूखुसी ल्याइएका मोबाइल फोन नेपालमा नचल्ने भएका छन् । अनौपचारिक रूपमा ल्याएका त्यस्ता मोबाइल सरकारले नेपालमा नचल्ने बनाउन लागेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जुनसुकै माध्यमबाट मोबाइल भित्रिए पनि नेपालमा दर्ता नगरी नचल्ने बताउन लागिएको बताए । विदेशबाट अनौपचारिक रूपबाट आउने मोबाइल फोन व्यवस्थित गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किंदा अधिकांशले मोबाइल फोन ल्याउने गर्छन्। परिवारका सदस्यलाई समेत मोबाइल ल्याइदिने चलन बढ्दै गएको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले अ’वै’ध रूपमा आयात हुने मोबाइल फोनलाई रोक्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) तत्काल लागू हुने घोषणा गरे। रेमिट्यान्सबाट देश धानिएकाले उनीहरूलाई मोबाइल ल्याउन बन्देज गर्न नसकिए पनि व्यवस्थित गर्न सरकार क्रियाशील भएको उनको भनाइ छ।
मोबाइल दर्ता हुँदा चोरी, निकासी रोकिने सरकारको बुझाइ छ। अ’वै’ध रूपमा भित्रिने मोबाइलबाट राजस्व उठाउन सरकारले नयाँ नियम ल्याउन लागेको हो। लामो समयदेखि यस्तो सिस्टम ल्याउन सरकारको तयारी भए पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले मंसिरभित्रै एमडीएमएस लागू गर्ने बताए। उनले भने, ‘को रो नाका कारण सिस्टम लागू गर्न ढिलाइ भए पनि अब छिट्टै कार्यान्वयन गर्छौँ।’
प्राधिकरणले उक्त सिस्टम लागू गरेपछि विदेशबाट ल्याउने मोबाइल दूरसञ्चारमा अनिवार्य दर्ता गर्नु पर्नेछ। दर्ता नगरी मोबाइल नचल्ने भएकाले तस्करी गरी ल्याएका मोबाइल नियन्त्रण हुने सरकारको विश्वास छ।
दर्ता गर्दा सरकारलाई १३ प्रतिशत भ्याट र ड्युटी शुल्क साढे २ प्रतिशत गरी साढे १५ प्रतिशत थप शुल्क लाग्छ। कुनै समय विलासिताको रूपमा राखिएको मोबाइल अहिले अत्यावश्यक बन्दै गएको छ।
गाउँघरसम्मै, बुढापाकाको हातसम्म स्मार्ट फोन पुग्न थालेको छ। पछिल्लो समयमा मोबाइलको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। नेपालको जनसंख्या भन्दा पनि बढी मोबाइल भित्रिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार तीन करोडभन्दा बढी मोबाइल भित्रिएको छ। त्यसबाहेक विदेशबाट आउँदा ल्याइएका मोबाइलको गणना गरिएको छैन। नेपालको जनसंख्या ३ करोड हाराहारीमा छ।
त्यसमध्ये ८० लाखभन्दा बढी नेपाल बाहिर रहेको बताइन्छ। कसैसँग दुईवटा मोबाइल सेट हुने गरी पनि औसतमा सबैको हातहातमा मोबाइल पुगेको जानकारहरू बताउँछन्।
नेपाल मोबाइल वितरक संघका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा १० अर्ब बढीको मोबाइल भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३७ अर्ब रुपैयाँको मोबाइल भित्रिएको थियो। संघका अध्यक्ष दिनेश चुल्यादाका अनुसार करिब ३० प्रतिशत मोबाइल अवैधरूपमा आयात भइरहेको छ।
यो पनि : मोबाइलको अ वै ध आयात नियन्त्रणका लागि गत साउन १ बाट लागू गर्ने भनिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
मोबाइल फोन व्यवसायीहरूले मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग यसबारे सोधेपुछ गरे । मन्त्रालयभित्रैबाट यो प्रविधि लागू गर्नहुन्न भनेर लबिइङ भइरहेको सुनेकाले आफूहरू त्र’सि’त भएको व्यवसायीको गुनासो थियो ।
‘एमडीएमएसबारे मलाई हिजो मात्रै थाहा भयो, यसलाई तत्काल लागू गर्नू भनेर निर्देशन दिइसकेको छु,’ बुधबार मोबाइल वितरक संघको दोस्रो महाधिवेशनमा बोल्दै मन्त्री शर्माले भने, ‘मलाई कसैले रोक्ने प्रयत्न गरेको छैन र गर्दैन पनि । राम्रो कुरा कसैले नभने पनि हुन्छ, नराम्रो कुरा मलाई कसैले भनेर पनि केही हुँदैन ।’
व्यवसायीहरूले भने पटक–पटक आश्वासन पाइरहे पनि व्यवस्था लागू हुन नसकेकोमा चि’न्ता व्यक्त गर्दै अब पनि लागू नभए व्यवसाय बन्द गरेर धर्नामा उत्रिने चे ता व नी दिए ।
‘हामी चार/पाँच वर्षदेखि हप्तैपिच्छे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण धाइरहेका छौं,’ मोबाइल फोन आयातकर्ता संघका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले भने, ‘पुग्नुपर्ने सबै ठाउँमा पुगेर आग्रह गरिरहेका छौँ । तर आश्वासन मात्र पाइरहेका छौं । हामीमा अब धैर्य छैन । दुई/तीन महिनाभित्र यो व्यवस्था लागू नभए व्यवसाय बन्द गरेर प्राधिकरणमा धर्ना दिनुबाहेक हामीसँग विकल्प हुने छैन ।’
कार्यक्रममा प्राधिकरणको प्रविधि तथा पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले केही महिनाभित्रै पूर्णरूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘सिस्टमलाई चाहिने र्याम्प र भवनको काम धेरै अगाडि बढिसकेको छ,’ उनले भने, ‘हार्डवेयर र सफ्टवेयर सिंहदरबारभित्रको सूचना प्रविधि केन्द्रमा छ, त्यहाँ केही संयन्त्र जडान भइसकेको छ । पूर्णरूपमा लागू गर्नेचाहिँ चाबहिलको भवनमा हो, काम भइरहेको छ ।’
यो व्यवस्था लागू नगराउन मन्त्रालयभित्रैबाट द’बा’ब दिने काम निरन्तर भइरहेको व्यवसायीको गुनासो थियो । ‘कसैले रोकेको छ भन्ने कुरा हामीले अप्रत्यक्ष रूपमा सुनिरहेका छौं,’ मोबाइल वितरक संघका उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीले भने, ‘मन्त्रालयबाटै लागू गर्नु हुन्न भन्ने सुनेका छौं । हामी व्यवसायीले कहिले ढुक्कले व्यवसाय गर्न र कर तिर्न पाऊँला ?’
व्यवसायीलाई त्रसित र सशंकित नहुन मन्त्री शर्मा र प्राधिकरणका अर्यालले अनुरोध गरे । ‘बीचमा कोरोना महामारीका कारण विषम सम’स्या देखा परेर सामान र विज्ञ आउन पाएनन्,’ अर्यालले भने, ‘त्यही भएर सिस्टम जडान गरेर लागू गर्न समय लागेको हो ।’
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा साउन १ बाट एमडीएमएस लागू गर्ने भनिएको थियो । सोहीअनुरूप लागू भएको घोषणा गरिए पनि यसले अझै पूर्णता पाएको छैन । यसको चर्चा भने २०७६ देखि नै भइरहेको छ ।
यो प्रणाली लागू गर्न आवश्यक उपकरण ल्याउन ३ विदेशी कम्पनी सम्मलित (जेभी) सप्लायर्सलाई ठे’क्का दिइएको थियो । कम्पनीले २०७७ को सुरुमा पहिलो चरणको उपकरण ल्याइदिएको थियो, जुन प्रविधि केन्द्रमा थन्किएर बसेको छ ।
प्राधिकरण र ठेकेदार बीचको असमझदारीले गर्दा व्यवसाय र अर्बौंको लगानी ध’रा’य’सी बन्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायी बताइरहेका छन् । प्राधिकरणले भने एमडीएमएसका लागि भवन बनाउने जग्गा टुंगो नलाग्नु र को’रो’ना म’हा’मा’रीका विलम्ब भएको बताउने गरेको छ ।
सुरुमा खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको जग्गा लिने भनिए पनि प्रशासनिक प्रक्रिया नमिलेर चाबहिलस्थित प्राधिकरणको जग्गामा भवन बनाउने टुंगो भइसकेको छ ।
