काठमाडौं –
भारते सजिलो बाटो भएर जाने अनुमति नदिएपछि पनि स्वदेशी बाटोबाटै हिँडेको नेपालि जनगणनाको टोलि दुम्लिङ पुगेको छ ।
जनगणनाका लागि व्यासको छाङरु र टिंकर गाउँमा जान खोजेको टोलीलाई भारतले अनुमति नदिएपछि स्वदेशी बाटोबाटै हिँडेको हो ।
कात्तिक २५ बाट सबै गाउँमा गणकहरु खटिए पनि छाङरु र टिंकरमा पुग्न सकेका छैनन् । गणना सुरु भएको एक साता पछि कर्माचारी त्यहाँका लागि गएको जिल्ला जनगणना कार्यालयले जनाएको छ ।
छाङरु र टिकंर जान नेपालको बाटो कठिन भएकाले भारतले आफ्नो बाटोबाट जान अनुमति दिएको थिएन ।
नेपालकै बाटो भएर सहायक जिल्ला गणना अधिकारी र एक सहयोगी कर्मचारी शुक्रबार छाङरु र टिंकरका लागि हिँडेको जिला जनगणना अधिकारी पदमराज पाण्डेले बताए ।
उनीहरुसँगै गएका गणक राजेन्द्र कार्की भने बाटो अप्ट्यारो भएकाले हिँडन नसकेर फर्केका छन् । उनीहरु दुई जना भने शुक्रबार साँझ दुम्लिङ पुगेका छन् ।
व्यास – १ जाना दुम्लिङ भन्दा माथि ठाउँ– ठाउँम भत्किएको छ । दुम्लिङ भन्दा माथिको बाटोको अवस्था हेरेर शनिबार कर्मचारीहरु अगाडि बढ्ने बताए ।
जिल्ला प्रशासनबाट अनुमति मागेर पटकपटक भारतको बाटो भएर जान खोज्दा पारिको प्रशासनले जान दिएन, उनले भने “ अन्य प्रयोजनका लागि बाटो प्रयोग गर्न दिने तर जनगणनाका लागि जान खोज्दा रोक लगाउने जस्तो गर््यो ।
जनगणना गर्ने समय कम हुँदै गएपछि नेपालकै बाटोबा जोखिम मोलेर व्यासका लागि टोली हिँडेको हो । सदरमुकाम खलंगबाट नेपाली बाटो भएर छाङरु सठंक ्िक्ष्न ुसजिलो छैन । भारतकै कारण नेपालको घोडेटो बाटो समेत भत्केको स्थानीय बताउँछन् ।
यो पनि : पूर्व सहमतिअनुसार कात्तिकभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पोल भाडा सम्झौता गरेनन् ।
आपसी छलफलबाट टुंग्याउने सहमति भएपनि बक्यौता नतिर्ने सेवा प्रदायकको लाइन काट्न रोकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरि कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ ।
असोज १७ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा भएको सेवा प्रदायक सहित बसेको बैठकले वि वा दि त अवधिको पोल भाडा आपसी सहमतिअनुसार सम्झौता गरेर भाडा तिर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, सहमति पालनामा सेवा प्रदायकहरु उदासिन देखिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले केही दिनभित्रै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर सेवा प्रदायक सम्झौतामा नआएको जानकारी गराउने तयारी गरेको छ ।
प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सहमति पालना नगरेको विषय जानकारी गराउने बताए ।
‘कतिपय सेवा प्रदायकले हाम्रो खातामा एक–डेढ लाख रुपैयाँ हालेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले सम्झौता गर्न आउन भनेका हौं, सम्झौता नभएसम्म त्यो भाडा मान्य छैन ।’
११ कात्तिकमा एक सूचना नै निकालेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युतीय पोल प्रयोगको भाडा सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
विद्युतको पोल प्रयोग गरेको स्थान, परिमाण र अवधि स्वयम् घोषणा गरी कात्तिकभित्रमा विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न प्राधिकरणले भनेको थियो ।
‘हामी प्राधिकरणसँग सहयोग माग्छौं, यदि सेवा प्रदायकहरु सम्झौता गर्न आएनन् भने फेरि लाइन काट्नुपर्ने हुनसक्छ,’ सिलवालले भने ।
प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरी उपभोक्ताबाट सेवाको शुल्क लिने तर, निर्धारण गरिएको भाडादर तिर्न केही सेवा प्रदायकहरुले अस्वीकार गर्ने अवस्था हुन नहुने सिलवालको भनाइ छ ।
आफ्नो विद्युतीय संरचना प्रयोग गरी इन्टरनेट, टेलिफोन र केवल टेलिभिजन सेवा विस्तार गरेको तर भाडा नतिरेपछि विद्युत प्राधिकरणले गत असोज १६ गतेबाट सांकेतिक रुपमा पोलमा राखिएका तार हटाउन शुरु गरेको थियो ।
प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच भाडाका विषयमा वि वा द भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवालाहरुको समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले अब पोलको नयाँ भाडादर निर्धारण गर्ने जिम्मा पाएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आइस्पान) प्राधिरकणसँग कम्पनीहरूले आपसी सहमतिमा निर्धारण गरेर तिर्ने बताइरहेको छ । भाडा बढ्नुभन्दा अघिको पुरानो दरमा आंशिक हेरफेर गरेर तिर्न सेवा प्रदायक तयार रहेको संस्थाकोले बताउने गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण भने भाडादरबारे अधिक लचक हुँदा पनि सेवा प्रदायकले सहयोग नगरिरहेको बताउँछ । विद्युत प्राधिकरणले केही सेवा प्रदायकहरुले नियमअनुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचना प्रयोग
गरिरहेको, माग भए बमोजिम जीपीएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात पेश गरी नवीकरण नगरेको, परिमार्जित भाडा दर भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको पाइएपछि पटक–पटक सार्वजनिक सूचनामार्फत तत्काल सम्झौता गर्न आउन अनुरोध गर्दै आएको छ ।
के हो पोल भाडा वि वा द ?
आफ्ना पोलमा तार र स्विचबक्स झुण्ड्याउने धेरैजसो इन्टरनेट कम्पनीले भाडा तिर्न ढिलाइ गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन अनेकन प्रयत्न गरे पनि सफल भएको छैन ।
विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबीच २०७५ भदौपछिको पोल भाडादरबारे चर्को वि वा द छ । प्राधिकरणले त्यसबेला ८ गुणासम्म भाडा बढाएको थियो ।
सेवा प्रदायकहरुले त्यसको वि रो ध गर्दै दुई वर्षसम्म भाडा तिरेनन् । २०७६ मंसिरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति बनाएर पोलको नयाँ भाडादर तय गर्न जिम्मा दिएको थियो । सो समितिले पोलको भाडादर तय गरेको थियो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको प्रतिनिधिलाई नराखिएको समितिले तय गरेको भाडादरमा आइस्पानले सहमति राख्दै आएको थियो ।विवादमा बितेका अघिल्ला तीन वर्षको भाडा कुन आधारमा तिर्ने भन्नेमा प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच विवादले प्राधिकरणको करोडौं रुपैयाँ बक्यौता बसेको छ ।
यो बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले प्रयास गरिरहेपनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मानिरहेका छैनन् ।
