काठमाडौं –
बेलायतले कामदार भिसामा १० हजार नेपाली नर्स माग गरेको छ ।
बेलायतको मागअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नर्सलाई कामदार भिसामा बेलायत पठाउने प्रकृया थालेको जानकारी दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्था र सुधारका प्रतिवद्धता कार्यक्रममा विभागीय मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले बेलायतमा कामदार भिसामा नर्स पठाउने प्रकृया थालिएको बताए ।
मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले पनि नर्स पठाउन बेलायतसँग सम्झौता गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
नेपालस्थित बेलायती राजदूतावासले नै मन्त्रालयसँग सरकारी तहको सम्झौता गरेर १० हजार नेपाली नर्स लैजाने प्रस्ताव गरेको हो । सो प्रस्तावमाथि छलफल गरी श्रम सम्झौताको खाका बनाउन थालिएको सचिव गौतमले बताएका छन् ।
उनका अनुसार नेपाल र बेलायतबीच अबको केही समयभित्रै यससम्बन्धी सम्झौता भए सन् २०२२ को मध्यतिरबाट रोजगारीका लागि नेपाली नर्स बेलायत पठाउन थालिनेछ ।
सन् २००५ मै बेलायतले चार हजार नेपाली नर्सलाई बेलायतमा रोजगारी दिने प्रस्ताव गरेपनि नेपालले प्रकृया अघि नबढाउँदा पठाउन सकिएको थिएन ।
पछिल्लोपटक नेपालमा ६० हजार नर्स अध्ययन सकेर सेवाका लागि तयारी अवस्थामा बसेका छन् । बेलायतले अनुभव भएका नर्स नेपालबाट त्यहाँ लैजान चाहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार बेलायत पठाइने नर्सको तलब मासिक दुई लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ ।
मन्त्रालयले रोजगारी सुनिश्चितता, स्वास्थ्य/रोजगार र अन्य बीमा, पारिवारिक सुविधा, नेपाल आउने/जाने खर्च र तलब एकीन गरी बेलायत जान लाग्ने खर्च पनि बेलायतस्थित रोजगारदाता कम्पनीले नै ब्यहोर्नेगरी सम्झौता हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बेलायतका लागि छानिने नर्सको मासिक तलब २ लाख ५० हजारभन्दा बढी हुने बताइएको छ। यसका साथै बेलायत नर्स पठाउँदा बिमा, आउँदा जाँदाको खर्च लगायतका सुविधा पनि हुनेछ।
दुई देशबीच सम्झौता भएमा सन् २०२२ को मध्यतिर बेलायतमा नर्सलाई पठाउन सकिने मन्त्रालयको अनुमान छ ।
यस्तै गोलाप्रथा प्रणालीबाट मुद्दाको पेशी तोक्ने भएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नियमित काममा फर्केका छन् ।
बिहीबार बसेको न्यायाधीशहरुको फुलकोर्ट बैठकले गोलाप्रथासम्बन्धी नियमावली र कार्यविधि पारित गर्ने निर्णय गरेसँगै न्यायाधीशरु इजलासमा फर्किएका हुन् । फुलकोर्ट बैठकले गोलाप्रथा प्रणालीसँग सम्बन्धित नियमावली र निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ।
बैठकबाट स्वीकृत नियमावली र निर्देशिका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि पुनः फुलकोर्ट बसेर निर्णय कार्यान्वयनमा आउने छ ।
सो निर्णय नआउन्जेलसम्म न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका तामेली, फैसला संशोधनलगायत मुद्दा हेर्नेछन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले शुक्रबारका लागि १० इजलास तोकेका छन् ।
तर, कानुन व्यवसायीहरु भने सो निर्णय सकारात्मक भएपनि आफ्नो आन्दोलन न्यायिक शुद्धीकरणका लागि भएकाले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने अडान लिएका छन् ।
उनीहरुले राजीनामा नआउञ्जेल बहसमा नजाने बताएका छन् । करिब ४ हप्तादेखि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरु न्यायिक शुद्धीकरणका लागि भन्दै आन्दोलित थिए ।
कानुन व्यवसायीले प्रधान्यायाधीशविरुद्ध दिनहुँ सर्वोच्च परिसरमा धर्ना दिँदै आएका छन्।
