काठमाडौँ – नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अनुमोदनमा ढिलाइ भइरहँदा एकपछि अर्काे गर्दै अमेरिकी अधिकारी नेपाल भ्रमणमा आउने क्रम बढेको छ।
बुधबार मध्य तथा दक्षिण एसियासम्बन्धी अमेरिकी विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आइपुगेका छन् भने बिहीबार नै दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री केल्ली किडरलिङ नेपाल आउँदैछिन्।
काठमाडौँ बसाइका क्रममा सहायक विदेशमन्त्री लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालगायतका उच्च नेतृत्वसँग भेटेर एमसिसीको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्रमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। नेपाल बसाइँका क्रममा उनले यहाँका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अवलोकन पनि गर्नेछन्।
त्यस्तै, उपसहायक विदेशमन्त्री किडरलिङले पनि नेपाल भ्रमणका क्रममा उच्च सरकारी अधिकारी तथा नागरिक समाजका उदयीमान अगुवाहरूसँग पनि भेटने कार्यक्रम रहेको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।
अमेरिकाले दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ वर्ष पुग्नुअघि उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण भएको र दुवै उच्च अधिकारीले को’भिड–१९, जलवायु परिवर्तन र लोकतन्त्रको सवलीकरण जस्ता राष्ट्रपति जो बाइडेनका उच्च प्राथमिकतामा रहेका चुनौ’तीबारे छलफल गर्ने दाबी गरेको छ। याे खबर नागरिक दैनिकमा छ ।
यस्तै चिनियाँ गुप्तचरहरु विभिन्न भेषमा नेपालमा सक्रिय भएको भन्दै विअनले खबर प्रकाशित गरेको छ । उसले नेपालको सुरक्षा निकायले चिनियाँ गुप्तचरहरुको गोप्य सामाग्रीहरु पत्ता लगाएको विषय पनि उल्लेख गरेको छ ।
नाम उल्लेख नगरी एक नेपाली दैनिकले यस्तो खबर प्रकाशित गरेको भन्दै चिनियाँ गुप्तचरहरु नेपालको अरु देशहरुसँगको सम्बन्ध बि’गा’र्न सक्रिय रहेको भनेको छ ।
कुटनीतिज्ञ, पत्रकार र व्यवसायीको भेषमा गुप्तचरहरु नेपालमा सक्रिय रहेको उल्लेख गरेको छ । उनीहरु चीनको रक्षा मन्त्रालयबाट परिचालित भएको समाचारमा भनिएको छ ।
५० पेज लामो गोप्य विवरणले चीन नेपालको अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिगार्न लागिपरेको भनिएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी विरु’द्ध योजनावद्ध तरिकाले प्रोपोगान्डा म’च्चा’एर माहोल बिगार्न लागेको आ’रो’प समेत लगाइएको छ ।
विअनले मिडिया रिपोर्ट उदृत गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा रहेको र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अव’रो’ध खडा गरिरहेको उल्लेख छ । जसरी हुन्छ एमसीसी असफल बनाउन चिनियाँ गुप्तचरहरु लागेको मिडिया रिपोर्टबारे विअनको समाचारमा भनिएको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न सत्तासीन दलकै नेताहरूले माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनबाट फर्किने क्रममा कात्तिक १८ गते सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा ‘प्रचण्ड र आफूले एमसीसी पास गर्छौं भनेर पत्र पठाएको’ बताएका थिए ।
सत्तासीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि एमसीसीलाई पत्र पठाइएको स्वीकारेका छन् । तर, पारित गर्ने आशयले भने पत्र नपठाइएको उनको दाबी छ ।
सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूमध्ये कांग्रेस एमसीसी हुबहु पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ । माओवादीले भने संशोधनपछि मात्र पारित गर्न मिल्ने अडान राख्दै आएको छ ।
माओवादी केन्द्रीय सदस्य देव गुरूङ भन्छन्, ‘एमसीसीलाई पठाएको भनिएको पत्रमा उल्लेख गरिएका कुरा जति बाहिर आएका छन् तिनै बुँदा बमोजिम पठाइएको हो भने ठीक छ ।
सो पत्र एउटा पार्टी अध्यक्ष र देशकै प्रधानमन्त्री मात्र मिलेर पठाउन मिल्ने हो या होइन त्यो कुरा भने आश्चर्यजनक हो ।’ पत्र सार्वजनिक गर्दा जनतामा उत्पन्न भएको भ्रम हट्ने गुरूङ बताउँछन् ।
पार्टी भित्र कुनै छलफल नगरी प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर गोप्य रूपमा एमसीसीलाई पत्र लेखेको भन्दै माओवादीभित्र अ’स’न्तु’ष्टि बढेको उनले बताए ।
एमसीसी पास गर्ने विषयमा कांग्रेस सकारात्मक भए पनि केही बुँदा अझैं संशोधन गर्नुपर्ने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाको भनाइ छ ।
‘प्रधानमन्त्रीजीले एमसीसीलाई गोप्य पत्र पठाएको विषय गर्वका साथ सुनाउनुभएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘उहाँले सभापतिको हैसियतमा पत्र पठाउनुभएको कि प्रधानमन्त्रीको ?’
देउवा र दाहालले एमसीसीलाई सुटुक्क पठाएको पत्र अहिलेसम्म गो’प्य राखिएको छ । पत्रमा के छ ? भन्ने कुरा सार्वजनिक नगर्दा दुवैको च’र्को वि’रो’ध हुन थालेको छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा जान्न पाउने जनताको अधिकार भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए ।
उनले भने, ‘एमसीसीका विषयमा पठाइएको गो’प्य पत्रको कुनै अर्थ छैन । सरकारको तहमा छलफल भएर संसद्को आँखामा परेर छलफल हुनुपर्यो ।’
कांग्रेसका अर्का नेता डा. रामशरण महत भने संसारको कुनै पनि विकसित देशले दिएको सहयोग लिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘अनुदान सहयोग दिने र लिने सामान्य कुरा हो। तर, एमसीसीमा यति धेरै बहस वि’वा’द किन भयो भने सुरुमा सहमति हुँदा संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने केही कुरा थिएन,’ महतले भने, ‘तत्कालीन अर्थमन्त्रीले सम्झौता गरेको कुरा हो ।
त्यो सम्झौता संसद्मा लगेर ऐन सरह हुने गरी अनुमोदन गर्ने कुरा थिएन। एमसीसीमा यति विधि र’डाको म’च्चा’उ’न आवश्यक छैन ।’ अन्य देशबाट सहयोग लिनु र अमेरिकाबाट लिनुमा फरक नरहेको महतको भनाइ छ ।
‘प्रधानमन्त्रीजी र प्रचण्डजीले गोप्य पत्र पठाउनु आवश्यकतै थिएन । यसमा बुझ्ने मान्छेले सहमति जनाउँछ । सबैको सहमति ढिलो चाँडो हुन्छ,’ महतले भने ।
वासिङ्टनस्थित एमसीसी मुख्यालयले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेकोमा अ’स’न्तु’ष्टि जनाएको थियो । जनतालाई झु’क्या’ए’र एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा पास नगर्न द’बा’ब दिँदै आएका २२ राजनीतिक संगठनले सडक संघर्ष च’र्का’उ’ने तयारी थालेका छन् ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सो सम्झौता भएको थियो। २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकाको वासिङ्टनमा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका खबर अन्नपुर्णपोष्टले प्रकाशन गरेको छ ।
