काठमाडौँ – विद्युत् नियमन आयोगको गत कात्तिक १० गतेको निर्णयअनुसार आजबाट बिजुलीमा नयाँ महशुल लागू भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आजबाट नयाँ महशुल दरअनुसार बिलिङ गर्नेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार धेरैजसो उपभोक्ताको शुल्क घटाइएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मासिक २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने विपन्न वर्गका उपभोक्तालाई नि:शुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।
सोही व्यवस्थाअनुसार आजबाट मासिक २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने १९ लाख ८६ हजार विपन्न वर्गका उपभोक्ताले यो सुविधा पाउनेछन् । इनर्जी शुल्कका रुपमा यी परिवारले मासिक ३० रुपैयाँ शुल्क तिरे पुग्नेछ ।
त्यस्तै, कृषि र सिँचाई प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युत्को महशुलमा पनि छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको थियो । अब सिंगल फेज तथा थ्रीफेजबाट विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले आफ्नो मिटरको क्षमता नि:शुल्क रुपमा बढाउन पाउनेछन् ।
त्यस्तै अब सिंगल फेज प्रयोगकर्ताको न्युनतम शुल्क २५ रुपैयाँ घट्नेछ । त्यस्ता उपभोक्ताका लागि इनर्जी शुल्क पनि अब कम लाग्नेछ । सिंगल फेजबाट मासिक १ सय ५१ देखि २ सय ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, सिंगल फेजमार्फत मासिक ४ सय युनिटभन्दा माथि खपत गर्ने उपभोक्ताले यस्तो शुल्क प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । आजबाट सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीले बिलिङ भएको २१ दिनभित्र महशुल तिर्दा कुल बिल रकममा २० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।
अन्य उपभोक्ताको हकमा मिटर रिडिङ भएको ७ दिनभित्र महसुल बुझाउँदा २ प्रतिशत छुट पाइनेछ । औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकले पनि यो सुविधा पाउनेछन् ।
यो पनि : लामो समयको प्रतिक्षापछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले होङ्शी सिमेन्ट बिजुली पुर्याएको छ । बिद्युत् नपुग्दा डिजल खपत गर्दै आएको उद्योगमा अब बिजुलीको खपत हुनेछ ।
जसका कारण २ अर्ब व्यापारघाटा कम हुने भएको छ । नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणले बर्दघाटमा रहेको सबस्टेसनबाट बर्दघाट–सर्दी १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत् होङ्शी सिमेन्टमा बिजुली पुर्याएको हो ।
होङ्शीले ३० मेगावाट बिद्युत् खपत गर्नेछ । उत्पादन क्षमता थप गर्न लागेको उद्योगलाई थप ५० मेगावाट बिद्युत आवश्यक छ । प्राधिकरणले बिजुली पुर्याउन नसक्दा उद्योगले दिनमा ६० हजार लिटर डिजेल खपत गर्दै आएको थियो ।
यसरी हेर्दा होङ्शीमा पुगेको बिजुलीले करिब २ अर्ब रुपैयाँ व्यापारघाटा कम गर्न मद्दत गर्नेछ । प्राधिकरणले बिजुली उत्पादन बढी भएको भन्दै भारततर्फ निकासी गर्न खोजेको छ ।
जबकी उद्योगहरुले मागअनुसारनै बिजुली नपाएको अवस्था छ । माग अनुसारको बिजुली नपाएका कारण उद्योगमा डिजलको खपत अत्यधिक छ । बुटवल भैरहवा तथा नवलपरासी क्षेत्रका उद्योगले मात्र अहिले २ सय मेगावाट बिजुली खपत गर्न सक्ने स्थिती छ ।
बुटवल–भैरहवा क्षेत्रमा पनि प्रसारण लाइनको अभावमा प्राधिकरणले माग अनुसारको बिजुली दिन सकेको छैन । यस्तै अवस्था बिराटनगर क्षेत्रका उद्योगीको पनि छ । प्राधिकरणले माग अनुसारको बिजुली दिएमा उद्योगमा नै करिब ५ सय मेगावाट बिद्युत् खतप हुने स्थिती छ ।
जसमा साढे २ सय मेगावाट बिजुली उद्योगहरुले डिजेल चलाएर निकालेका छन् । प्राधिकरणले माग अनुसारको बिजुली दिएमा ३० अर्बजति व्यापारघाटा घटाउन मद्दत पुग्नेछ ।
प्रसारण लाइन बन्न नसक्दा उद्योगमा बिजुली पुगेको छैन । होङ्शी सिमेन्टपनि सञ्चालनमा आएको ४ वर्षपछि मात्र प्राधिकरणले बिजुली पुर्याउन सफल भएको हो ।
उद्योगी पशुपति मुरारका प्राधिकरणले सहजरुपमा गुणस्तरको बिजुली दिन सकेमा उद्योगहरुले डिजेल चलाउनु नपर्ने यसको फाइदा अर्थतन्त्रमा हुने बताउँछन् ।
‘पहिलेभन्दा बिद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा सुधार भने भएको छ, प्राधिकरणले अझै सुधार गरेमा उद्योगहरु थप क्षमतामा चल्ने र यसले डिजेल आयात रोकिने तथा उत्पादन बढ्ने हुन्छ,’ मुरारकाले भने ।
खास गरी ठूला स्टील उद्योगलाई प्राधिकरणले अझैपनि माग अनुसारको बिजुली दिन सकेको छैन । सरकारले पछिल्लो समय स्पञ्च आइरनबाट बिलेट बनाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
यसको लागि उद्योगको लागि विजुली बढी चाहिन्छ । बिलेट आयात गरेर डण्डी बनाएका कतिपय उद्योगले बिलेट उत्पादन गर्नको लागि विजुलीलाई प्रमुख समस्याको रुपमा राखेका छन् ।
डण्डी र सिमेन्ट उत्पादनमा प्रमुख लगानी रहेको औद्योगिक घराना सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद न्यौपाने अहिले साढे २ सय मेगावाट बिजुली उद्योगहरुले डिजेल चलाएर निकालेको बताउँछन् ।
‘उद्योगीले ५ सय मेगावाट जति बिजुलीको माग गरेपनि तत्काल खपत हुन सक्ने साढे २ सय मेगावाट हो,’ न्यौपानले क्लिकमाण्डूसँग भने । प्राधिकरणले डिजेलबाट बिजुली उत्पादन गर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गरेमा ३० अर्बजति व्यापारघाटा कम हुने विश्लेषण न्यौपानेको छ ।
अहिले उद्योगहरुले साढे ७ लाख लिटर डिजल दैनिकरुपमा उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि खपत गर्दै आएका छन् । उद्योगी न्यौपाने आफ्नो सुनवलमा रहेको लक्ष्मी र सर्वोत्तम सिमेन्टका लागि मात्रै ६० मेगावाट माग गरेपनि सो अनुसार बिजुली नपाएको बताए ।
‘सिमेन्ट र स्टील उत्पादन गर्ने उद्योगले माग अनुसार बिजुली पाएका छैनन्, मागअनुसार गुणस्तरको बिजुली दिएमा हाम्रो उत्पादन बढ्ने थियो र डिजेल आयातको लागि विदेश जाने पैसा रोकिने थियो,’ न्यौपानेले थपे ।
उद्योगीहरुले १ लिटर डिजेलबाट ४ युनिट विजुली उत्पादन गर्छन् ।
