काठमाडौँ – कच्चा तेलको मूल्य र डलरको भाउ अत्यधिक बढेका कारण थेग्न नसकिएको भन्दै नेपाल आयल निगमले पछिल्लो १० दिनमै दुई पटक मूल्य समायोजन गर्यो ।
मूल्य समायोजनपछि पेट्रोलको नयाँ खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १३६ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल ११९/११९ रुपैयाँ, खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर १५ सय ७५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
इन्धनको मूल्य बढ्दा वस्तु र सेवाको बजार मूल्य चक्रमै असर गर्छ । त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई नै पर्छ । निगमले हवाई इन्धनको भाउ बढाएपछि वायु सेवा सञ्चालक संघले हवाई भाडा २० रुपैयाँदेखि २ सय २० रुपैयाँसम्म बढाइसकेका छन् ।
इन्धनको मूल्य बढेसँगै व्यवसायीले ढुवानी भाडा बढाउन चलखेल गर्छन् । ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेसँगै खाद्यलगायत अन्य वस्तुको मूल्य बढ्न थालिहाल्छ ।
‘मूल्य बढ्दा बजारको चक्रमै असर गर्छ । त्यही भएर १० पटक सोचेर मात्रै मूल्य बढाउनुपर्थ्यो । तर खाना पकाउने एलपी ग्यासमा ७५ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘न्यून र मध्यम आय भएका वर्गले कसरी धान्ने ?’
बजार हस्तक्षेप गर्न सरकार चुकिरहेका बेला इन्धनको मूल्यवृद्धिले बजार थप अस्तव्यस्त हुने देखिन्छ । मूल्यवृद्धिको विरोधमा सत्तारूढ दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध गरिरहेका छन् । तर इन्धनको करको दायरा घटाउन दबाब दिइएको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि भारतले पनि कर घटाएर सर्वसाधारणलाई राहत दिएको छ । भारतको केन्द्र सरकारले इन्धनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क घटाएको छ ।
केन्द्र सरकारले साताअघि पेट्रोलमा ५ भारु र डिजेलमा १० भारु अन्तःशुल्क घटाएको छ । राज्यहरूले पनि इन्धनमा लाग्दै आएको भ्याटको दरसमेत कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
‘भारतमा विकल्पका रूपमा कर घटाएर राहत दिइयो । तर नेपालमा त्यतातिर ध्यानै दिइएन,’ बानियाँले भने, ‘कर घटाउँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पैसा पुग्दैन भनेर घटाएको देखिँदैन । यसले सर्वसाधारणलाई धेरै मार परेको छ ।’
निगमले प्रतिलिटर ८३.४९ रुपैयाँमा खरिद गरेको पेट्रोलमा ५७.७३ रुपैयाँ कर लाग्छ । कर, निगमको खर्च, ढुवानी भाडा, बिक्रेता कमिसनसहित जोडेर सर्वसाधारणलाई १३३ रुपैयाँमा बिक्री गरिएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईसोसी) बाट नोभेम्बर १ मा ८२.२१ रुपैयाँमा खरिद गरेको डिजेलमा ४०.४१ रुपैयाँ कर लाग्छ ।
निगमको खर्च, ढुवानी भाडा, बिक्रेता कमिसनसहित जोडर सर्वसाधारणले ११९ रुपैयाँमा खरिद गर्नुपर्छ । तैपनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर साढे १७.५८ र डिजेलमा १३.१४ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमको दाबी छ ।
‘इन्धनको मूल्य बढ्दा एक महिनामा सबै वस्तुको भाउ बढ्छ । आन्तरिक ओसारपसारमा प्रभाव पर्छ । यातायात ढुवानी भाडा र आन्तरिक मूल्यवृद्धि हुन्छ,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘मूल्य नियन्त्रण गर्न तत्काल कर घटाउनुपर्छ । निगमभित्रको चुहावट, कर्मचारीको तलबभत्ता र डिलर कमिसन पनि कम गर्नुपर्छ ।’
आईओसीबाट किनिएको पेट्रोलमा निगमको खर्चस्वरूप २ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा ५ रुपैयाँ र पेट्रोलियम बिक्रेता मुनाफा ५.३२ रुपैयाँ जोडिन्छ । डिजेलमा निगमको खर्च १.५९ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा ३.७७ रुपैयाँ, पेट्रोलियम बिक्रेता मुनाफास्वरूप ४.१७ रुपैयाँ जोडिन्छ । भारतको तुलनामा नेपाली सीमा क्षेत्रमा इन्धनको मूल्य धेरै अन्तर हुँदा तस्करीको सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
राज्यको सरंचनाले त्यतातिर ध्यान दिनु जरुरी रहेको आचार्यले बताए । यद्यपि राजस्व घट्नुको चिन्ताभन्दा अर्थतन्त्र महँगो हुँदा चिन्ता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कर घटाउँदा जति राजस्व घट्छ, अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धि हुँदा राष्ट्रका लागि घातक हुन्छ, त्यो खतरनाक हो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
निगमको मासिक नोक्सान ६ अर्ब पुगेको र संस्था डुब्नै लाग्दा समायोजनबाहेक विकल्प नभएको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको छ ।
मूल्य समायोजन नहुँदा निगम नै डुब्ने देखियो । तर, सर्वसाधारणलाई यसबारे बुझाउन सकेनौं,’ उनले भने, ‘अहिले हामी असहज अवस्थामा छौं । मूल्य बढेका बेला समायोजन गर्न नसक्दाअन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा यहाँ पनि घटाउन सक्ने अवस्था आउँदैन ।’
निगमका अनुसार २/३ दिनयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य स्थिर छ । ‘तर फेरि बढ्न सक्छ । त्यसका लागि पनि तयार रहनुपर्छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘कि त निगमको नियमावली नै खारेज गर्नुपर्यो । नभए स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्यो । त्यसो नगरिएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा यहाँ पनि बढ्छ ।’
यस वर्ष करिब २० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानमा जाने निगमको प्रक्षेपण छ । तर सरकारले रकम जोहो गर्नेमा चासो दिएको छैन । ‘मूल्य समायोजन नभएर कर घटाउनेबाहेक अन्य विकल्प छैन ।
समायोजन गर्दा महँगी बढ्ने अवस्था आयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कर घटाउनेबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । महँगीको विषयलाई ध्यान दिएर करमा उदार भइदिन भनेका छौं ।’
बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने भनेर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लाग्छ । अहिले त्यही शीर्षकबाट राहत दिन सकिन्थ्यो । सरकारले २०७३ जेठबाट इन्धनमा कर लगाएको थियो । त्यसयता ७८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर लगाउने निर्णय गरेका थिए । सोहीअनुसार निगमले बजेट भाषणको भोलिपल्ट (जेठ १६ गते) देखि रकम संकलन गर्दै आएको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि रकम संकलन गरे पनि आयोजना निर्माणमा अन्योल छ । त्यसपछि सरकारले शीर्षक परिवर्तन गरेर पूर्वाधार विकास करको नाममा शुल्क उठाउँदै आएको छ ।
निगमका अनुसार आयात हुने इन्धनमा भन्सार बिन्दुमा नै कर लाग्छ । निगमले पेट्रोल, डिजेल, र हवाई इन्धन (आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय) मा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त शुल्क बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुर्याएका थिए । कर घटाउनेबारे कुनै छलफल नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले बताए । ‘यस विषयमा निगम आफैंले डिल गरिरहेको छ । अर्थमा कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने । कान्तिपुरबाट
