काठमाडौं –
हामी नेपालीले धेरै अघिदेखि भन्दै आयौं— नेपाल जलस्रोतमा धनी छ । तैपनि लामो समयसम्म बिजुली उत्पादनमा तन्नम नै थियौं, दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहोर्थ्यौं ।
बिस्तारै घरेलु माग धान्न सक्नेसम्म भएर अहिले उकालो लाग्दै छौं । तर यो खुसीको कुरासँगै चुनौती र चिन्ताको विषय अझ प्रगाढ छ— अहिले दिउँसो २ सय र राति ५ सय मेगावाट हाराहारी विद्युत् खेर गइरहेको छ ।
पहिलो, विद्युत् खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, मुलुकका लागि यो सुनौलो अवसर हो । दोस्रो, विदेशी मुद्राको सञ्चितिको दबाब धान्न पनि बिजुली खपत बढाउनु एउटा उपाय हुन सक्छ ।
असार मसान्तसम्म १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भदौसम्ममा १३ खर्ब ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । जबकि इन्धन खरिदमा गत २१ गते एकै दिन नेपाल आयल निगमले १४ अर्ब रुपैयाँ भारतीय आयल निगमलाई बुझाएको थियो ।
निगमले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ग्यास खरिद गर्न ३४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । यो अवस्था देखाउँदै खाना पकाउन एलपी ग्यासभन्दा बिजुली सस्तो पर्छ भनेर मात्र हुँदैन, सरकारले नागरिकलाई यसतर्फ उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सार्नुपर्छ ।
यदि घर–भान्सादेखि गाडी सञ्चालनसम्म विद्युत्–ऊर्जाको प्रयोग बढाउने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात स्वतः घट्छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्छ ।
तेस्रो, विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको संकटसित जुध्न तथा नेपाल आफैंले विश्वसामु व्यक्त गरेको सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको प्रयोग घटाउनैपर्छ त्यसको सट्टामा स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्छ । नेपालमा सहजै उपलब्ध यस्तो ऊर्जा भनेको बिजुली नै हो ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई नेपालमै उत्पादित विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने नीति अघि सार्न खोजेको पनि बुझिन्छ, जुन सकारात्मक छ । तर विद्युत् उपयोगका लागि कतिपय क्षेत्रमा न्यूनतम पूर्वाधारलगायतका पक्ष भने कमजोर छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले एलपी ग्यास विस्थापित गरी इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बढाउने, इन्धन बाहेक सवारी साधनलाई हटाएर विद्युतीय सवारीतर्फ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको उनले बताए ।
यस्तै उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउन इन्डक्सन चुलो र इलेक्ट्रिक गाडी अभियान चलाइने भएको छ । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट इन्डक्सन चुलो र इलेक्ट्रिक गाडीमा सहुलियतका कार्यक्रम संचालन हुने बताइएको छ ।
‘अब घरघरमा इन्डक्सन चुलो र सडकमा इलेक्ट्रिक गाडी गुडाउने अभियानमा प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ,’ शनिबार बुुटवल आएको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘विद्युत्को आन्तरीक खपत बढाउन उपभोक्ताका घरमा विद्युत् क्षमता बढाउने र ठाउठाउमा चार्जिङ स्टेशन बनाउने काम भइरहेको छ ।’
निर्देशक घिसिङका अनुसार उपभोक्ताले घरमा विद्युतीय क्षमता बढाउन चाहे आवेदन दिएको एक महिनाभित्र स्थानीय कार्यालयमार्फत नि:शुल्क क्षमता बढाइदिने काम थालिएको छ ।
यसोगर्दा घरमा विद्युतीय सामाग्रीको उपयोग बढ्दै गएको छ । देशभर ५० वटा इलेक्ट्रिक चार्जिङ सेन्टर बनाइदैछ । मुख्य सहर र राजमार्गलाई लक्षित गरी स्टेशन बनाउन लागिएको हो ।
यसले विद्युतीय साधन किन्ने र चढ्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । नीजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेशन बनाउन चाहे नि:शुल्क जडान गरिदिने सहमति भएको घिसिङले बताए ।
विद्युत् खपत बढाउन विद्युत् विस्तार र औद्योगिक क्षेत्र एवं उद्योगहरुको माग अनुसार वितरण गर्ने प्रक्रियासमेत बढाइएको छ । रुपन्देहीको भैरहवा धकधइ, नवलपरासीको परासी र सुनवल क्षेत्रमा विद्युत्को माग बढेको घिसिङले बताए ।
‘उद्योग निरीक्षण गर्ने प्रयोगको अवस्था हेर्ने र माग अनुसार विद्यत् उपलब्ध गराउने काममा खटेका छौं,’ उनले भने, ‘बुटवल मैनहिया १३२ केभी प्रसारण लाइन सकिएपछि भैरहवा, लुम्बिनी क्षेत्रमा समेत माग अनुसार विद्यत् दिइनेछ।’ विद्युत् खपत बढाउन रुपन्देहीको मैनहियाबाट भारतको उत्तरप्रदेश जोड्न सम्पतिया १३२ केभी लाइन विस्तार थालेको उनले बताए ।
हाल देशभरमा २ हजार १ सय मेघावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । आउँदो वर्ष ५ सय मेघावाट हुँदै त्यसपछिका वर्षमा हरेक वर्ष १ हजार मेघावाट विद्यत् थपिँदै जानेछ । हाल सुख्खा मौसम बाहेकमा देशकै विद्यत्ले पग्ने गरेको छ ।
यसवर्ष मंसिर अन्तिम साता वा पुसबाट केही विद्युत् आयात गर्नु परेपनि आगामी वर्षदेखि सुख्खा मौसममा पनि विद्युत् आयात गर्न नपर्ने निर्देशक घिसिङले बताए ।
विद्युत् प्राधिकरणले हाल त्रिशूली र देवघाटको २० मेघावाट विद्युत् दैनिक अनलाइनमार्फत बेच्दै आएको छ । कोसी र मर्स्याङदीको समेत अनलाईन बिक्रीको तयारी भइरहेको बताए ।
