पोखरा –
गरिबका पक्षमा वर्तमान सरकार लागेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले गरिबलाई सम्झेर प्रतिपरिवार १० हजार दिन लागेको बताएका छन् ।
पोखरामा प्रेस सेन्टर नेपाल गण्डकी प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले अनियमितताको विषयमा कुनै पार्टी वा नेताको मुख नहेरी त्यसको सशक्त भण्डाफोर गर्न आग्रह गरे ।
‘ग ल त क्रियाकलापका विरु’द्ध आफ्नो अर्को हेर्ने होइन, त्यसको वि रो धमा कलम चलाउनुस् । मैले कुनै ग ल्ती गरेँ भने मेरो पनि भण्डाफोर गर्नुस् ।’ उनले भने, ‘सत्यलाई स्थापित गर्ने र गलतको विरोध गर्ने दायित्व पत्रकारहरुको काँधमा छ ।’
देशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले उत्पादन र रोजगारी सृजनाको पक्षमा समेत कलम चलाउन आग्रह गरे ।
सरकारले पहिलो पटक गरिबहरुलाई सम्झेर अतिविपन्न परिवारहरुलाई मासिक १० हजार राहत दिने, राजनीतिक आन्दोलनका शहीद परिवारलाई मासिक ३ हजार भत्ता दिने, दीर्घरो’गीहरुलाई मासिक ५ हजारका दरले उपचार खर्च दिने, घा’इ’ते तथा अ’पा’ङ्ग’ता भएकाहरुको व्यवस्थापन, दलित आवास लगायतका लोकहितकारी निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
सरकार सदैव प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले कतिपय प्रदेशहरुमा आम संचार प्रतिष्ठान गठन सम्बन्धी विधेयहरु पत्रकारमैत्री नभएको गुनासो सुनिएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री शर्माले पत्रकारहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न तालिम संचालन गर्नको लागि आवश्यक परे सरकारको तर्फबाट सहयोग हुने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले अनुसन्धानमुखी र खोजमूलक पत्रकारिताको विकास गर्नुपर्ने बताए ।
यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकका सिइओहरुसँग पछिल्लो वित्तीय अवस्थाबारे छलफल गरेका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा बोलाएर राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा वाणिज्य बैंकका सिइओ तथा प्रतिनिधिसँग उनले छलफल गरेका हुन् ।
सो क्रममा मन्त्री शर्माले सडक मार्गले नछोएका दुर्गम क्षेत्रका जग्गालाई पनि धितोको रूपमा स्वीकार गर्न बैंकहरुसँग आग्रह गरे ।
बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो पुगेको जग्गालाई मात्र धितोको रूपमा लिनाले गरिब किसानहरूले बैंकको ऋण नपाइरहेको मन्त्री शर्माले बताए ।
‘ऋण दिन बैंकहरूलाई १० फिटे ठूलो मोटर बाटो चाहिन्छ’, उनले भने, ‘तपाईंहरू ओखर फल्ने जग्गासमेत धितो लिन मान्नुहुन्न । तपाईंहरूले कृषिमा आधारित जग्गा पनि धितो लिन सक्नुपर्यो ।’
ऋणीले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ भनेर बैंक आफैले पनि अनुगमन गर्ने र त्यसको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । बैंकहरूले ऋणीको तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गरेमा ऋण प्रवाहमा समेत सहज हुने उनले बताए ।
पछिल्लो समय बजारमा तरलता अभाव हुनुपर्ने ग’म्भी’र र विशिष्ट कारण नभएको भन्दै मन्त्री शर्माले अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । हाल देखिएको तरलतालाई अल्पकालीन रूपमा सरकारी पुँजीगत खर्च बढाउने तथा वैदेशिक स्रोतको व्यवस्थापन गरेर समाधान गर्न सकिने उनको दावी छ ।
‘उत्पादन क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्ने बित्तिकै धेरै सम’स्या समाधान हुन्छ’, उनले भने ‘बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा लोन दिन कडाइ गर्नुपर्यो । हामीले अहिले आयातमा केही कडाइ गरेका छौं । त्यस्तै गरेर बैंकहरूले पनि कडाइ गरिदिनुपर्यो ।’
छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बैंकहरूले भनेजसरी स्थानीय तहको सबै रकम वाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण गरेर तरलता कम नहुने बताए ।
‘पैसा एकैचोटि जाादैन, तपाईंहरूले भनेजस्तो ठूलो रकम त्यहाँ छैन’, उनले भने ‘तपाईंहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा दिने ऋण बन्द गरेर सहयोग गर्नुहोस्, तरलता सम’स्या कम भएर जान्छ ।’
यसैगरी नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका सीईओ अनिलकुमार उपाध्यायले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा आएको तरलता अभावलाई समाधान गर्न सकिने सुझाव दिए ।
त्यस्तै उनले हुन्डी नियन्त्रण, वैदेशिक ऋण वा अनुदान चाँडो ल्याउने, स्थानीय तह तथा संस्थानहरूको रकम वाणिज्य बैंकमा शतप्रतिशत राख्ने लगायतका व्यवस्था गरे तत्काल तरलताको समस्या समाधान हुने दावी गरे ।
नबिल बैंकका सीईओ अनिल शाहले अनावश्यक वस्तुको आयात बन्द गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले चकलेट लगायतका वस्तुको आयात बन्द गरेर एउटै धारणा बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।
