काठमाडौं – भारतीय खुला बजारमा नेपाली विद्युत् प्रतियुनिट ३२ रुपैयाँ (भारू २०) सम्ममा विक्री भएको छ । गत बिहीवार भारतीय विद्युत् एक्सचेन्ज मार्केटमा उक्त मूल्यमा पनि विद्युत् विक्री भएको हो ।
बिहीवार साँझ भारतको ६ः३० बजेदेखि ६ः४५ सम्मको ब्लकमा नेपाली विद्युत् प्रतियुनिट भारू २० सम्ममा विक्री भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताए ।
‘सबै विद्युत् २० भारूमा नै विक्री भएको भने होइन । मार्केटअनुसार फरकफरक दरमा विद्युत् विक्री भइरहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस क्रममा उक्त अवधिको बिजुली त्यस मूल्यमा विक्री भएको हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’
भारत सरकारको अनुमति पाएसँगै प्राधिकरणले गत कात्तिक १७ गते यता निरन्तर त्यहाँको विद्युत् एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रतिस्पर्धीदरमा बिजुली विक्री गर्दै आएको छ ।
सामान्यतया प्राधिकरणले दैनिक औसतमा प्रतियुनिट भारू ३/४ मा बिजुली विक्री गर्दै आएको छ । भारतमा देखिएको ऊर्जा संकट र पिक आवरमा विद्युत्को मूल्य बढ्ने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले कात्तिक १७ गतेयता आफ्नै स्वामित्वको २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ३९ मेगावाट विद्युत् भारतीय खुला बजारमा विक्री गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले दिनमा १५/१५ मिनेटको ९६ ओटा ब्लकमार्फत विजुली बिक्री गर्छ । त्यसअनुसार विद्युत् एक्सचेन्ज मार्केटमा १५–१५ मिनेटमा नै बिजुलीको खरीदविक्री दर थपघट हुने गर्छ । त्यस क्रममा बिहीवार साँझ ६ः३० देखि ६ः४५ सम्मको ब्लकमा भारू २० मा नेपाली विद्युत् विक्री भएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार प्रत्येक ब्लकमा विद्युत्को खरीदविक्री दर फरकफरक वा एउटै पनि हुन सक्छ । भारू १ दशमलव ९९ मा पनि बिजुली विक्री हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
यस्तै उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउन इन्डक्सन चुलो र इलेक्ट्रिक गाडी अभियान चलाइने भएको छ । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट इन्डक्सन चुलो र इलेक्ट्रिक गाडीमा सहुलियतका कार्यक्रम संचालन हुने बताइएको छ ।
‘अब घरघरमा इन्डक्सन चुलो र सडकमा इलेक्ट्रिक गाडी गुडाउने अभियानमा प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ,’ शनिबार बुुटवल आएको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘विद्युत्को आन्तरीक खपत बढाउन उपभोक्ताका घरमा विद्युत् क्षमता बढाउने र ठाउठाउमा चार्जिङ स्टेशन बनाउने काम भइरहेको छ ।’
निर्देशक घिसिङका अनुसार उपभोक्ताले घरमा विद्युतीय क्षमता बढाउन चाहे आवेदन दिएको एक महिनाभित्र स्थानीय कार्यालयमार्फत नि:शुल्क क्षमता बढाइदिने काम थालिएको छ ।
यसोगर्दा घरमा विद्युतीय सामाग्रीको उपयोग बढ्दै गएको छ । देशभर ५० वटा इलेक्ट्रिक चार्जिङ सेन्टर बनाइदैछ । मुख्य सहर र राजमार्गलाई लक्षित गरी स्टेशन बनाउन लागिएको हो ।
यसले विद्युतीय साधन किन्ने र चढ्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । नीजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेशन बनाउन चाहे नि:शुल्क जडान गरिदिने सहमति भएको घिसिङले बताए ।
विद्युत् खपत बढाउन विद्युत् विस्तार र औद्योगिक क्षेत्र एवं उद्योगहरुको माग अनुसार वितरण गर्ने प्रक्रियासमेत बढाइएको छ । रुपन्देहीको भैरहवा धकधइ, नवलपरासीको परासी र सुनवल क्षेत्रमा विद्युत्को माग बढेको घिसिङले बताए ।
‘उद्योग निरीक्षण गर्ने प्रयोगको अवस्था हेर्ने र माग अनुसार विद्यत् उपलब्ध गराउने काममा खटेका छौं,’ उनले भने, ‘बुटवल मैनहिया १३२ केभी प्रसारण लाइन सकिएपछि भैरहवा, लुम्बिनी क्षेत्रमा समेत माग अनुसार विद्यत् दिइनेछ।’ विद्युत् खपत बढाउन रुपन्देहीको मैनहियाबाट भारतको उत्तरप्रदेश जोड्न सम्पतिया १३२ केभी लाइन विस्तार थालेको उनले बताए ।
हाल देशभरमा २ हजार १ सय मेघावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । आउँदो वर्ष ५ सय मेघावाट हुँदै त्यसपछिका वर्षमा हरेक वर्ष १ हजार मेघावाट विद्यत् थपिँदै जानेछ । हाल सुख्खा मौसम बाहेकमा देशकै विद्यत्ले पग्ने गरेको छ ।
यसवर्ष मंसिर अन्तिम साता वा पुसबाट केही विद्युत् आयात गर्नु परेपनि आगामी वर्षदेखि सुख्खा मौसममा पनि विद्युत् आयात गर्न नपर्ने निर्देशक घिसिङले बताए ।
विद्युत् प्राधिकरणले हाल त्रिशूली र देवघाटको २० मेघावाट विद्युत् दैनिक अनलाइनमार्फत बेच्दै आएको छ । कोसी र मर्स्याङदीको समेत अनलाईन बिक्रीको तयारी भइरहेको बताए ।
ट्रंकलाइन वि’वा’दबारे बोर्ड बाहिर गएर बोल्न मिल्दैन
विद्युत् खपत बढाउन घरयासी उपयोगदेखि उद्योगसम्मको माग नियमत मागका आधारमा विद्युत् आपूर्ति हुन्छ र उपयोगका आधारमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
तर, रुपन्देहीका २३ उद्योगीले भने ट्रंकलाइन उपयोग नगरिकनै करोडौं रकम तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।
भैरहवा क्षेत्रमा लोड व्यवस्थापन गर्दा उद्योगहरु ट्रंकलाइनमा पर्न गएको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले छुट बीलका नाममा रकम तिर्न ताकेता गरेपछि उद्योगीहरु अहिले न्यायका लागि अदालत गएका छन् ।
तर, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने विद्युत् बोर्ड र विनियमका आधारमा उद्योगीबाट रकम लिन पत्राचार गरिएको बताए ।
विद्युत्का बारेमा पटकपटक छलफलमा बसेको र पछिल्लो पटक अदालत गइसकेको विषय भएकाले यसबारेमा प्राधिकरणले छुट्टै व्यवथा नगर्ने उनले बताए ।
‘ट्रंकलाइन वि’वा’दमा म बोर्ड बाहिर गएर बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने । विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ भदौदेखि २०७६ मंसिरसम्म ट्रंकलाइन खपत गरेको भन्दै झन्डै ४ वर्षपछि २०७६ फागुनमा उक्त अवधीको बिलको ६६.६७ प्रतिशत वृद्धि गरी छुट बीलका नाममा २३ उद्योगलाई रकम भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको थियो ।
