काठमाडौँ –
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकका सिइओहरुसँग पछिल्लो वित्तीय अवस्थाबारे छलफल गरेका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा बोलाएर राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा वाणिज्य बैंकका सिइओ तथा प्रतिनिधिसँग उनले छलफल गरेका हुन् ।
सो क्रममा मन्त्री शर्माले सडक मार्गले नछोएका दुर्गम क्षेत्रका जग्गालाई पनि धितोको रूपमा स्वीकार गर्न बैंकहरुसँग आग्रह गरे ।
बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो पुगेको जग्गालाई मात्र धितोको रूपमा लिनाले गरिब किसानहरूले बैंकको ऋण नपाइरहेको मन्त्री शर्माले बताए ।
‘ऋण दिन बैंकहरूलाई १० फिटे ठूलो मोटर बाटो चाहिन्छ’, उनले भने, ‘तपाईंहरू ओखर फल्ने जग्गासमेत धितो लिन मान्नुहुन्न । तपाईंहरूले कृषिमा आधारित जग्गा पनि धितो लिन सक्नुपर्यो ।’
ऋणीले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ भनेर बैंक आफैले पनि अनुगमन गर्ने र त्यसको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । बैंकहरूले ऋणीको तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गरेमा ऋण प्रवाहमा समेत सहज हुने उनले बताए ।
पछिल्लो समय बजारमा तरलता अभाव हुनुपर्ने ग’म्भी’र र विशिष्ट कारण नभएको भन्दै मन्त्री शर्माले अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । हाल देखिएको तरलतालाई अल्पकालीन रूपमा सरकारी पुँजीगत खर्च बढाउने तथा वैदेशिक स्रोतको व्यवस्थापन गरेर समाधान गर्न सकिने उनको दावी छ ।
‘उत्पादन क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्ने बित्तिकै धेरै सम’स्या समाधान हुन्छ’, उनले भने ‘बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा लोन दिन कडाइ गर्नुपर्यो । हामीले अहिले आयातमा केही कडाइ गरेका छौं । त्यस्तै गरेर बैंकहरूले पनि कडाइ गरिदिनुपर्यो ।’
छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बैंकहरूले भनेजसरी स्थानीय तहको सबै रकम वाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण गरेर तरलता कम नहुने बताए ।
‘पैसा एकैचोटि जाादैन, तपाईंहरूले भनेजस्तो ठूलो रकम त्यहाँ छैन’, उनले भने ‘तपाईंहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा दिने ऋण बन्द गरेर सहयोग गर्नुहोस्, तरलता सम’स्या कम भएर जान्छ ।’
यसैगरी नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका सीईओ अनिलकुमार उपाध्यायले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा आएको तरलता अभावलाई समाधान गर्न सकिने सुझाव दिए ।
त्यस्तै उनले हुन्डी नियन्त्रण, वैदेशिक ऋण वा अनुदान चाँडो ल्याउने, स्थानीय तह तथा संस्थानहरूको रकम वाणिज्य बैंकमा शतप्रतिशत राख्ने लगायतका व्यवस्था गरे तत्काल तरलताको समस्या समाधान हुने दावी गरे ।
नबिल बैंकका सीईओ अनिल शाहले अनावश्यक वस्तुको आयात बन्द गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले चकलेट लगायतका वस्तुको आयात बन्द गरेर एउटै धारणा बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।
यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादनमूलक उद्योग सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघद्वारा शुक्रबार यहाँ आयोजित अन्तरक्रियामा उनले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माण नै आफ्नो लक्ष्य भएको बताए ।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई राज्यले आवश्यक पर्ने सबै सुविधा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘भन्सार छुट चाहियो कि, विद्युत् वा कर छुट के चाहिन्छ, त्यो तत्काल दिइन्छ ।’
उनले उत्पादित बिजुली स्वदेशमै खपत हुने अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार लागिरहेको दाबी गरे । हालसम्म ४.७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च हुनु दुःखको विषय भएको स्वीकार्दै उनले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी खर्च बढाउने तयारी भएको जानकारी दिए ।
मन्त्रीकै संयोजकत्वमा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न समिति गठन भएको बताउँदै मन्त्री शर्माले बजारमा देखिएको तरलताको समस्या सल्टाउन शुक्रबार नै २७ वटा वाणिज्य बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग छलफल गरिएको र केही दिनमै तरलताको सम’स्या समाधान हुने जिकिर गरे ।
पोखरा–काठमाडौँको सडक यात्रा दुई घण्टामा झार्नको लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढाएको बताउँदै उनले बाटो छोटिएमा त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान प्रदान गर्ने उल्ले्ख गर्नुभयो ।
को’भि’डले पीडित व्यवसायीको लागि घोषित पुनःकर्जा र अनुदान वितरणको प्रभावकारिता अनुगमन थालिएको जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्री शर्माले साना व्यवसायीलाई अनुदान दिने प्रक्रिया सुरु भएको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य बाबुराम गिरीले बैंकले नाफामुखी भएर लागू गराएको एकाधिकार तोड्न सरकारले अझ कठोर निर्णय लिनुपर्ने बताए ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा देखिएका अ’व’रोध हटाउन तथा यहाँबाट हुने उडान सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे ।
बजारमा देखिएको तरलता हटाउन, पर्यटन क्षेत्रले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको सकारात्मक सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवाह गर्न तथा व्यवसाय पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन उनले आग्रह गरे ।
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले को’भि’डको मारमा परेका व्यवसायी १२ प्रतिशत ब्याज तिर्न बाध्य भएको बताउँदै तरलताको सम’स्या छिटो समाधान गर्न माग गरे ।
