काठमाडौं –
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न सत्तासीन दलकै नेताहरूले माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनबाट फर्किने क्रममा कात्तिक १८ गते सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा ‘प्रचण्ड र आफूले एमसीसी पास गर्छौं भनेर पत्र पठाएको’ बताएका थिए ।
सत्तासीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि एमसीसीलाई पत्र पठाइएको स्वीकारेका छन् । तर, पारित गर्ने आशयले भने पत्र नपठाइएको उनको दाबी छ ।
सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूमध्ये कांग्रेस एमसीसी हुबहु पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ । माओवादीले भने संशोधनपछि मात्र पारित गर्न मिल्ने अडान राख्दै आएको छ ।
माओवादी केन्द्रीय सदस्य देव गुरूङ भन्छन्, ‘एमसीसीलाई पठाएको भनिएको पत्रमा उल्लेख गरिएका कुरा जति बाहिर आएका छन् तिनै बुँदा बमोजिम पठाइएको हो भने ठीक छ ।
सो पत्र एउटा पार्टी अध्यक्ष र देशकै प्रधानमन्त्री मात्र मिलेर पठाउन मिल्ने हो या होइन त्यो कुरा भने आश्चर्यजनक हो ।’ पत्र सार्वजनिक गर्दा जनतामा उत्पन्न भएको भ्रम हट्ने गुरूङ बताउँछन् ।
पार्टी भित्र कुनै छलफल नगरी प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर गोप्य रूपमा एमसीसीलाई पत्र लेखेको भन्दै माओवादीभित्र अ’स’न्तु’ष्टि बढेको उनले बताए ।
एमसीसी पास गर्ने विषयमा कांग्रेस सकारात्मक भए पनि केही बुँदा अझैं संशोधन गर्नुपर्ने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाको भनाइ छ ।
‘प्रधानमन्त्रीजीले एमसीसीलाई गोप्य पत्र पठाएको विषय गर्वका साथ सुनाउनुभएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘उहाँले सभापतिको हैसियतमा पत्र पठाउनुभएको कि प्रधानमन्त्रीको ?’
देउवा र दाहालले एमसीसीलाई सुटुक्क पठाएको पत्र अहिलेसम्म गो’प्य राखिएको छ । पत्रमा के छ ? भन्ने कुरा सार्वजनिक नगर्दा दुवैको च’र्को वि’रो’ध हुन थालेको छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा जान्न पाउने जनताको अधिकार भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए ।
उनले भने, ‘एमसीसीका विषयमा पठाइएको गो’प्य पत्रको कुनै अर्थ छैन । सरकारको तहमा छलफल भएर संसद्को आँखामा परेर छलफल हुनुपर्यो ।’
कांग्रेसका अर्का नेता डा. रामशरण महत भने संसारको कुनै पनि विकसित देशले दिएको सहयोग लिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘अनुदान सहयोग दिने र लिने सामान्य कुरा हो। तर, एमसीसीमा यति धेरै बहस वि’वा’द किन भयो भने सुरुमा सहमति हुँदा संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने केही कुरा थिएन,’ महतले भने, ‘तत्कालीन अर्थमन्त्रीले सम्झौता गरेको कुरा हो ।
त्यो सम्झौता संसद्मा लगेर ऐन सरह हुने गरी अनुमोदन गर्ने कुरा थिएन। एमसीसीमा यति विधि र’डाको म’च्चा’उ’न आवश्यक छैन ।’ अन्य देशबाट सहयोग लिनु र अमेरिकाबाट लिनुमा फरक नरहेको महतको भनाइ छ ।
‘प्रधानमन्त्रीजी र प्रचण्डजीले गोप्य पत्र पठाउनु आवश्यकतै थिएन । यसमा बुझ्ने मान्छेले सहमति जनाउँछ । सबैको सहमति ढिलो चाँडो हुन्छ,’ महतले भने ।
वासिङ्टनस्थित एमसीसी मुख्यालयले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेकोमा अ’स’न्तु’ष्टि जनाएको थियो । जनतालाई झु’क्या’ए’र एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा पास नगर्न द’बा’ब दिँदै आएका २२ राजनीतिक संगठनले सडक संघर्ष च’र्का’उ’ने तयारी थालेका छन् ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सो सम्झौता भएको थियो। २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकाको वासिङ्टनमा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका खबर अन्नपुर्णपोष्टले प्रकाशन गरेको छ ।
