चीनको बेइजिङस्थित रेनमिन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयका प्राध्यापक हुन् । विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल अफेयर्स र सेन्टर अफ युरोपियन स्टडिज निर्देशक पनि हुन् ।

नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुक र चीनबीचको सम्बन्धबारे समेत विशेष चासो राख्ने वाङले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभबारे अध्ययन गरेका छन् ।

उनको चाइना कनेक्ट्स द वर्ल्डः ह्वाट बिहाइन्ड द बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ, द डिक्लाइन अफ मोडर्न सिभिलाइजेसन एन्ड डन अफ कम्युनिटी अफ सेयर्ड फ्युचर फर म्यानकाइन्ड पुस्तक प्रकाशित छन् । वाङसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

नेपाल–चीन द्विपक्षीय सम्बन्धको पछिल्लो अवस्थाबारे यहाँको बुझाइ के छ ? देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग चीनले कसरी ‘डिल’ गर्दैछ ?

नेपाल हाम्रो निकट छिमेकी मुलुक हो । पछिल्ला वर्षमा चीन र नेपालबीच विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य हुँदै आएको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को फ्रेमवर्कभित्र रहेर हाम्रो सहकार्य अघि बढेको छ। नेपाल आफैँ विकास र स्थायित्वमा लम्किन सकोस् भन्ने चीनको चाहना हो। 

विगतमा चीन नेपालको आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रमप्रति प्रायः मौन रहन्थ्यो । तर, केही वर्षयता चीनले यहाँका राजनीति मामिलामा अस्वाभाविक चासो दिन थालेको र ह’स्त’क्षे’प’का’री भूमिका समेत निर्वाह गरेको आ’रो’प पनि लाग्न थालेको छ नि ?

चीन अरु कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामिलामा ह’स्तक्षे’प गर्दैन । विगतमा पनि कहिल्यै त्यसो गरेको छैन । बरु अन्य मुलुकको आर्थिक विकासमा चीन साझेदार बन्न चाहन्छ । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम होस् भन्ने चीनको एकमात्र चाहना हो ।

नेपालको स्थिरता चीनको पनि हितमा छ । नेपालले आफूलाई सुहाउँदो शासन व्यवस्था अपनाउन सकोस् भन्ने चीन चाहन्छ । चीनले आर्थिक विकासमा हासिल गरेको सफलता नेपालका लागि पनि पाठ बन्न सक्छ । त्यसलाई कसरी बुझ्ने, नेपालका राजनीतिक दलकै कुरा भयो । 

केही वर्षयता चीनले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुरालाई बढी महत्व दिएको देखिन्छ । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाइदिन भूमिका खेलेको भनिएको चीन उनीहरुको वि’भा’ज’न’प्रति दुखी छ पनि भन्ने गरिन्छ। तपाईंलाई के लाग्छ ? 

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रममा म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । तर सरकार परिवर्तन हुँदैमा चीन र नेपालबीचको मित्रता र सहकार्यका क्षेत्र परिवर्तन हुँदैनन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालका सबै दलसँग असल सम्बन्ध विकास गरेको छ ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग नेपालका सबै दलसँग नियमित संवादमा छ । दुई देशका राजनीतिक दलहरुबीच शासनका अनुभव साटासाट हुँदै आएका छन् । सत्तारुढ दलसँग मात्र नभएर प्रतिपक्षमा रहेका दलसँग पनि वि’भा’गको संवाद भइरहेको छ ।​

नेपाल बीआरआईको सदस्य बनेको साढे चार वर्ष बितिसक्यो । तर सम्झौताको मनसाय अनुसार एउटा पनि ठोस विकास परियोजना नेपालमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । किन होला ?

चीन र नेपालबीच बीआरआई अन्तर्गतको सहकार्य आशातीत रुपमा अघि नबढेको सत्य हो । यसमा केही कारण छन् । पहिलो– को’रो’ना म’हा’मा’रीले समग्र विश्वलाई नै असर गरिदियो । को’रो’ना म’हा’मा’रीका बीचमा विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्ने काम सहज भएन । 

दोस्रो – अमेरिकाले मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) जस्ता परियोजना अघि सारिदिएर नेपाल र नेपाली जनतालाई वि’भा’जि’त गर्ने काम गरेको छ । पहिलो चरणमा अमेरिकाले ५० करोड डलरको सहायता दिने भनेको छ ।

मलाई लाग्छ, नेपालभित्र खेल्ने यो अमेरिकी चाल हो । यो उनीहरुको परम्परागत रणनीतिभित्रै पर्छ । नेपालमा केही मान्छे अमेरिकी लगानी जसरी पनि ल्याउनुपर्छ भनेर लागेका छन् । तर केही चाहिँ चिनियाँ लगानीको पक्षमा छन् । तसर्थ, अहिले चीन र अमेरिकाको सहयोगबारे नेपाली जनमत विभाजित बन्न पुगेको छ । 

ठिक यहीबेला अमेरिकाले बीथ्रीडब्लूजस्ता रणनीतिक परियोजना अघि बढाएको छ, जसको उद्देश्य चीनलाई काउन्टर गर्नु हो । यिनै कारण गर्दा नेपालमा बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन गर्न सम’स्या आइरहेको हो भन्ने लाग्छ । 

एमसीसी नेपालमा लागू नहोस् भन्ने चीनको चाहना हो त ? 
बिल्कुल होइन । कहाँबाट कसरी लगानी भित्र्याउने भन्ने कुरा नेपालले आफैँ निर्णय गर्ने हो । यसो गर, त्यसो गर भनेर कुनै सुझाव दिने पक्षमा चीन छैन । चीनले नेपालमा आउने अरु मुलुकका लगानीलाई स्वागत गर्छ ।

वास्तवमा चीन नेपालभित्र ठूला विकास परियोजना निर्माण गर्न भारत, अमेरिका वा अन्य कुनै तेश्रो मुलुकसँग सहकार्य गर्न तयार छ । नेपाल अतिकमविकसित भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । के नेपालले अमेरिकी सर्त अनुसारका विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ला ?

के अमेरिकी लगानीबाट नेपाल विकासको पथमा लम्किन सक्ला ? मलाई लाग्छ, अमेरिकाले खोजेजस्तो उपयुक्त राजनीतिक र बिजनेस स्ट्यान्डर्ड नेपालमा छैन । त्यसैले अमेरिकालाई नेपालभित्र लगानी गर्न त्यति सहज छैन । तर हामी अमेरिकाले नेपालमा गर्ने लगानीको विरु’द्धमा छैनौँ । 

दुई वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणताका नेपाल र चीनबीच केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका लागि थुप्रै समझदारी भएका छन् । रेलमार्ग अघि बढाउने योजना अहिले कहाँ पुग्यो ? चिनियाँ विज्ञ हुनुका नाताले यहाँलाई यसबारे केही जानकारी छ ? 

चीनले नेपालबाट दुरीका हिसाबले नजिकमा रहेका सिचुवान प्रान्त र स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा उच्च गतिको रेल निर्माण गरिसकेको छ। नेपालसम्म रेल विस्तार गर्ने कुरा निकै समय लाग्छ । किनकि नेपालसँग रेल जोड्न कठिन उच्च हिमाली भू–बनोट छ । अग्ला पहाड छिचोलेर रेल परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रशस्त गृहकार्य हुनु आवश्यक छ । 

नेपालमा बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढ्न सकेनन् । विश्वका अन्य मुलुकसँग चीनको बीआरआईसम्बन्धी सहकार्य कस्तो छ ? 

चीनले बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र अन्य मुलुकसँगको सहकार्यमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गरिरहेको छ। सबैभन्दा ठूलो विकासशील मुलुक हुनुका नाताले चीनले विश्व अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ ।

चीनले अफ्रिकी महाद्वीपका विभिन्न मुलुकदेखि दक्षिण एसियाका नेपाल लगायत विश्वका धेरै मुलुकमा बीआरआई अन्तर्गत परियोजना अघि बढाएको छ । ती परियोजना अमेरिका विरु’द्ध छैनन् ।

चीनले ती मुलुकसँगको सहकार्यमा एक किसिमको मोडलमा आधारित रहेर परियोजना अघि बढाएको छ । ती मुलुकमा बीआरआई अन्तर्गत रेल, सडक, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्कजस्ता परम्परागत पूर्वाधार निर्माण मात्र नभएर डिजिटल कनेक्टिभिटीका पूर्वाधार पनि अघि बढाएको छ ।

बीआरआईका परियोजना कार्यान्वयन भइरहँदा ती मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । स्थानीय युवाहरुले रोजगारीको अवसर पाएका छन् । 

बीआरआई परियोजनाका कारण धेरै ऋण लिँदा साना मुलुक ऋणमा फसेको भन्दै आ’लो’चना पनि हुने गरेका छन् । यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ? 

मैले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ अन्तर्गत परियोजना लागू भएका मुलुकबारे अध्ययन गर्दै आएको छु । पुस्तक पनि लेखेको छु । वास्तवमा यो पश्चिमा देशले फिँजाएको भ्रम हो । ऋणमा साना मुलुक फसेको भन्नेमा कुनै सत्यता छैन । चीनले सम्बन्धित मुलुकको चाहना र सहमतिमा ऋण सहयोग उपलब्ध गराउँछ ।

चीनले ऋण लिनैपर्छ भनेर कसैलाई बाध्य पारेको छैन र पार्दैन पनि । बरु पश्चिमी राष्ट्रद्वारा नियन्त्रित विश्व बैंक जस्ता वित्तीय संस्थाले महंगो ब्याजदरमा ऋण दिन्छन् । त्यसका कारण साना मुलुक ऋणमा फसेका छन् । 

त्यसोभए बीआरआईमा चीनको कुनै रणनीतिक स्वा’र्थ जोडिएको छैन त ? 
चीनको स्वार्थ बीआरआईअन्तर्गत अन्य मुलुकसँग मिलेर आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्ने मात्रै हो। ऋणको पासोमा पारिएको भन्ने कुरामा सत्यता छैन । चीन उच्च गुणस्तरका पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेमा विश्वास राख्छ ।

चीनले बीआरआईअन्तर्गत विश्वका अन्य मुलुकसँगको सहकार्यको ढाँचामा केही परिवर्तन गरेको छ भन्न सकिन्छ। चीनले बीआरआई परियोजना निर्माणका मोडल परिवर्तन पनि गरेको अवस्था छ। चीनले सुरुवाती दिनमा परियोजना निर्माण गर्ने, सञ्चालन गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने (बिल्ड, अपरेट र ट्रान्सफर) मोडलमा काम गर्थ्यो ।

अर्को इन्जिनियरिङ् प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन मोडलमा पनि चीनले केही देशसँग काम गरेको थियो । अहिले चीनले निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बीआरआई अघि बढाउन चाहेको छ । 

चीनले आसियान (एसोसिएसन अफ साउथइस्ट एसियन नेसन्स) सँग रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप (रिसेप) मा सहकार्य गरी बीआरआईका परियोजना कार्यान्वयन गर्दैछ ।

अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड लगायत सदस्य रहेको कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप (सीपीटीपीपी) मा सदस्य बन्न पनि चीनले आवेदन दिइसकेको छ ।

युरोपेली संघसँग बृहत् लगानी सन्धिमा आर्थिक सहकार्य गर्ने मनसायले क्षेत्रीय मञ्चमा चीन आबद्ध भएको हो । बीआरआईले पनि अन्तर्आबद्धतालाई नै प्रबद्र्धन गर्छ। किनकि हामी भूमण्डलीकृत विश्वमा छौँ, एकअर्काप्रति ज्यादै निर्भर छौँ । नेपाल खबरबाट सभार