काठमाडौं – ३१ असारमा बीबीसी हिन्दीले नेपालबाट भारतमा गोलभेंडाको तस्करी भइरहेकोबारे एक रिपोर्ट प्रकाशित गर्यो । सो रिपोर्टमा नेपालमा असीमित तरकारी उत्पादन हुने र त्यो तस्करी भएर भारतको बजार कब्जा गर्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ ।
तर, यथार्थ भने त्यसको ठ्याक्कै उल्टो छ । यथार्थमा नेपालले भारतबाट जति पनि र जस्तो पनि तरकारी आयात गरिरहेको छ । भारतीय तरकारी नेपाली बजारमा प्रवेश गर्न कुनै बाधा बन्देज छैन ।
सबैजस्तो मुख्य नाकामा क्वारेन्टाइन ल्याब छन्, त्यहाँ विषादी परीक्षण गरी तरकारी भित्रन्छ । धेरैजसो तरकारी त विषादी परीक्षणविनै यसै पनि भित्रिने गरेको छ ।
तर, नेपाली तरकारी तथा कृषिजन्य वस्तु भारत निर्यात गर्न त्यति सजिलो छैन । भारतले कुनै पनि भन्सार नाकामा प्लान्ट क्वारेन्टाइन ल्याब राखेको छैन । नेपाली वस्तुको ल्याब परीक्षण गर्नुपर्यो भने भारतको जुन राज्यमा निर्यात गर्ने हो, त्यही राज्यको राजधानीमा पुग्नुपर्छ । उदाहरणका लागि उत्तर प्रदेश निर्यात गर्ने हो भने लखनउको ल्याबमा परीक्षण गर्नुपर्छ, पश्चिम बंगालमा निर्यात गर्ने हो भने परीक्षण गर्नै कोलकाता पुग्नुपर्छ ।
नेपालको ल्याबले परीक्षण गरेर दिएको सर्टिफिकेटलाई भारतले मान्दैन । त्यसो हुँदा नेपालबाट भारतमा तरकारी, फलफूलजस्ता चाँडै नष्ट हुने वस्तु निर्यात गर्न एकदमै गाह्रो छ ।
अनि किन नेपाली तरकारीले भारतको बजार कब्जा गर्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ त ? भन्ने प्रश्नमा एक व्यवसायी भन्छन्, ‘नेपालमा सीमित रुपमा उत्पादन हुने तरकारीले भारतको बजार कब्जा गर्ने प्रश्न नै उठ्दैन । भारतको नाकामा ल्याब परीक्षणको सुविधा नभएको र टाढाबाट परीक्षण गरेर ल्याउँदा चाँडै नष्ट हुने तरकारी कुहिसक्छ । त्यसो हुँदा नेपाल र भारतीय व्यापारीहरुले कहिलेकाहीँ अनौपचारिक माध्यमबाट भारतमा तरकारी पठाउँछन् । तर, नेपालमा उत्पादन नै कम हुने र लागत पनि महँगो पर्ने भएकाले ठूलो परिमाणमा तरकारी जान सम्भव नै छैन ।’
भारतीय तरकारी नेपाल ल्याउन नाकामै पूर्वाधार
व्यवसायी प्रकाश गजुरेल कालिमाटी बजारमा तरकारीको कारोबार गर्छन् । भारतबाट समेत प्याज लगायतका तरकारीहरु आयात गर्ने उनलाई आफ्नो व्यापारमा समस्या छैन । गजुरेलका अनुसार भारतबाट तरकारी आयात गर्दा नेपाल-भारत सीमामा रहेको नेपालतर्फको भन्सार कार्यालयमा वा नजिकको प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी परीक्षण केन्द्रमा विषादी अवशेष जाँच गराउनु पर्छ ।
भैरहवा, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, जनकपुर लगायतका प्रमुख नाकमा नेपालतर्फ यस्ता कार्यालयहरुमा परीक्षण हुन्छन् । ‘भन्सार यार्डमा गाडी आइपुगेको ६ देखि ७ घण्टामा विषादी अवशेष जाँच हुन्छ,’ गजुरेल भन्छन्, ‘भन्सार यार्ड टेकेको गाडी १२ घण्टा जतिमा काठमाडौं लगायतका प्रमुख गन्तव्य शहरमा पुग्छ ।’ भारत वा जहाँसुकैबाट नेपाल आउने यस्ता तरकारीमध्ये आलु र प्याजबाहेकमा न्यूनतम् कृषि सुधार शुल्कमै नेपाल भित्रिन्छन् ।
नेपालले भारतबाट भित्रिने तरकारीमा विषादी जाँच गर्न काँकडभिटा, विराटनगर, जलेश्वर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, भैरहवा र धनगढीमा तरकारी तथा फलफूलमा विषादी अवशेष भन्सार नाकामै जाँच गरिरहेको छ । यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालय, तातोपानी भन्सार, रसुवागढी, कृष्णनगर र गड्गाचौकी, चोभार सुख्खा बन्दरगाह, सुख्खा बन्दरगाह सिर्सियामा पनि विषादी परीक्षणको काम सुरु भइसकेको छ ।
नेपालतर्फ प्राय हरेक नाकामा विषादी जाँच हुँदा भारतीय तरकारीको जाँच सरल भएको छ । तर, नेपाली तरकारी भारत पठाउन भने भारततर्फ सीमा नजिक कुनै पूर्वाधार छैन ।
दिल्ली र लखनउ धाउँदै कुहिन्छ तरकारी
नेपालगञ्जमा रहेको कृषि उपज बजार समितिमा अहिले ६० देखि ७० रुपैयाँ किलोमा गोलभेंडा बिक्री भइरहेको छ । नजिकैको सीमापारी भारततर्फ भारु १३० रुपैयाँ अर्थात् २ सय नेपाली रुपैयाँ हाराहारीमा गोलभेंडा बिक्री भइरहेको छ ।
तर, अहिले नेपालमा प्रशस्त उत्पादन हुने गोलभेंडा भारतमा बिक्री गर्न नसकिएको समितिकी अध्यक्ष मोतीसरा थापा बताउँछिन् । ‘नेपालबाट भारततर्फ पठाउँदा विषादी जाँच भारततर्फ नै गराउनु पर्छ । यसका लागि लखनउ पुग्नुपर्छ,’ थापा भन्छिन्, ‘अब कसरी लखनउ पुग्ने ? त्यहाँ पुगेर विषादी जाँच गरेर फर्किंदा तीन दिन लाग्छ । यत्तिका समयमा गोलभेंडा सहितका तरकारी सडिसक्छन् ।’ भारतले नाकामै परीक्षण गर्ने ल्याब नराख्नुलाई नेपाली तरकारी नल्याऊ भनेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल याहुद मन्सुरी पनि भारतमा नेपाली तरकारी निर्यात हुनै नसकेको बताउँछन् । नेपाल भित्रिने तरकारी नेपालतर्फ नाकामै जाँच हुने भए पनि नेपालगञ्जबाट पारी (भारत) निर्यात हुने तरकारी र जडिबुटीको निर्यात जाँचका लागि लखनउ पुग्नुपर्ने उनी बताउँँछन् । ‘नेपालबाट तरकारी, फलफूल निर्यात नहोस् भन्ने मनसाय भारतले राखेको दखिन्छ,’ उनले भने, ‘भारतबाट आयात हुँदा नाकामै पूर्वाधार तर नेपालबाट निर्यात हुन दिल्ली र लखनउ धाउनुपर्छ ।’
पूर्व वाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरे भन्सार नाकामा दुवैतर्फ ल्याब परीक्षणको पूर्वाधार बनाइनुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपाल र भारतबीच दुई मुलुकका ल्याबले दिएको सर्टिफिकेट मान्ने सैद्धान्तिक सहमति अर्थात् म्युचुअल रिकग्निसन एगि्रमेन्ट भएको छ, तर त्यति मात्रै पर्याप्त छैन । ल्याबको गुणस्तरलगायतका विषयमा थप सहमति हुनुपर्छ, नेपालले दिएका सर्टिफिकेट भारतले मान्ने वातावरण हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
त्यसो नहुने हो भने नेपाल-भारतबीच बनेका एकीकृत जाँच चौकीमा दुवैतर्फ समान गुणस्तरका ल्याब बनाइनुपर्ने उनले बताए । ‘आईसीपी बनाउँदा दुवैतर्फ समान पूर्वाधार र सुविधा हुने -ऐनको अवधारणा)मा बनेको हो, यसमा व्यापार सहजीकरण गर्ने विभिन्न निकाय रहने भन्ने सम्झौता छ, त्यसैअनुसार गुणस्तरीय ल्याब राख्न सकियो भने यो समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।
