काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौंका तटीय क्षेत्रको थप २० मिटरमा सरकारी वा निजी भवन लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने अनुमति नमिल्ने बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई महानगरले कार्यान्वयन गर्दै आएको भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
बुधबार सामाजिक सञ्जाल एक्समा स्ट्याटस लेख्दै उनले ‘पृथ्वीका नदी तथा खोलाहरूको पनि अधिकार छ’ भन्दै प्रकृतिले पनि विद्रोह गर्न सक्छ भनेका छन् ।
मेयर शाहले काठमाडौं उपत्यकाभित्र बग्ने बागमती, विष्णुमती, मनोहरा नदी किनाराका कम्तिमा २० मिटर भित्रको जग्गा र अन्य खोला किनाराका कम्तिमा ४ देखि १२ मिटर भित्रको जग्गालाई सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको स्मरण गराएका छन् ।
उहाँले नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोबार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिन सामाजिक सञ्जालमार्फत आग्रह गरेका छ । मेयर शाहले तटीय क्षेत्रलाई खाली राख्ने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताएको छ ।
यस्तै, उनले सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस ३ मा जारी परमादेशले सरकारी मापदण्डका साथै थप २० मिटर जग्गालाई पनि निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले नदी नटीय क्षेत्र खाली गर्ने अभियान प्रभावकारी बनाउने भन्दै मापदण्डविपरीत संरचना नबनाउनसमेत सचेत गराएका छन् ।
महानगर प्रमुख शाहले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको प्रति र सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अंशसमेत सामाजिक सञ्जालमा राखेर ती निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बुधबार काठमाडौंका विभिन्न खोला र नदीमा बाढी आउँदा तटीय क्षेत्र डुबानमा पर्नुका साथै एक जनाको ज्यान गएको थियो ।
