काठमाडौं – काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्युरोडमा सुरु गरेको फुटपाथ विस्तारले अब निरन्तरता पाउने भएको छ ।
महानगरपालिकाले पैदलमार्ग सुधारका लागि थालेको काम डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तार रोक्ने गरी डिभिजन सडक कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतले सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले गत जेठ १३ गते र १६ गते महानगरपालिकालाई पठाएको पत्र यो रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म यथास्थितमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तारका लागि सडकको कालोपत्रे समेत भत्काइसकेको थियो । तर सडक डिभिजन कार्यालयले हस्तक्षेप गरेर सामान जफत गर्नुका साथै पछि महानगरपालिकाले काटेको कालोपत्रे पनि टालेको थियो ।
सडक डिभिजन कार्यालयको उक्त निर्णयको विरोधमा काठमाडौं महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएको थियो । शहरी सडक स्थानीय तह मातहतमा रहने भन्दै उच्च अदालतले न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तारको काम नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । रिट निवेदनमा महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको वडा नम्बर २२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्युरोड बजार क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबाट फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार गर्ने योजना अनुरुपको कार्य सञ्चालन गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।
