Advertisement

अर्थमन्त्री शर्माले दिए तीस बर्षदेखि बन्द औजार कारखाना सञ्चालनको जिम्मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई

Advertisement

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने जिम्मा दिएका छन्। उक्त कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि मंगलबार अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव रमेश केसी र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

गत भदौ ३१ को मन्त्रिपरिषद बैठकले करिब तीन दशकदेखि बन्द रहेको कृषि औजार कारखाना आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार आविष्कार केन्द्रसँग अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालन सम्झौता गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८०को बजेटमा बन्द तथा रूग्ण रहेका कारखानाहरू पुनः सञ्चालन गरिने घोषणा अनुसार नै आविष्कार केन्द्रलाई कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिइएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए।

‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन भन्ने मूल नीति लिएको छ। त्यस नीति अन्तर्गत हामीले मुख्यगरी कृषि र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको कुरा सबैलाई अवगत छ,’ उनले भने, ‘यसै अनुरूप केन्द्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिइएको छ।’

मन्त्री शर्माले २१ जेठमा वीरगञ्ज पुगेर कारखानाको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए। सोही बेला उनले कारखना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।सम्झौतापछि आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले आफूले कहिल्यै नसोचेको जिम्मेवारी पाउँदा चिठ्ठा परेको जस्तो महसुस भएको बताए।

‘नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयसँग यस किसिमको सम्झौता होला भनेर सोचको पनि थिइनँ,’ उनले भने, ‘आशा नगरेको चिजको जिम्मेवारी आएकोले यसलाई चिठ्ठा नै परेको भन्छु।’

उनले सम्झौता राम्रो कामका लागि भएको समेत बताए। साथै आफूहरूको ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्म राम्रो गरेर देखाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए।

सम्झौताअनुसार आविष्कार केन्द्रले कारखानाको सञ्चालन जिम्मा दस वर्षका लागि पाएको छ। योजना निर्माण, जनशक्ति विकास, कृषि औजार उत्पादन र बजारीकरण लगायतका कामसहित आविष्कार केन्द्रले १० वर्षसम्म सञ्चालनको जिम्मा पाएको हो।

कारखानाको मर्मत सम्भार र औजार थप गर्न तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था पहिलोपटक सरकारले गर्नेछ। यस्तै आविष्कार केन्द्रले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धान र तालिम समेत सञ्चालन गरी जनशक्ति उत्पादन एवम् आधुनिक कृषि औजार उत्पादन तथा बिक्री गर्न पाउनेछ।

औजार बिक्रीबाट करपश्चातको रकमको ५० प्रतिशत ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कोष’ खडा गरी त्यहाँ रहनेछ भने बाँकी ५० प्रतिशत वार्षिक रूपमा नेपाल सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

यस्ता छन् सम्झौतापत्रका बुँदाहरू

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कृषि औजार कारखाना लिमिटेडको चल-अचल सम्पत्ति अनुसन्धान तथा विकास कार्यका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई प्रयोग गर्न दिने सम्बन्धी सम्झौता पत्रः

कृषि औजार कारखाना लिमिटेडको चल-अचल सम्पत्ति राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई अनुसन्धान तथा विकास कार्यका लागि प्रयोग गर्न दिने भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७९/०५/३१ मा निर्णय भएकाले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रबीच देहाय बमोजिमको सम्झौताको सर्तको अधीनमा रही सञ्चालन एवं प्रयोग गर्न दिन र लिन मञ्जुर गरेका छौं।

सम्झौताका शर्तहरू

१. नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको कृषि औजार कारखानालाई आवश्यक योजना तर्जुमा, प्रविधिको उपयोग, जनशक्ति विकास, कृषि औजार उत्पादन र बजारीकरण लगायतको कामसहित सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिइने छ।

२. कारखानाको मर्मतसम्भार र मेसिनरी औजार थप गर्न आवश्यक रकम सञ्चालक समितिको सिफारिसमा पहिलो पटकलाई नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने छ।

३. राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कृषि औजार कारखानामा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धान र तालिम समेत सञ्चालन गरी जनशक्ति उत्पादनका साथै आधुनिक कृषि औजार उत्पादन र बिक्री गर्ने छ। बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम कारखानाको सञ्चालन एवं स्तरोन्नति गर्ने खर्च गरी प्रचलित कानुन बमोजिम करपछि वचत रहेको रकममध्ये ५० प्रतिशत कोष खडा गरी बाँकी ५० प्रतिशत रकम वार्षिक रूपमा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ।

४. सञ्चालक समितिले आविष्कार केन्द्रको सिफारिसमा कारखानामा कार्यरत प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय जनशक्तिको सेवा सुविधा निर्धारण गर्न र अनुमोदन गर्ने छ।

५. राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले नेपाल सरकारको उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीतिलाई कृषि औजार उत्पादन, वितरणमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्य प्रति प्रतिबद्ध भई कामकाज गर्नुपर्ने छ।

६. केन्द्रको सिफारिसमा सञ्चालक समितिले सञ्चालन कार्य योजना स्वीकृत गर्ने छ। सो क्रममा हाल उपलब्ध चल-अचल सम्पत्तिको लगत तयार गरी प्रमाणित गरी अभिलेख राखी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिइने छ।

७. सञ्चालनको जिम्मा लिएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले प्राप्त सम्पूर्ण भौतिक सम्पत्ति, जायजेथाको रक्षा गर्ने र संरक्षण गर्ने दायित्व पूरा गर्नु पर्नेछ।

८. यस सम्झौतामा ‘सञ्चालक समिति’ भन्नाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७९।०५।३१ को निर्णय अनुसार कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा लगाउन सहजीकरण र सञ्चालन गर्न गठित समितिलाई जनाउने छ।

९. ‘प्रारम्भ मिति’ भन्नाले यस सम्झौता बमोजिम कारखानाको चल अचल सम्पत्तिको लगत प्रमाणित सञ्चालक समितिले केन्द्रलाई कारखाना जिम्मा दिएको दिनलाई जनाउने छ।

१०. यो सम्झौताको अवधि कारखाना जिम्मा पाएको मितिबाट दस वर्षको हुनेछ। सम्झौताका दुवै पक्षले तीन महिनाको अग्रिम सूचना दिई सम्झौता रद्द गर्न सक्ने छन्।

११. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७९। ०५। ३१ को वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय
आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने सम्बन्धी प्रस्तावमा उल्लेखित व्यवस्थाहरू तदनुसार हुनेछन्।

१२. केन्द्रले कारखाना सञ्चालनको आम्दानी खर्चको प्रचलित कानुन वमोजिम लेखा राखी लेखापरीक्षण गराउने र वार्षिक रूपमा आय विवरण पेस गर्नेछ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?🤔

खोजि गर्नुहोस ...