Advertisement

मन्त्रीको शपथ खाएलगत्तै जनार्दन शर्मामाथि लाग्यो अर्को झट्का, सर्वोच्चबाट आयो नमिठो खबर

Advertisement

काठमाडौँ – नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीका रुपमा शपथ खाएका छन्। शर्माले आइतबार बेलुका राष्ट्रपति भवन सितलनिवासमा राष्ट्रपति समेत पद तथा गोपनियताको शपथ खाएका हुन्। अर्थमन्त्रीको शपथ खाए लगत्तै मन्त्री शर्मालाई अर्को झट्का लागेको छ।

समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ।समितिको प्रतिवेदन लागू हुँदा मुलुकलाई अपुरणीय क्षति हुने भन्दै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै उपभोक्ता मन्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको हो।

संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा २ र ३ को व्यवस्थाबमोजिम समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन बुझाएको मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए।

उनले भने, ‘हामीले अदालतमा आइतबारै रिट निवेदन पेस गरिसकेका छौँ। प्रक्रियाअनुसार सोमबारसम्म हाम्रो निवेदन दर्ता हुन्छ। मञ्चले सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भए पनि संसदीय विशेष समितिले,

कानुनबमोजिम प्रमाण संकलन र न्यायिक जाँचबुझ नगरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिने नियतले प्रमाणमा छेडछाड गरी प्रतिवेदन पेस गरेको भन्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन अदालतसमक्ष निवेदन गरेको हो।

अध्यक्ष बानियाँले अमुक व्यक्ति समूहले जस्तोसुकै कानुन उल्लंघन गरे पनि कुनै कानुनी कारबाही हुँदैन भन्ने सन्देश जाने गरी प्रतिवेदन पेस भएको बताए। समितिको प्रतिवेदन न्यायसंगत छैन।यसमा न्यायिक जाँचबुझ र छानबिन हुनुपर्छ।

समितिको प्रतिवेदन यथास्थितिमा नराख्ने हो भने अपुरणीय क्षति हुने अवस्था छ,’ उनले भने। मञ्चका तर्फबाट सचिव जयप्रसाद पौडेलले संसद् सचिवालय, संसदीय विशेष समिति, मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएका छन्।

यसअघि मञ्चले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिले प्रवेश पाएको विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा सूचनाको हकको व्यवस्थाबमोजिम निवेदन दिएपछि घटना सार्वनजिक भएको थियो। मञ्चले असार १४ मै त्यसबारे मन्त्रालयले सूचनाको हकबमोजिमको निवेदन दर्ता गराएको थियो।

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिले प्रवेश गरी अनावश्यकरुपमा करका दर हेरफेर भएको विषयमा समाचारहरु प्रकाशित भएपछि प्रतिनिधिसभाले संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरी छानबिन गराएको थियो।

सो विषय न्यायिक छानबिन र अनुसन्धानको विषय भए पनि दलहरुले आपसमा मिलेमत्तो गरी दुहाउने टुंग्याउने नियतले काम कारबाही गरेकोले मञ्चको आरोप छ। रिट निवेदकले बजेट निर्माणमा भएको सो अपराध मुलुकी अपराधसंहिता,

२०७४ को दफा ८६ बमोजिमको अपराध भएको भन्दै न्यायिक छानबिनबाट पत्ता लगाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा सरकार र संसद्ले‌ छानबिनलाई रोक्ने तथा छानविन गर्न निषेध गर्ने दूषित नियतले अधिकार क्षेत्रविहीन समिति गठन गरी चोख्याउने काम गरेको आरोप लगाएका छन्।

त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जनताबाट कुनै पनि गुनासो नआउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रायलले आज आयोजना गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चौथो त्रैमासिकरवार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक’ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री कार्कीले मन्त्रालयको साख उच्च हुने र जनताको गुनासो नआउने गरी काम गर्न मन्त्रालयअन्तगर्तका निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च महत्वका साथ टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवालाई व्यावहारिक रुपमै सर्भसुलभ, भरपर्दो र सर्वसाधारण पहुँचयोग्य बनाउने सरकारको योजना रहेको सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता कार्कीले पछिल्लो समयमा मन्त्रालयले सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिको क्षेत्रमा दीर्घकालीनरूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी कार्ययोजना बनाइरहेको र ती योजना कार्यान्वयन भइसकेपछि मन्त्रालयको साख अझै उच्च हुने विश्वास व्यक्त गरे।

आव २०७८र७९ बारे मन्त्री कार्कीले भने, “हामीले अहिलेसम्म राम्रै गरेका छौँ, मन्त्रालयअन्तर्गत सबै निकायको कामबाट हामी असन्तोष हुनुपर्ने अवस्था छैन, तर यतिमै सन्तोष हुने हो भने जनताले अपेक्षा गरेअनुसार लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ, अब त्यतातर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ। संस्थालाई अगाडि बढाउन नेतृत्वले ‘मोटिभेसन’ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीता कायम राखेर सबैलाई जिम्मेवारीका साथ अगाडी बढ्नसमेत निर्देशन दिए।

गत आवमा १२२ माइलस्टोन योजना तोकेकोमा ६७ माइलस्टोन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको, ४३ वटा माइलस्टोन योजना कार्यसम्पन्न हुने दिशामा अग्रसर भएको र ३२ माइलस्टोनहरु सुरु नै नभएको अवस्था रहेको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ। ४२ वटा माइलस्टोनमा किन अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेन, ३२ वटा किन सुरु नै भएन भन्ने बारेमा समीक्षा गर्नुपर्नेमा मन्त्री कार्कीले जोड दिए।

उनले भने, हामीले योजनालाई अगाडि बढाउनका लागि कहाँ–कहाँ समस्या छन्, ती समस्यालाई समाधान गर्न सकेनौँ भने सधैँ हामी यस्तै समीक्षा बैठक गर्नेछौँ र यो मन्त्रालयले गर्न खोजेको काम फलानो अन्त्रालयले अवरोध गरेका कारण हामी अगाडी बढ्न सकेनौँ भन्ने कुरा हुन्छ, त्यसले गर्दा नीतिगत रुपमै त्यसलाई समाधान नगरिकन हाम्रो गति तेजीका साथ अगाडि बढ्न सक्दैन।

मन्त्री कार्कीले मितव्ययिता अपनाउँदै पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर आगामी दिनमा अगाडि बढ्न निर्देशन दिँदै हुलाक सेवाको आवश्यकताअनुसार अमयानुकूल बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, गोरखापत्रको भवन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ, र त्यसको निमित्त बजेट तर्जुमा गर्ने कुरामा मन्त्रालयको ध्यान पुगेको छ, चलचित्र क्षेत्र पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ।

चलचित्र क्षेत्रलाई हाम्रो देशका हरेक कुनाकाप्चा हामी जहाँ जाहुँ, त्यहाँ पूर्वाधारमै मात्रै विकास गर्न सकियो भने हरेक क्षेत्र फिल्मि सुटिङका लागि इफक्टिभ क्षेत्र हुन्छ, भाषाको हिसाबले संस्कृतिको हिसाबले, भूगोलको हिसाबले इफेक्टिभ हुन्छ, यी सबै क्षेत्रको महत्वलाई बुझेर अगाडी बढाउनुपर्ने अहिले हामीसँग अपेक्षा छ, त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सबै लाग्नुपर्ने छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?🤔

खोजि गर्नुहोस ...