काठमाडौं –
चीन सरकारले आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगअन्तर्गत नेपाल सरकारलाई रु ११ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।
उक्त रकम दुवै देशको सहमतिमा निर्धारण गरिएका परियोजना कार्यान्वयन गर्न खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त रकम सन् २०२० का लागि प्रदान गरिएको हो ।
यसैबीच नेपालको भ्रमणमा रहेका चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले आफ्ना राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला घोषणा भएको विकास सहायता रकम पनि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
शनिबार राजधानीमा सम्पन्न नेपाल–चीन परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वार्तामा उनले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । साथै उहाँले रसुवागढी–तातोपानी सीमानाका वस्तु तथा सेवाको दुईतर्फी आवागमन पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न सहमति जनाएका छन् ।
वार्ताका क्रममा दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले सम्वद्ध निकायलाई सीमानाका शीघ्र सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारीका निम्ति निर्देशन दिइसकेका छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपाली विद्यार्थीलाई चाँडोभन्दा चाँडो चीन फर्काउने आश्वासन पनि दिएका थिए ।
यो पनि : जग्गा अधिग्रहण गरेको ४६ वर्षपछि पोखरामा बल्ल क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएको छ । चीन सरकारले प्रायः सबै मुख्य संरचना निर्माण सम्पन्न भएको विमानस्थल शनिबार नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले काठमाडौंमा समकक्षी नारायण खड्कालाई विमानस्थलको चाबी हस्तान्तरण गरे । पोखरामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले विमानस्थल निर्माण गरेको चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीई र परामर्शदातालाई कदरपत्र प्रदान गरे ।
विमानस्थलको मुख्य संरचना निर्माणको काम सकिएको विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले जानकारी दिए । यसैगरी सम्पूर्ण उपकरण र औजारको जडानको काम पनि पूरा भएको छ ।
एयरसाइडतर्फ २५ सय मिटर रनवे, डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल एप्रोन, ह्यांगर, आइसोलेटेड पार्किङ, ट्याक्सी वे, एयरफिल्ड ग्राउन्ड लाइटिङलगायत मुख्य काम सकिइसकेका छन् । बिल्डिङतर्फ टर्मिनल, एटीसी टावर, ह्यांगरलगायत १४ वटा भवन बनेका छन् । सबै संरचना बनेर अहिले फिनिसिङका क्रममा छन् ।
‘समग्रमा ९३ प्रतिशत काम सकिएको छ,’ उनले भने, ‘निर्माणको काम सकिएकाले सञ्चालन प्रक्रियामा अघि बढेको छ ।’ राष्ट्रिय गौरबको विमानस्थल चीन सरकारको सहुलियतपूर्ण झन्डै २२ अर्ब ऋणमा निर्माण गरिएको हो ।
आयोजनाको वित्तीय प्रगति भने ७४ प्रतिशत छ । ऋण रकममध्ये ७५ प्रतिशत एक्जिम बैंकको २ प्रतिशत ब्याज र २५ प्रतिशत चीन सरकारको निर्ब्याजी ऋण हो ।
सन् २०२१ जुलाई १० भित्र सक्ने गरी २०७३ वैशाख १ मा विमानस्थलको शिलान्यास गरिएको थियो । तर कोरोनाका कारण आवश्यक उपकरणलगायत सामान आयात र कामदारको समेत अभाव भएपछि एक वर्ष म्याद थपिएको हो ।
आगामी जुलाई १० भित्र बाँकी काम पनि सकिने मुनकर्मीले बताए । विमानस्थलमा बाढीको व्यवस्थापन, रिट्ठेपानी डाँडा काट्ने र पोखरा महानगरको ल्यान्डफिल साइट सार्ने चुनौती छन् ।
रिट्ठेपानी डाँडा छिट्टै कटान सुरु हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको भनाइ छ । चार महिनाभित्र ल्यान्डफिल्ड साइट नसारिए विमानस्थल सञ्चालनमा नआउने उनले स्पष्ट पारे ।
‘डाँडा काटेपछि परीक्षण उडान हुनेछ,’ उनले भने, ‘तर ल्यान्डफिल्ड साइड नसारिए उडान अनिश्चित हुन्छ ।’ ल्यान्डफिल साइट हटाउन पोखरा महानगरले स्थान हेरिरहेको भए पनि अझै यकिन हुन सकेको छैन ।
सन् २०१४ को मे ३१ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच विमानस्थल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०१६ मार्च २१ मा नेपाल र चीनको एक्जिम बैंकबीच ऋण सम्झौता भयो ।
नेपाल सरकार र प्राधिकरणबीच २०१६ जुन ५ मा अनुदान ऋण सम्झौता भयो । एक्जिम बैंकले २०१७ मे ३१ बाट ऋण प्रवाह गर्यो । २०१७ जुलाई ११ बाट काम सुरु भयो ।
विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पोखरामा पर्यटकीय गतिविधि थप बढ्ने भएकाले सोहीअनुसार तारे होटलदेखि अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आलेले निजी क्षेत्रसँग अनुरोध गरे ।
पोखरामा हुने उडानका लागि कञ्चनपुरबाट बाहिरिने भए पनि भित्रिने रुट अहिलेसम्म यकिन नभएकाले दुईतर्फी रुटका लागि भारतसँग अनुरोध गरिएको उनले बताए ।
निर्माण कम्पनी सीएएमसीईका अध्यक्ष ली हाई सिनले विमानस्थल निर्माणले ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखिको सपना पूरा गर्ने धारणा राखे । यसबाट नेपाल मात्र नभएर दक्षिण एसियाको हवाई यातायातमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ ।
