वैदेशिक रोजगारीको सुर्वण अवसर : यूकेदेखि माल्दिभ्ससम्म नेपालीलाई कामको….

काठमाडौँ –

को रो ना भा इ र स स’ङ्क्र’मण घटेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढिरहेका बेला नेपालले थप देशसँग श्रम सम्झौता गर्न लागेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार सम्झौता गर्न लागिएका मुलुकमा ब्रिटेन, माल्दिभ्स, ओमान, साउदी अरेबिया, कुवेतलगायत छन्।

त्यसबाहेका श्रम सम्झौता भइसकेका मलेशिया, जापानलगायत देशसँग त्यसको कार्यान्वयनका लागि संयुक्त कार्यसमितिका बैठकलाई निरन्तरता दिइने अधिकारीरूले बताएका छन्।

नेपालले हालसम्म नौवटा देशसँग १० प्रकारका श्रम सम्झौता गरेको छ।

कुन देश के भइसक्यो ?

केही वर्षयता नेपाली कामदारहरू रोजगारीका लागि विश्वका विभिन्न देशमा जाने क्रम बढ्दो छ। त्यसरी कामदार जाने मुलुकमध्ये धेरैजसोमा नेपालीहरू

दुई देशबीच श्रम सम्झौतामार्फत नभएर दलालमार्फत जाने गरेका छन्। दुई देशबीचको श्रम सम्झौताविना गएका कामदार ठ’गिने र उद्धार गर्न कठिनाइ हुने जस्ता सम’स्या बेलाबखत देखिने गरेका छन्।

यो अवस्थाको अन्त्य गर्न भन्दै नेपाली कामदार जाने देशका सरकारसँगै नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता गर्न थालेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

को भि ड म हा मा री का कारण प्रभा’वित भएको श्रम सम्झौतासम्बन्धी कामलाई फेरि गति दिन लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव समेत रहेका सहायक प्रवक्ता थानेश्वर भुसालले भनेः “ओमानसँग श्रम सम्झौता हुँदैछ। मन्त्रिपरिद्‌बाट स्वीकृति लिने चरणमा छ।”

“नेपाल सरकारले गरेको श्रम सम्झौताको मस्यौदामाथि राय लिन साउदी अरेबिया पठाउँदैछौँ। कुवेत सरकारबाट पनि श्रम सम्झौता अथवा कुनै समझदारी गरिदिनुपर्‍यो भन्ने कुरा आएको छ।”

“स्वास्थ्य क्षेत्रका नेपाली जनशक्तिलाई बेलायतमा रोजगारी दिने सन्दर्भमा पनि उल्लेख्य प्रगति हुनेगरी श्रम सम्झौताको बाटोमा हामी अगाडि बढेका छौँ।”

त्यसैगरी माल्दिभ्स सरकारको तर्फबाट पनि नेपाल सरकारमार्फत नै नर्सहरू लैजाने भनेर आग्रह आएको र त्यसमा पनि प्रगति भएको भुसालले थपे।

स्याहार केन्द्रमा कामदार लैजान शुरू गरेको इजरेल सरकारले निर्माण क्षेत्रका लागि पनि कामदार लैजाने इच्छासहित पत्र पठाएको छ।

त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कार्यान्वयनबारे के हुँदैछ ?

तर विगतमा कतिपय देशसँग गरिएका श्रम सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन। सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन दुई देशका अधिकारीहरू रहेको संयुक्त कार्यसमितिको व्यवस्था गरिएको छ।

आलोपालो गरेर हरेक वर्ष समितिको बैठक बस्नुपर्नेमा को’रो’नाभा’इ’रस स’ङ्क्र’मणका कारण पछिल्लो समय बैठकहरू बस्न सकेका छैनन्।

अब सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बैठकहरूलाई पनि निरन्तरता दिन लागिएको सहायक प्रवक्ता भुसालले बताए। उनका अनुसार मार्च १५ मा हुने

संयुक्त कार्यसमितिको बैठकका लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डल यूएईको आबुधाबी जाँदैछ। मलेशियासँग श्रम सम्झौता भए पनि को’भि’ड म’हामा’रीबीच

बस्न नसकेको कार्यसमितिको बैठक अब बस्नेगरी कुराकानी अगाडि बढाइएको प्रवक्ता भुसालले जनाए। जापान सरकारसँग नेपालले दुई किसिमको श्रम सम्झौता गरेको छ।

“स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर स्कीमअन्तर्गत सन् २०१९ को एउटा सम्झौता हो जसको कार्यान्वयन हामीले गर्न सकेका छैनौँ। कतिपय हाम्रा कुराले गर्दा त्यसो भएको हो भने उताको सरकारको तर्फबाट पनि केही प्रतिक्रिया चाहिएको छ,” भुसालले भने।

“त्यो कारणले पनि अड्किएको छ। संयुक्त कार्यसमिति मार्फत्‌ त्यसको पनि गाँठो फुकाउनेगरी अगाडि बढेका छौँ।”

वैदेशिक रोजगारीमा क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ प्रविधिलाई समेट्ने तथा रोजगारदाताले कामदारको सबै खर्च बेहोर्नुपर्ने प्रावधानलाई लागु गराउने विषयलाई प्राथमिकता दिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

श्रमसम्बन्धी विज्ञ के भन्छन् ?

हाल कामदार जाने देशका अतिरिक्त नयाँ एवं सुरक्षित र राम्रो आम्दानी हुने गन्तव्य खोज्न सरकारले काम गर्नुपर्ने श्रम मामिलाका कतिपय जानकार बताउँछन्।

कुनै देशले श्रमिक लैजान्छु भन्दैमा खुरुखुरु सम्झौता गर्नुको साटो राज्यले व्यवस्थित रूपमा श्रमलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने श्रम क्षेत्रबारे जानकार समाजशास्त्री डा. मीना पौडेल बताउँछिन्।

“कुन मुलुकमा कस्ता किसिमका अवसरका सम्भावना छन् र हाम्रा जनशक्तिहरूको दक्षता एवं सीप के कस्ता छन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भनिन्।

“कुनकुन मुलुकले हाम्रा श्रमिक लिन्छन् त्यहीँत्यहीँ पठाउँछौँ भन्ने तरिकाले सम्झौता गर्न थालियो भने समस्या हुन्छ,” पौडेलले सचेत गराइन्।

श्रम किन्नेभन्दा श्रम बेच्ने मुलुकको हात सधैँ माथि हुने गरेकोले आफ्ना श्रमिकको अधिकतम हित हुने विषयमा चनाखो हुनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ।

श्रम सम्झौतामा रोजगारदाता मुलुक माथि पर्दा त्यसको प्रत्यक्ष घाटा श्रमिकलाई पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै पौडेलले भनिन्, “सबैभन्दा पहिला कुरा ज्याला हेर्नुपर्छ, त्यसमा पनि महिला र पुरुषको ज्याला हेर्नुपर्छ।”

“अर्को भनेको श्रमिले पाउने सुविधाः बिदाका सुविधा, औषधोपचारका सुविधा, परिवारसँग सम्पर्कका सुविधाहरूबारे हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।”

त्यसमा नेपालको कूटनीति र विदेशमा रहेका राजदूतावासहरूको अहम भूमिका हुने विज्ञहरूको मत रहिआएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?🤔

खोजि गर्नुहोस ...