काठमाडौं –
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न स्वीकृति दिएको छ । आउँदो ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचतको मिति तोकिएको छ ।
यसका लागि सुरक्षामा खटिने एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई स्वीकृति दिएको हो ।
‘स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छ,’ प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुकुमार केसीले भने ।
नेपाल प्रहरीले भने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एक लाख १८ हजार म्यादी प्रहरीका लागि स्वीकृति मागे पनि एक लाखका लागि मात्र स्वीकृति दिइएको हो ।
यस्तै नेपाल प्रहरीले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने म्यादी प्रहरी भर्ना सम्बन्धि सूचना ननिकालेको स्पष्ट पारेको छ ।
‘स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को लागि सुरक्षार्थ आवश्यक पर्ने म्यादी प्रहरी भर्ना सम्बन्धि सूचना जारी भएको भनी सामाजिक सञ्जालमा राखिएको
पाइएकोले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट हालसम्म त्यस्तो सूचना प्रकाशित/प्रसारित नगरिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौँ,’ प्रहरीले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
आवश्यक पर्ने म्यादी प्रहरी भर्ना सम्बन्धि सूचना नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा र सार्वजनिक संचार माध्यममा भविष्यमा प्रकाशित गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रेस विज्ञप्ति
मतगणनामा सम’स्या नआओस् भनेर हरियो रङ प्रयोग गर्न खोजेको आयोगको स्पष्टीकरण, निर्वाचन आयोगले मतगणना गर्दा सम’स्या नआओस्
भन्ने उद्देश्यले मात्र मतपत्रमा चुनाव चिह्न हरियो रङको बनाउन खोजेको स्पष्टीकरण दिएको छ । बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा
आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले मतगणनामा सजिलो होस् भनेर चुनाव चिह्न र स्वस्तिक छापको रङ फरक पार्न खोजिएको बताउनुभयो ।
नेपालमा हुने निर्वाचनमा चुनाव चिह्नमा संकेत गर्न प्रयोग गरिने स्वस्तिक छाप नीलो रङको रहेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा चुनाव चिह्न पनि नीलो रङको थियो ।
चुनाव चिह्न र स्वस्तिक छापको रङ एउटै हुँदा रातको समयमा मतगणना गर्न कठिन भएको पाइएपछि ३० वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा रङ भिन्नता गर्न खोजेको अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचन आयोगले चुनाव चिह्नको रङ हरियो बनाउने निर्णय गरेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमा त्यसको
आलो’चना गर्नुभएको थियो । उहाँले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा हुने गरी आयोगले निर्णय गरेको आरो’प लगाउनुभएको थियो ।
