काठमाडौं –
जापान सरकारले नेपाललाई २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराएको छ ।
विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजनाका लागि जापानले यो सहायता रकम उपलब्ध गराएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त अनुदान सम्झौतासम्बन्धी पत्रमा बिहीबार अर्थ सचिव मधुकुमार मसासिनी र नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युटाकाले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
यो अनुदान रकम विराटनगरबासीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराइने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । हाल विराटनगरबासी दैनिक घरायसी उपयोगका
लागि आवश्यक पानीका लागि इनारमा भर पर्नुपरेको छ । विराटनगरबासीका लागि सहज रुपमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने आयोजनाका लागि यो रकम प्रयोग गरिने छ ।
यो पनि : गृह मन्त्रालयले कार्यविधि तयार नहुञ्जेलसम्मका लागि भिजिट भिसा सम्बन्धी अस्थायी प्रावधान लागु गरेको छ।
बिहीबार सचिवस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि तयार भई कार्यान्वयनमा नआउञ्जेलसम्मका लागि अस्थायी प्रावधान लागु गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अस्थायी प्रावधानले पुरानो व्यवस्थालाई भने संशोधन गरेको छ।
अस्थायी प्रावधानअन्तर्गत खाडी मुलुकभन्दा बाहिर कम्तिमा एक पटक र खाडी मुलुकको हकमा दुई पटक विदेश यात्राको अभिलेख भएका व्यक्तिहरु भिजिट भिसामा जान पाउनेछन्।
विदेशी मुलुकमा न्यूतम दुई वर्षभन्दा बढी व्यतित गरेका र न्यूनतम कक्षा १२ को औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरु भिजिट भिसामा यात्रा गर्न पाउनेछन्।
अंग्रेजी र गन्तव्य मुलुकमा बोलिने अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा दख्खल भएको व्यक्ति पनि जान पाउनेछन्।
वार्षिक न्यूतम पाँच लाख रुपैयाँ करयोग्य आय भई त्यसको आधा रकम बैंक खातामा बचत भएका र नेपालको कर प्रणालीमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरु भिजिट भिसामा जान पाउनेछन्।
आफ्नो एकाघर (आफ्नै परिवार)को नातेदारका साथमा भ्रमणमा जाने तथा आमन्त्रण र प्रयोजनमा जाने व्यक्ति (आमाबाबु, सासुससुरा, छोराछोरी, श्रीमानश्रीमती) जान पाउनेछन्।
नेपाली दूतावासको सिफारिसमा विरामी कुरुवा र रेखदेखका लागि जाने तीन पुस्ते नाताभित्रका व्यक्तिले पनि भिजिट भिसामा जान पाउनेछन्।
खेलाडी र कलाकारले भिजिट भिसामा जान प्रायोजकको आधिकारिक पत्र वा सम्बन्धित नेपाली दूतावासको सिफारिस वा नेपालीस्थित अध्यागमनको पूर्व स्वीकृत भएमा जान पाउनेछन्।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले कार्यविधि नआउँदासम्म यो अस्थायी प्रावधान लागु हुने बताए।
उनले यसअघि सिफारिस गरिएको १० लाख रुपैयाँ वार्षिक आय र पाँच लाख रुपैयाँ बैंक खातामा बचतको प्रावधानले नकारात्मक सन्देश गएकाले संशोधन गरिएको बताए।
‘१० लाख राख्दा त्यति नै पैसा जम्मा गर्नुपर्ने जस्तो पर्न गयो। नकारात्मक सन्देश गयो। त्यसैले घटाएर पाँच लाख गरिएको हो। कार्यविधि नआउँदासम्म यो व्यवस्था लागु हुन्छ,’ उनले भने।