काठमाडौं –
सरकारले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मुख्यालयलाई संसदबाट एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अनुमोदन भएको औपचारिक जानकारी गराएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले गत सोमबार वासिङ्टनस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र पठाएर एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको अवगत गराएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्रमा संसदबाट अनुमोदित १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पनि समावेश छ।
अर्थ सचिव मधु मरासिनीले संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको सम्बन्धमा एमसीसी मुख्यालयलाई पत्रमार्फत् जानकारी गराइएको बताए।
‘संसदले पास गरेको व्याख्यात्मक घोषणा पनि संलग्न गरेर एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखेका हौँ’, सचिव मरासिनीले
फागुन १५ गते संसदले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट बहुमतले अनुमोदन गरेको थियो। साथै संसदमा एमसीसीबारे व्याख्यात्मक घोषणा समेत सार्वजनिक गरिएको थियो।
अमेरिकाले फागुन १६ भित्र एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट नेपालको संसदले अनुमोदन नगरे उक्त कम्प्याक्ट अन्तर्गतको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता फिर्ता लैजाने चे ता व नी दिएको थियो।
अमेरिकाले दिएको समयसीमा भित्रै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट संसदबाट पास भएको थियो।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गरेको व्याख्यात्मक घोषणामा
‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन’
भनी स्पष्ट घोषणा गरिएको थियो। त्यस्तै देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको भनी घोषणा गरिएको थियो।
अमेरिका र एमसीसी मुख्यालयले एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएकोमा स्वागत गरेपनि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाप्रति स्पष्ट शब्दमा केही बोलेका छैनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरूले चाहिँ व्याख्यात्मक घोषणाप्रति मौन रहनुको अर्थ पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नु सरह मानिने तर्क गरेका छन्।
एमसीसी अन्तर्गत परियोजना निर्माणका लागि खडा गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालका वर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका सचिव मरासिनीले
अब एमसीसी अन्तर्गत निर्माण हुने विद्युतीय प्रशारण लाइन र सडक पूर्वाधार सुधारका परियोजना निर्माणका लागि काम अघि बढ्ने बताए।
एमसीए नेपालको सञ्चालन अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठन गरिएको कार्यकारी समितिबाट हुने गरेको छ।सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका
सह–सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सह–सचिव तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक छन्। यसैगरी सञ्चालक
समितिमा निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि दुई जना पनि छन्। एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिका सदस्य–सचिव छन्।
सचिव मरासिनीले सम्झौता अनुमोदन भएपछि एमसीए नेपालको पहिलो बोर्ड बैठक केही दिनमै बस्न लागेको जानकारी दिए।
‘सम्झौता अनुमोदन भएपछि एमसीए नेपालको पहिलो बोर्ड बैठक केही दिनमा बस्दैछ। त्यसले परियोजना कार्यान्वयनबारे विस्तृतमा छलफल गर्नेछ’, उनले भने।
सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा वासिङ्टनमा हस्ताक्षर भएको थियो। तर एमसीसीका कतिपय प्रावधानलाई लिएर राजनीतिक
दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको थिएन। जसका कारण सम्झौताको व्यवहारिक कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको थिएन।
यसैबीच अमेरिकी अधिकारीहरुले नेपालको संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुनुलाई महत्वपूर्ण परिघटनाका रुपमा ब्याख्या गरेका छन्।
वासिङ्टनस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरुसँग हालै भएको भेटमा अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अनुमोदन भएसँगै दुई
देशबीचको सम्बन्धमा देखिएको अन्यौलता हटेको टिप्पणी गरेका थिए। ह्वाइट हाउसका ती अधिकारीले नेपालमा एमसीसी बारे भएको बहसलाई अमेरिकाले पुरै नकारात्मक रुपमा नलिएको बताएका थिए।
‘अमेरिकीहरुले नेपालको नीतिनिर्माण र जनताको तहमा एमसीसीबारे भएको बहसलाई पुरै नकारात्मक रुपमा नहेरेको पायौँ’, वासिङ्टनस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले टेलिफोनमा भने, ‘उनीहरुले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनलाई महत्वपूर्ण परिघटनाका रुपमा लिएका रहेछन्।’
एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा अन्यौलता देखिँदा नेपाल-अमेरिका दुई पक्षीय सम्बन्धमा केही सयम चिसिएको भए तापनि अब नयाँ रुपमा अघि बढ्ने विश्वास अमेरिकी अधिकारीले नेपाली अधिकारीसँग व्यक्त गरेका छन्।
अमेरिकी उच्च अधिकारी हालै वासिङ्टनस्ठित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेकाे नेपाली सेना दिवसमा भएको कार्यक्रममा समेत सहभागी भएका थिए। त्यहाँ पनि अमेरिकी अधिकारीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएकोमा खुशी व्यक्त गरे।
एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभए अमेरिकासँगका दुई पक्षीय सहकार्यका कार्यक्रम केही समय ठप्प हुनसक्ने अवस्था बनेको थियो।
‘एमसीसी सम्झौता फेब्रुअरी २८ भित्र नेपालको संसदबाट अनुमोदन नभएको भए यही मार्चमा बस्ने एमसीसी मुख्यालयको बोर्ड बैठकले सम्झौता रद्दको घोषणा गर्ने निश्चित थियो’, वासिङ्टनबाट ती नेपाली अधिकारीले भने।
अमेरिकाका लागि नवनियुक्त राजदूत श्रीधर खत्री कार्यभार सम्हाल्न अमेरिका पुगेपछि नेपाल–अमेरिका सम्बन्धले कोल्टो फेर्ने अपेक्षा लिइएको उनले बताए।
राजदूत खत्री यही शुक्रबार कार्यभार सम्हाल्न वासिङ्टन जाँदैछन्। उनले बुधबार मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए।