प्रधानमन्त्रि देउवा सहित सरकारका मन्त्रिहरुले गरे यति ठुलो घोषणा, सबै चकित

काठमाडौं –

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सरकारका सबै मन्त्रीले अंगदान गर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा

प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरुले अंगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले जानकारी दिए ।

विश्व मृगौला दिवसका अवसरमा मृत्यु भएपछि प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीले अंगदान गर्ने घोषणा गरिएको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।

नेकपा (एकिकृत समाजवादी)की नेतृ एवं शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मृ त्यु पश्चात अंग दान गर्ने घोषणा गरेकी छन्।

विश्व मिर्गौला दिवशको अवसरमा मन्त्री झाँक्रीले अंगदान गर्ने घोषणा गरेकी हुन।

यस्तै वर्षौंदेखि राजनीतिक दाउपेचमा जेलिएको नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनबाटै पारित गराउन सरकारले गृहकार्य थालेको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले नागरिकता समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याएकाले एमाले प्रक्रियाबाट नभाग्ने गठबन्धनका नेताहरूको दाबी छ ।

यद्यपि संसद्मा एमालेको अवरोध जारी छ । विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिँदा समयको सीमा राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा राजनीतिक दलहरूबीच मुख्य विवा’द छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रस्तावमा विवाहलगत्तै राजनीतिक अधिकारबाहेक अस्थायी परिचयपत्र दिने र ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने उल्लेख छ ।

समितिले बहुमतका आधारमा यस्तो प्रावधानको सिफारिस गर्दा कांग्रेस र जसपाले फरक मत राखेका थिए । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले निवेदन दिए

तत्कालै अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने अडान कांग्रेस र जसपाले लिएका थिए । अहिले पनि कांग्रेस त्यही प्रावधान राखेर विधेयक

अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले भने नेकपामा रहँदाकै अडानबाट पछि नहट्ने संकेत गरेका छन् ।

गृहमन्त्री खाँणले संयोजन गरेको बैठकमा समझदारी बन्ने सम्भावना नभएपछि यो विषय सत्ता गठबन्धनको शीर्ष बैठकमा पुग्ने भएको छ ।

गृहमन्त्री खाँणले बुधबार बोलाएको बैठकमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले यसअघि समितिले अघि बढाएको प्रतिवेदनका आधारमा

अंगीकृत नागरिकता लिन सीमा राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । खुला सीमा र राष्ट्रियताको सम्बन्ध नागरिकतासँग जोडिने भएकाले संवेदनशील हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

संविधान जारी भएको साढे ६ वर्षसम्म नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन नहुँदा नागरिकताको समस्या झेल्ने सबैभन्दा ठूलो संख्या तराई/मधेसमा छ ।

लामो समय संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित गराउन सरकारले अग्रसरता लिए पनि स्थायी समाधान निस्कने सम्भावना कम छ ।

राजनीतिक विश्लेषक तुलनारायण साह विधेयक संसद्बाट पारित गराउने उद्देश्यका साथ छलफल अघि बढाइएको हो भन्नेमा नै शंका गर्छन् ।

‘ओलीले अध्यादेश ल्याएर नागरिकता समस्या समाधान गर्न खोजेका थिएँ तर अरू दलले दिएनन् भनेर मत माग्छन् । त्यसलाई जवाफ दिन कांग्रेस/माओवादी

गठबन्धनले विधेयक अघि बढाउन खोजेको हो । पारित गर्नै खोजिएको भन्ने विश्वास मलाई छैन,’ उनी भन्छन्, ‘पारित भइहाले पनि अदालतमा जाने र कार्यान्वयन हुन नदिने अवस्था बन्न सक्छ ।’

अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा सहमति बन्न नसके जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकता पाएका सन्तानका छोराछोरीलाई नागरिकता दिन बाटो

खुला हुने गरी ऐन संशोधन गर्ने गरी विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको स्रोत बताउँछ । ‘प्रधानमन्त्रीले अंगीकृतको समस्यासमेत समाधान गर्ने

गरी विधेयक अघि बढाउन खोज्नुभएको छ । सकभर राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । गठबन्धनभित्रै समझदारी नबने विधेयक पारित हुन सक्दैन ।

निर्वाचनको मुखमा एमसीसी जस्तै जबर्जस्ती गर्ने अवस्था नागरिकता विधेयकमा छैन,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?🤔

खोजि गर्नुहोस ...