काठमाडौं –
पाँच दलिय सत्ता गठबन्धन फुटेको छ । एक दल बाहिरिएको हो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय गरेको छ।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा असहमति जनाउँदै जनमोर्चाले गठबन्धनमा बस्नुको औचित्य सकिएको निष्कर्ष निकालेको हो। जनमोर्चाकी एकमात्र सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसी अनुमोदन हुँदा विपक्षमा मत दिएकी थिइन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, माधव नेपाल समूह, जसपाका साथै जनमोर्चा पनि आन्दोलनमा होमिँदै अदालत गएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले असार अन्तिम साता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेपछि जनमोर्चा लोकतन्त्र र परिवर्तन संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ सत्ता गठबन्धनमा जोडिएको थियो।
यद्यपि सरकारमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको थियो। बाहिरै बसेर सघाउने निर्णय गरेको थियो। तर एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रघा’ती भन्दै आएको जनमोर्चा सत्ता गठबन्धनले नै व्यात्मक घोषणाका नाममा अनुमोदन गरेपछि सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनबाट बाहिरिएको हो।
’हाम्रो पार्टी बाहेकका चार पार्टीले एमसीसीलाई संसद्द्वारा पारित गराउन गरेको षड्य’न्त्र, जालझेल, तिकडम र साम्रा’ज्यवादीहरूको दलाली तथा पृष्ठपोषण गर्ने काम गरेको हुनाले पाँच दलीय गठबन्धन देशको राष्ट्रियता,
सार्वभौमसत्ता र अखण्डताकोविरु’द्ध खडा भएको स्थितिमा पाँच दलीय गठबन्धनलाई कायम राखिरहनु पर्ने औचित्य समाप्त भएको छ,’ जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यो पनि : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी ब्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट अनुमोदन भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रचण्डले भनेका छन्, हिजो पास भएपछि म निकै खुसी छु, देश दु’र्घ’ट’नाबाट बच्यो, संविधान बच्यो ।’
यस्तै अध्यक्ष दाहालले संसदमा एमसीसी सम्झौताको व्याख्यात्मक घोषणासम्बन्धी ‘आइडिया’ आफूले नै निकालेको र यसमा केही व्यक्तिले आफूलाई ठुलो आँट र हौसला प्रदान गरेको खुलासा गरेका छन् ।
प्रचण्डले गत वर्ष नै आफूले एमसीसीबारे संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याएर होस् वा अन्य कुनै प्रस्तावमार्फत केही वि’वा’दास्पद विषय सुल्झाएर पारित गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रस्ताव गरेको स्मरण गराए ।
तर त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेस आफ्नो प्रस्तावमा सहमत भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत हुन नसकेको प्रचण्डले बताए ।
अहिले एमसीसीका कारण सत्तारुढ गठबन्धन नै विभाजन हुने हो कि भन्ने अवस्था आएको, त्यतिमात्र नभएर शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम तथा यो व्यवस्था नै उल्टिने हो कि भन्ने ख’तरा
आएको सम्बन्धमा आफूले विभिन्न विज्ञसमेतको सुझावका आधारमा संसदमा एमसीसीबारे व्याख्यात्मक प्रस्तावमार्फत सहमति जुटाउन भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइ छ ।
‘एमसीसीका कारण सम्पूर्ण प्रकृयालाई दुर्घ’टनामा धकेल्न सकिँदैन । पार्लियामेन्टबाट एउटा प्रस्ताव पारित गरौं भनेर पोहोर नै मैले भनेको कुरामा मेरो दिमाग क्लिक भयो,’ प्रचण्डले भने ।
यसबारे परराष्ट्रविद् डा. अर्जुनबहादुर थापाले आफूलाई केही उपाय सुझाएको पनि उनले जानकारी दिए । डा. थापाले एउटा पक्षबाट आधिकारिक
रुपमा पार्लियामामेन्टबाट यस्तो व्याख्यात्मक घोषणा गर्दा अर्को पक्षले पनि मान्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान रहेकोबारे आफूलाई सुझाएको उनको भनाइ थियो ।
यस अतिरिक्त गोविन्द बन्दीले पनि भियना सन्धि अनुसार यस्तो गर्न मिल्छ भनेर आफूलाई सुझाव दिएको र काँग्रेस महामन्त्री गगन थापा लगायत पनि यही बाटोबाट अगाडि जान सकिन्छ
भन्नेमा पहल गरिरहेको अवस्थामा आफुहरुकै जोडबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने बाटो रोजिएको उनले बताए ।
यो विकल्प रोज्दा विनाशर्त एमसीसी अनुमोदन गर्नु नपर्ने, व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट अनुमोदन गर्दा कानुनी मान्यता पाउने रहेछ, यो महाकाली सन्धिको संकल्प प्रस्तावजस्तोमात्र हुने होइन रहेछ भन्नेमा आफू विश्वस्त भएको प्रचण्डको भनाइ छ ।
यसमा लन्डनमा रहँदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता डा. सूर्यप्रसाद सुवेदीले समेत आफूलाई सुझावसहितको चार पाने पत्र पठाएर धेरै आँट दिएको पनि उनले बताए ।
उनले पार्टीभित्र केही नेताले यसमा असहमति जनाएको बताउँदै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा त्यसबारे छलफल गर्ने बताए । कतिपयलाई एमसीसीको वि’रोध गर्ने
बित्तिकै जनताको समर्थन पाइन्छ भन्ने लागेको हुन सक्ने भन्दै प्रचण्डले यदि त्यस्तो हुने भए नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी मुर्दावादको नारा संसदमै लगाएको स्मरण पनि गराए ।