काठमाडौं –
अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी संसदबाट अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको आग्रह नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गर्नुभएको छ ।
आफ्ना पूर्ववत् मागहरु सम्बोधन भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा सोच्न सकिने ओलीको भनाइ छ ।
एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र अर्का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई लिएर बालुवाटार पुग्नुभएका ओलीले माधव नेपालसहित १४ सांसदमाथि पार्टीले गरेको कारबाहीलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभएको हो ।
एमाले विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादीलाई कांग्रेसले साथ दिएसम्म अन्य विषयमा सहकार्य हुन नसक्ने ओलीको अडान रहेको बुझिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसी पारित गराउन असहयोग गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले विपक्षी एमालेको साथ खोजिरहनु भएको छ ।
गत शुक्रबार बालकोट पुग्नुभएका देउवाले मंगलबार एमाले नेताहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो ।
एमालेले यसअघि सभामुख सापकोटाले एमाले विभाजनमा सहयोगी भूमिका खेलेकाले उहाँलाई समेत हटाउनुपर्ने बताए पनि मंगलबारको भेटमा त्यो विषयमा कुराकानी नभएको नेताहरुको भनाइ छ ।
यो पनि : अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसी संसदमा टेबुल भए पनि पास गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्रै मतभे’द देखिएपछि जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले दुई विकल्प अगाडि सारेका छन् ।
भट्टराईले पहिलो विकल्प, गठबन्धन दल सबैले एमसीसीको पक्षमा भोट हाल्नुपर्ने बताएका छन् । तर, अहिलेको परिस्थितिमा यो सम्भव देखिँदैन ।
पाँच दलीय गठबन्धनमा राष्ट्रिय जनमोर्चा सडक आन्दोलनमा छ । माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सत्तामा रहे पनि एमसीसीको विरो’धमा आफ्ना
जनवर्गीय संगठनलाई आ’न्दोलनमा उतार्दै आएका छन् । जसपाभित्र पनि दुई धार छ । गठबन्धनको नेपाली कांग्रेस पास गर्ने पक्षमा रहे पनि एक्लैले बहुमत पुग्दैन ।
भट्टराईले अर्को विकल्प अगाडि सारेका छन्– नयाँ समीकरण । नयाँ समीकरण गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको साथ चाहिन्छ । यो विषयमा कांग्रेस र एमाले नेताहरूबीच छलफल चले पनि कुनै सहमति जुटेको छैन ।
खासगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी पारित गर्न एमालेको साथ खोजे पनि उक्त दलका अध्यक्ष केपी ओलीले ‘गठबन्धन भ’त्काउनुपर्ने’ सर्त राखेका छन् ।
भट्टराई लेख्छन्, ‘एमसिसीको डढेलो लगाएपछि यसलाई निभाउने जिम्मा सबै दलको हो । सामान्य संसदीय कर्मका’ण्ड पूरा गरेर पास गर्दा यसको भित्री÷बाहिरी स्वीकार्यता रहन्न ।
यो विन्दूमा आएर पास नगर्दा देश झन् ठूलो सामरिक द्व’न्दमा फस्छ । कि गठबन्धन दल सबैले पक्षमा भोट हाल्नपर्यो कि नयाँ समीकरण बन्नुपर्यो! अर्को बाटो छैन!’
