–अमृत वस्ती
स्रहशताप्धी च्यालेन्ज कर्पोरेशन (Millennium Challenge Corporation) अर्थात् एमसिसिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरगिंत बनाइदिएको छ ।

सन् २००४ मा अमेरिकाले अमेरिकी नागरिकले तिरेको करबाट सहयोग जाने भएकोले अमेरिकाको नियन्त्रणमा रहने गरि सहयोग गर्ने गरि खोलिएको सस्ंथा नै एमसिसि (MCC) हो ।

Reducing poverty through economic growth भन्ने मुल नारा सहित स्थापना भएको एमसिसिको कुन देशलाई सहयोग दिने भन्ने कुराको छनौट गर्दा चार ओटा कुरालाई ध्यान दिने गरिएको छ ः

पहिलो प्रतिस्पर्धात्मक छनौट (Competitive Selection, दोस्रो सम्बन्धित देशको समाधान (Country-led Solution),तेस्रो सम्बन्धित देशको नेतृत्वमा त्यसको कार्यन्वयन (County-led Implementation र चौथो नतिजा केन्द्रित रहने (Focus on Result ।

हाल सम्म विभिन्न देशमा ४९ परियोजनाहरु एमसिसि अन्तर्गत सम्पन्न भईसकेका छन्, ४ ओटा सम्पन्न भई हस्तान्तरणको चरणमा रहेका छन्, २२ ओटा निर्माणको क्रममा रहेका छन्,

३ ओटा हस्ताक्षरको क्रममा रहेका छन् भने ५ ओटा विभिन्न कारण रद्ध भएका छन् । नेपालमा भने १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर भई काम भईरहेको छ ।

नेपालमा हाल घनिभूत छलफल भइरहेको तर धेरैले नबुझेको कुरा के हो भने हामीले यो परियोजनाको पैसा ल्याउने नल्याउने छलफल गर्दै गर्दा यो परियोजना नेपाल भित्रिएको सन् २०१४ मा नै हो ।

यस परियोजनाको अमेरिकाले दिने भनेको कोषको रकम र नेपाल सरकारको पनि धेरै रकम यो परियोजनामा खर्च भईसकेको छ । एमसिसि परियोजना अन्तर्गत कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्झौता (Program Implementation Agreement PIA) मा

समेत हस्ताक्षर भइसकेको अवस्थामा एमसिसिको मुख्य सम्झौताको ७ (१) अनुसार यदि यो परियोजना सुरु भएपछि तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्नको लागि सम्झौता अनुसारको कुनै कुराहरु

नेपालको कानुन अनुसार बाझिएमा पनि यो सम्झौता अनुसार नै हुनेछ भनि गरिएको सम्झौताको लागि नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउन मात्र बाँकि रहेको छ । पछि संसदबाट अनुमोदन गराउदै गराउला भनि कार्य प्रारम्भ भईसकेको अवस्थामा एमसिसि रहेको छ ।

नेपाल त्यस्तो देश हो जहाँ राजनीति र विवाद गर्नको लागि कुनै विषय नै चाहिदैन । नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशमा बैदेशिक पुँजी बिनाको भौतिक निर्माण परिकल्पना गर्न सकिदैन ।

करिव ५० करोड अमेरिकी डलर अथात् करिव ५५ अर्व (नेपालले हाल्ने काउन्टर पार्ट फन्ड समेत) बराबरको बैदेशिक सहयोग भनेको नेपाल जहाँ सरकारको समान्य खर्च समेत आन्तरिक स्रोतबाट पुग्दैन, को लागि ठूलो रकम हो ।

हिजो महाकाली सन्धिको विषयमा विवाद हुदाँ तत्कालिन एमाले फूटेको थियो । तर आज आउदा हिजो महाकाली सन्धिको विवादको केहि अर्थ देखिएको छैन । के एमसिसिको वि’वाद पनि यहि हो त ? जवाफ सजिलो पक्कै छैन ।

विषय ग’म्भीर छ । तर नेपालका राजनैतिक पार्टीहरु यो विषयलाई सत्ता स्वा’र्थ र चुनावी नारा बनाउन लागि परेका छन् ।एमसिसि अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति ईन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्र्तगत हो कि होईन भन्ने विषय विवादको विषय बनिरहँदा अमेरिकाले नै दोहोरो भाषा प्रयोग गरिरहेको छ ।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदुत यो नितान्त सहयोगको विषय रहेको र इन्डो प्यासिफक रणनीतिको अंग होईन भनिरहँदा यसको आधिकारीक दस्ताबेजले नेपाललाई ईन्डो प्यासिफिक रणनीतिको सदस्य राष्ट्र भनिरहेको छ ।

हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने आफूलाई फाइदा नहुने कुरामा कसैले पनि कुनै पनि किसिमको सहयोग गर्दैन झन अमेरिका जस्तो साम्राज्यवादी नीति लिएको राष्ट्रले निस्वार्थ यो रकम नेपाललाई सहयोग दियो भन्नु झु’टको खेती नै हो ।

यो योजनाबाट केहि राजनैतिक स्वार्थ पुरा गर्न खोजेकै हो अर्थात् उसलाई टक्कर दिईरहेको चीनको विआरआईलाई काउन्टरको लागि ईन्डो प्यासिफिक रणनीति ल्याएको हो र नेपाललाई चीनको प्रभा’वबाट टाढा राख्न यो एमसिसि योजना अपरिहार्य भएको हो ।

अमेरिकाले दिन्छु भन्यो, तर लिने नलिने नेपालको कुरा हो र एमसिसि सम्झौता अनुसार यो नेपालको संविधान भन्दा माथि नै रहेको प्रष्ट हुँदा हुँदै संसदबाट पारित गराउने कुरा सार्वभौम देशको लागि कदापि मान्य नहोला ।

जसरी नेपालको नक्सामा कालापानी लगाएतको भूभाग थप गर्ने कुरामा संसद एक ठाँउमा थिए त्यसरी नै यो विषयमा पनि सबै राजनैतिक दल, संसद एक ठाँउमा उभिन आवश्यक छ ।

तर यहाँ राजनैनितक दलहरु यति संबेदनशील विषयमा भाँड भैलो गरिरहेका छन् । अमेरिका र भारतलाई गा’लि गर्दै राजनीति गरेकाहरु यो योजना ल्याउनै हुन्न भनिरहेका छन्, नेपाली कांग्रेस यो विषयमा प्रष्ट छ, सम्झौता हुबहु अनुमोदन गर्न लागि परेको छ ।

माओवादी र नेकपा समाजबादी आवश्यक परिमार्जन सहित पास गर्न सकिन्छ भन्ने लाईनमा छ भने नेकपा एमाले यो विषयलाई राजनैतिक स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्न लागि परिरहेको छ ।

आम नेपालीको बुझाईमा हिजो सरकारमा रहँदा एमसिसि हुबहु अनुमोदन गर्न लागि परेको एमाले अहिले विभिन्न विषय निकाली बखेडा झिकिरहेको छ ।

यो विषयमा प्रष्ट तीन धार हुन आवश्यक छ, पहिलो हुबहु पास गर्न सकिन्छ, दोस्रो आवश्यक परिमार्जन पछि पास गर्न सकिन्छ र तेस्रो कुनै हालतमा पनि पास गर्न सकिदैन तर एमाले त्यस्तो पार्टी बनेको छ उ चौथो धार खोजिरहेका छ र भन्छ,

सभामुखले राजिनामा दिने, एसमाजवादीका संसदलाई कार्यबाही गर्ने र गठबन्धन तोड्ने भए एमसिसि पास गर्ने, नभए नगर्ने । यो भन्दा राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई आघा’त के हुन्छ ?

एमसिसि नितान्त बैदेशिक सहयोग भएको र नेपालको सार्वभौमिकताको विषयमा छलफल चलिरहँदा आन्तरिक राजनैतिक विषय संग जोड्नु भनेको राजनैतिक नैतिकताको पराकाष्ट हो ।

एमसिसि पास गर्ने नगर्ने एमसिसि सम्झौताकै विषयमा भर पर्ने कुरा हो नकि अन्य आन्तरिक राजनैतिक विषय । नेकपा एमाले त्यसमा पनि केपी शर्मा ओलीको हठले देशलाई एक कदम पछाडि धकेलेकै हो ।

केन्द्रमा दुई तिहाई नजिकको बहुमत लिएर सरकारमा रहेको र सात मध्य छ प्रदेश सरकारमा रहेको एमाले हाल केन्द्रदेखि प्रदेशमा सम्म प्रतिपक्षमा धकेलिदा सामान्य आत्मआलोचना गर्ने नेतृत्व र किन यस्तो भयो भनि प्रश्न गर्न नसक्ने कार्यकर्ता भएको पार्टी हाल राष्ट्रियताको

विषयमा समेत हलुका भएर प्रस्तुत हुँदा अझै संकुचन हुने संभावना बढेको छ । सच्चा राजनैतिक दलले आफ्नो दललाई क्षणिक घाटा नै भएपनि राष्ट्रियताको विषयमा अडान लिनु पर्ने हो यहाँ त यस्तो संबेदनशील विषयमा पनि नेकपा एमाले न पोथि न भालेको अवस्थामा रहेको छ ।

समृद्ध नेपालको लागि बैदेशिक लगानि, सहयोग अपरिहार्य छ । विगत देखि नै अमेरिका नेपालको असल एक मित्र हो जसले निरन्तर USAID अन्तर्गत सहयोग गरिरहेको छ । यसै अन्तर्गत उसले एमसिसि अन्र्तगत यति ठूलो सहयोग गर्छु भन्नु नेपालको लागि एक अवसर हो ।

यो भन्दैमा उसले भनेको शर्तहरु सार्वभौम देशले मान्नु पर्छ भन्ने छैन । हामीलाई प्रष्ट थाहा छ अमेरिकाले यसै यो सहयोग गरेको हैन । उसको मात्र नभई हरेक देशको नेपाललाई सहयोग गर्ने आफ्नै स्वार्थ छ ।

तर उसको स्वार्थले हाम्रो राष्ट्रियतामा आँच आउन भएन, हाम्रा छिमेकी लगाएत अन्य मित्र शक्ति चिडिन भएन । नेपाल एक स्वतन्त्र असंलग्न राष्ट्रको पहिचानमा आँच आउन भएन । एमसिसिको कोष हामीलाई आवश्यक छ ।

माथि उल्लेख गरे जस्तै असमान शर्तहरु परिमार्जन गर्ने, एमसिसि ईन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत होईन भनि उच्च स्तरीय अमेरिकी अधिकारीद्धारा प्रष्ट्र पार्ने हो भने एमसिसि संसदले अनुमोदन गर्दा राष्ट्रको हितमा छ ।

यस्तो संबेदनशील र दुरगामी असर गर्ने विषयमा सवै राजनैतिक दल, नागरिक समाज एक ठाँउमा उभिन आवश्यक छ । यस्तो विषयलाई राजनैतिक

हति’यार बनाई चलखेल गरेमा भोलि जनताको अदालतमा हार बेहोर्नु पर्ने प्रष्ट छ । जनता एक पटक मुर्ख बन्न सक्छन्, दुई पटक सक्लान् तर बारम्बार मुर्ख पक्कै नबन्लान् कि । समावेशी अनलाइन