काठमाडौं –
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफ्नो मन्त्रालय अन्तरगतको अतिक्रमणमा परेका राज्यको सम्पती फिर्ता ल्याउन नसके आफू एक सेकेन्ड पनि मन्त्री पदमा नबस्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार पर्यटन मन्त्रालयमा आयोजित दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समिक्षा र मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले
मातहतका अतिक्रमित सरकारी सम्पती फिर्ता गर्न नसके आफू एक सेकेन्ड पनि पदमा नबस्ने बताएका हुन् । राज्यको दो’हन भएको सम्पती फिर्ता ल्याउनु आफ्नो कर्तव्य भएको उनले बताए ।
विगतदेखि नै सरकारी जग्गाहरूमा अ’तिक्र’म’ण भइराखेको भएपनि सम्बन्धित निकाय टुलुटुलु हेरेर बसेको भन्दै आफूले फिर्ता गराएरै छाड्ने उनले बताए ।
पदमा बसुञ्जेल इमान्दारपूर्वक देशको लागि काम गर्ने मन्त्री आलेले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
मन्त्री आलेले सरकारी नियुक्ती पाएका कर्मचारीहरुले अन्य व्यक्तिहरुसँग बसेर सेटिङ गरेको भेटिएमा सह्य नहुने चेतावनी दिए ।
नेपालका क्यासिनोहरूले विगतमा मन्त्रीसँग सेटिङ गरेर कर नतिर्ने गरेको भन्दै उनले अहिले मन्त्रालय कर उठाउन लागेको बताए ।
मन्त्री आलेले पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए । पर्यटन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च न्युन छ भनेर शिर निहुराउनुपर्ने अवस्था आउन नदिनेगरी काम गर्न उनले निर्देशन दिए ।
यो पनि : अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।
हिजो मात्रै अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता पारित गरी कार्यान्वयन नगरे नेपालसँगको सम्बन्ध नै पुनर्विचार गर्ने चेताव’नी तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई दिएको छ । अमेरिकाको दबा’वपछि नेपालको अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा नै फेरबदल आउनसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
मध्य एशिया र दक्षिण एशिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लुले बिहिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई छुट्टाछुट्टै फोन गरी एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित नभए दुई देशको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न बाध्य हुने चेता’वनी दिनुभयो ।
लुले सम्झौता संसदबाट पारित नभए चीनको ह’स्तक्षे’पको रूपमा बुझ्ने उल्लेख गर्नुभयो । यो टेलिफोनले दलहरूबीच खै’लाबै’ला मच्चिएको छ ।
आगामी फागुन १६ भित्र सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्ने द’बावमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता घटक दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन अनैकौं प्रयासमा जुटे पनि परिणाम शून्य छ ।
देउवा अन्य दलहरूसँग परामर्शमा जुटिरहनु भएको बेला सत्ता घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीको जनवर्गीय संगठनहरूले एमसीसीको वि’रोधमा देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने बताइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीविना देश नै चल्न नसक्ने हो भन्दै प्रश्न तेर्स्याएको छ । कुनै पनि देशको सार्वभौमता र स्वतन्त्रतामाथि विकासे आयोजनाको नाममा खेलबाड गर्न नपाइने एकीकृत समाजवादीकी नेतृ निरादेवी जैरु बताउनुहुन्छ ।
सत्ता साझेदार दलहरू एमसीसीका केही बूँदा आपत्तिजनक रहेको निष्कर्ष मात्र निकालेका छैनन् उनीहरू विना संशोधन पास गर्न नहुने अडानमा यथावत छन् ।
तत्कालिन नेकपा सरकारमा झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बुझाएको सुझावपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
एमसीसी संसदमा टेबुल गर्न सत्ता साझेदार दलहरूकै साथ नपाउँदा गठबन्धन ध’रापमा पर्न सक्ने चर्चा पनि चुलिएकै छ । तर सो कुरालाई नेकपा एकीकृत समाजवादी मान्न तयार छैन ।
‘गठबन्धन फु’ट्छ भनेर मलाई कति पनि चिन्ता लागेको छैन,’ नेतृ जैरु भन्नुहुन्छ, ‘२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन भएको थियो भने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीको गठबन्धन भएको थियो, त्यसैले यो ठूलो विषय नै होइन ।’
त्यसो त लामो समयदेखि संसद अव’रोध गर्दै आएको प्रतिपक्ष एमाले सभामुखलाई म’हाअभि’योग लगाए साथ दिनसक्ने बताए पनि त्यो सम्भावना क्षीण छ ।
तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटक संसद वि’घटन गर्दा संविधान, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका निम्ति भन्दै बनेको गठबन्धन यतिबेला एमसीसीकै कारण कतै भताभु’ङ्ग त हुने होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
