काठमाडौँ –
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन नगरे नेपाललाई अन्य बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सहायता रोक्न अमेरिकाले लबिङ थालेको छ ।
करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको सहायता सम्झौता अनुमोदन मामिलालाई लिएर अमेरिका आक्रा’मक बनेपछि परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू चि’न्तित बनेका छन् ।
‘नेपालमा एमसीसी गिजोलिएपछि अमेरिकाले अग्रेसन (आक्रा’मकता) देखाउन थालेछ,’ दाताहरूसँग निकट सम्बन्ध राखिरहेका आर्थिक कूटनीतिका जानकार एक अधिकारीले भने,
‘आर्थिक नाकाब’न्दी नै लगाउँदा आलोचित हुने हुनाले अमेरिकाले भित्री कदम चाल्न खोजेको छ, केही राजदूृतहरूसँग कुरा गर्दा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारहरूलाई नेपाललाई दिँदै आएको सहायताबारे विचार गर्न अमेरिकाले अनौपचारिक आग्रह गरेको बुझियो ।’
नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई भने अमेरिकाले औपचारिक या अनौपचारिक रूपमा सहायता रोक्ने कदम चाल्नेबारे कुनै चेताव’नी दिएको छैन ।
तर, एमसीसी सम्झौता मामिला पेचिलो बन्दै गएपछि काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासमा तारन्तार पुगिरहेका आफू पक्षधर केही व्यक्तिहरूलाई पनि
अमेरिकाले नेपालमा हुने गरेको सहायता प्रवाहबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमै ‘कुरा गर्ने’ बताइरहेको छ । बाहिर यस्तै सन्देश प्रवाह गरिदिन आफूहरूलाई आग्रह भएको उनीहरू बताउँछन् ।
‘विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि दिइएको अनुदान सहायता उपयोग गर्नुको साटो सम्झौताका बुँदाहरूलाई अनेक अर्थ लगाएर आफूलाई बदनाम गर्न खोजेको महसुस अमेरिकाले गरेको बुझियो,’ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक
ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका एक पूर्वअधिकारीले भने, ‘नेपालमा अनुदान सहायता दिँदा भोगेको सास्तीलाई अमेरिकाले बदला लिएर क्यास गर्न खोजिरहेको छ, यस्तो भयो नेपाल
चरम आर्थिक संकटमा फस्न सक्छ ।’ कर्जा र अनुदान प्रदायक निकाय एवम् श्रम सम्बन्ध भएका मुलुकहरूलाई पनि अमेरिकाले नेपाल प्रतिकूल बनाउन सक्ने उनले बताए ।
एमसीसी मामिलामा नेपालसँग ‘इगो’ साँधे अमेरिकाले आफूसहित अधिकांश विकास साझेदारलाई नेपाल मामिलामा प्रभावित पार्न सक्ने एमसीसी सम्झौता
पक्षधर अरुणकुमार सुवेदीले रातोपाटीलाई बताए । यो संकेत अमेरिकाले औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा आफूहरूलाई दिइसकेको उनले दाबी गरे ।
स्रोतका अनुसार अमेरिकासँग मित्रवत सम्बन्ध रहेका अधिकांश पश्चिमा र एसियाका दक्षिण कोरिया, जापान, खाडी राष्ट्रहरू र भारतका राजदूतहरूलाई अमेरिकाले नेपाल
मामिलामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएको छ । जापानलगायत केही देशका नेपालस्थित राजदूतहरूले पनि अमेरिकाबाट यस्तो आग्रह आएको बताइरहेका छन् ।
एमसीसी अनुमोदन नभए संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख अंग र विशिष्ठीकृत संस्थाहरू, राष्ट्रसंघ सम्बन्धित अन्य संस्थाहरू, विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय र अमेरिकासँग निकट रहेका द्विपक्षीय दातासम्मलाई नेपाल मामिलामा अमेरिकाले प्रभाव पार्न सक्छ ।
वैदेशिक सहायता मामिलामा नेपाल यी बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातामै निर्भर छ । साथै, अध्ययन र रोजगारी क्रममा अमेरिका तथा उसका पक्षधर मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकले पनि सास्ती खेप्नुपर्ने स्थिति निम्तिन सक्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघ ११ गते सम्म विश्व बैंकले नेपाललाई १६० मिलियन डलर अर्थात १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण सहायता प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ ।
आइएमएफले पनि १९५.९ मिलियन अमेरिकी डलर (४६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ) एक्सटेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी (ईसीएफ) स्वीकृत गरेको छ । इसीएफको साँवा र ब्याज नेपालले १० वर्षसम्म तिनुपर्ने छैन । विश्व बैंक र आइएमएफ दुवैमा अमेरिकाले १६ प्रतिशतभन्दा धेरै भोटिङ सेयर छ ।
२०१० देखि २०२२ को हालसम्म नेपालले प्राप्त गरेको कूल वैदेशिक सहायतामा अमेरिकी प्रभुत्वको विश्व बैंकबाट मात्रै २७.१ प्रतिशत सहायता प्राप्त भएको छ । यस्तै, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (युएसएड) बाट ६.३ प्रतिशत सहायता प्राप्त भएको छ ।
मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन सन् २०१९/२० अनुसार अमेरिका नेपालको सबैभन्दा ठूलो अनुदान दाता हो । अमेरिकाले सो अवधिमा १२६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
दोस्रो स्थानमा रहेको बेलायतले ९५ मिलियन र संयुक्त राष्ट्रसंघले ४४ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता उपलब्ध गराएको छ ।
औपचारिक विकास सहायता (ओडीए) मध्ये विश्व बैंकबाट २३ प्रतिशत र अमेरिकी सरकारबाट ६ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । चीनबाट यस्तो सहयोग जम्माजम्मी ५ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । रातोपाटी
