काठमाडौं –
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) ले राष्ट्रपति सी जिङपिङलाई थप शक्तिशाली बनाउने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
सीसीपीको केन्द्रीय बैठकको छैटौं सत्रमा ‘ऐतिहासिक प्रस्ताव’ पारित भएको हो । पार्टीका ‘महत्वपूर्ण उपलब्धि र ऐतिहासिक अनुभव’ सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित भएको सीएनएनले जनाएको छ ।
पार्टीको १० वर्षे इतिहासमा तेस्रो पटक पारित भएको ‘ऐतिहासिक प्रस्ताव’ मार्फत् राष्ट्रपति सीले आफ्नो अधिकारलाई दस्तावेजीकरण गर्दै पछिसम्म शक्तिशाली बन्ने र भविष्यसम्म आफ्नो विरासत राख्न चाहेको देखिन्छ ।
सीसीपीले ‘ऐतिहासिक प्रस्ताव’ पारित गरेको यो तेस्रो पटक हो । यसअघि सन् १९५४ र १९८१ मा पारित ऐतिहासिक प्रस्तावले माओत्से तुङ र देङ सियाओपिङको शक्ति एवं अधिकार थप मजबुत बनाएका थिए ।
सरकारी समाचार माध्यम सिन्हुआद्वारा बिहीबार प्रकाशित एक वक्तव्यमा सीको नेतृत्वमा पार्टीले ‘यसअघि समाधान हुन नसकेका तर एजेन्डामा रहेका कैयौं अप्ठ्यारा समस्या समाधान गरेको र अपेक्षा गरिएका तर हुन नसकेका कैयौं कार्य सम्पन्न भएको’ उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रस्तावमा ‘पार्टीका सबै सदस्यले एकताबद्ध भई काम गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नका लागि केन्द्रीय समिति र पार्टीभित्र कमरेड सीको आधारभूत पोजिसनलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने र केन्द्रीय समितिको अधिकार, समितिको केन्द्रीकृत एवं एकीकृत नेतृत्वलाई ढाडस दिने’ उल्लेख छ ।
सन् २०१८ मा चिनियाँ संसदले संविधानबाट राष्ट्रपतिको कार्यकालसम्बन्धी समय सीमा हटाएपछि सीलाई जीनवभर शासन गर्ने बाटो खुलेको थियो । साथै, सीले आफ्नै राजनीतिक विचारधारा स्थापित गर्दै पार्टीको विधानमा उल्लेख गर्न सफल भइसकेका छन् ।
यस्ता कदमबाट राष्ट्रपति भएयता उनको महत्वाकांक्षा बढ्न थालेको प्रस्ट हुन्छ । यसअघि माओ र देङले मात्रै यस्तो कदम चालेका थिए ।
शुद्धीकरण अभियानसँगै सन् १९४५ मा पारित प्रस्तावले माओको एकल अधिकार स्थापित गरेको थियो भने १९८१ मा माओकालीन साँस्कृतिक क्रा’न्तिका त्रु’टि औल्याउँदै पारित गरिएको प्रस्तावपछि देङको सुधारवादी विचारले पार्टीलाई मार्गदर्शन गराएको थियो ।
हाल आएर सीको नेतृत्वमा चीनले थप निरंकुश नीति अ’ख्ति’या’र गर्न थालेको छ । उनले पार्टीभित्र आफ्नो पकड थप बलियो बनाउँदै गएका छन् । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत कडा तथा आ’क्रा’म’क अडान राख्दै आएका छन् ।
यो पनि : अमेरिकी रक्षा विभागको रिपोर्टले भारत–चीनबीचको वि वा दि त क्षेत्रमा चीनले गाउँ बसाएको खुलासा गरेको थियो । भारतले यो गाउँ नै अ वै ध रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
यस कदमलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नसकिने भारतले जनाएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीका अनुसार भारतले पनि सीमासँग जोडिएका सीमावर्ती इलाकामा सडक र पुल लगायत पूर्वाधारको विकास निर्माण तिव्र बनाएको छ ।
‘चीनले पछिल्ला केही वर्षमा सीमावर्ती क्षेत्रसँगै ती क्षेत्रमा पनि निर्माण गतिविधिहरु सुरु गरेको छ । जसमाथि उसले दशकौंदेखि अ वै ध रुपमा क ब्जा जमाइरहेको छ,’ बागचीले भने ।
भारतले न यस्तो अवैध क ब्जालाई स्वीकारेको छ, न त चीनका अनुचित दा बीलाई नै मानेको छ ।
‘हामीले अमेरिकी रक्षा विभागको रिपोर्टबारे जानकारी लिएका छौं । जसमा भारत–चीन सीमा क्षेत्र र विशेषगरी पूर्वी क्षेत्रमा चीनद्वारा बनाइएका निर्माण गतिविधिबारे उल्लेख छ ।
’उनले चीनका यस्ता कदमहरूबारे राजनीतिक माध्यमबाट विरोध जनाएको र भविष्यमा पनि जनाइरहने बताए ।
चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र र भारतको अरुणाञ्चल प्रदेश जोड्ने विवादित सीमा क्षेत्रमा चीनले सन् २०२० यता १ सयवटा घरहरु सहितको गाउँ बसालेको खुलासा ३ नोभेम्बरमा अमेरिकी रक्षा विभागका तर्फबाट जारी भएको रिपोर्टमा गरिएको थियो ।
तर, भारतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ तथा भारत सरकारका प्रमुख सैन्य सल्लाहकार बिपिन रावतले यस मामिलामा फरक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले चीनले आफ्नै अधिकार क्षेत्रमा रहेको गाउँमा पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको बयान दिएका हुन् ।‘उनीहरुले पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन् र यो गाउँ एलएसीस्थित उनीहरुकै अधिकार क्षेत्रको हो । उनीहरुले एलएसीस्थित हाम्रो क्षेत्रको उल्लंघन कहिल्यै गरेनन् ।
धेरै तरिकाका धारणाहरू आएका छन् । एलएसी कहाँ छ भन्ने कुरालाई लिएर हामी हामी यो कुरालाई लिएर निकै स्पष्ट छौं । किनकि, हामीलाई एलएसीमा हाम्रो स्थिती कहाँ छ भनेर बताइएको छ ।
र, यो नै त्यो क्षेत्र हो, जसको सुरक्षाका लागि हामीसँग अपेक्षा गरिन्छ,’ द हिन्दू अखबारसँगको कुराकानीमा उनले भने ।
