काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बुधबार पार्टीको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परामादेश दिँदा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएका कारण दल त्यागसम्बधी कारबाही गर्न नपाउने फैसला गरेको थियो ।

सोही व्याख्याका कारण गत सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दा एमालेका २२ जना सांसदले उनको समर्थन गरेका थिए। जबकी एमालेको संसदीय दलको बैठक (माधव समूहले बहिस्कार गरेको)ले देउवाको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।

एमालेले भने सर्वोच्चले अति न्यायिक सक्रियता देखाएर २८ असारको फैसला गरेको र यसले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्थालाई खलबल्याएको, संविधानको आधारभूत संरचनालाई नै कमजोर तुल्याएको बताएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बुधबार बसेको बैठकले पारित गरेको चारबुँदे विशेष प्रस्तावमा यो फैसलाले जस्केलाबाट निर्दलीयता छिराइएको निश्कर्ष निकालिएको छ ।

फैसलाले पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीमाथि नै प्रहार भएको भन्दै एमालेले यो फैसलाको साइड इफेक्टको संवैधानिक माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएको छ । ओली पक्षले अदालतले ७६(५)मा दलीय ह्वीव नलाग्ने सर्वोच्चको व्याख्या निदलीयता ल्याउने भन्दै आएको छ।

बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता ज्ञवालीले संविधानसभामा संविधान बनाउने क्रममा अदालतलाई संसदीय समिति मातहत ल्याउने, छुट्टै संवैधानिक अदालत बनाउने र न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ती हुनुपर्ने कुरा उठेपछि आफूहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरेको भन्दै अब संविधान संशोधनमार्फत धारा ७६(५)लाई सच्याउने बताए।

By admin